वित्तीय समानीकरण अनुदान
१. नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई प्राप्त विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा प्राप्त हुने निक्षेप, कर्जा, मौज्दात, विदेशी धितोपत्र र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा हुन सक्ने चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर, क्रेडिट कार्ड, प्रतितपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्रलगायतका मौद्रिक उपकरणलाई विदेशी विनिमय भनिन्छ । विदेशी विनिमयको कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण मामिलाको व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई विदेशी विनिमय व्यवस्थापन भनिन्छ। आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने र सोको व्यवस्थापन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापनाकालीन उद्देश्य रहेको छ। सो उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैङ्कलाई निम्नानुसारको विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार रहेको छ ः
– विदेशी विनिमय कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही इजाजतपत्र
जारी गर्ने ।
– इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट गरिने विदेशी विनिमय कारोबार नियमित तथा व्यवस्थित गर्नका लागि नियम तथा विनियम बनाउने, आवश्यक आदेश, निर्देशन वा सूचना जारी गर्ने।
– इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने।
– इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको कारोबारको आधार, सीमा तथा सर्त निर्धारण गर्ने।
– नेपाली रुपियाँको विदेशी विनिमय दर निर्धारण पद्धति तोक्ने।
– उल्लिखित अधिकारको प्रयोग गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागलाई जिम्मेवार बनाइएको छ।
२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस्।
नेपालको संविधानले नेपालको सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने उल्लेख गरेको छ। सङ्घीय संरचनाका स्थानीय तहहरू जनताको नजिक रहेका सरकार हुन्, जसलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ । संविधानप्रदत्त स्थानीय तहका जिम्मेवारीहरू कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय संसद्बाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरिएको छ। यस ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार ऐन जारी हुनुका उद्देश्यलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ।
– नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमूलक सम्बन्धलाई
प्रवद्र्धन गर्न,
– स्थानीय तहमा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न,
– लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक र न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न,
– कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणाअनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न,
– स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गर्न,
– स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नका निमित्त स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्न।
– यस ऐनले स्थानीय सरकार सञ्चालनका विविध मामिलाको कार्यविधिगत पक्षलाई समेत उल्लेख गरी स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई सहज तुल्याउनेसमेत उद्देश्य लिएको देखिन्छ।
३. वित्तीय समानीकरण अनुदान भन्नाले के बुझिन्छ ? कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्नका लागि तय गरिएका प्रदेश सरकारका कार्यसम्पादन सूचकहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
उपराष्ट्रिय तहका सरकारको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि उपलब्ध गराइने वित्तीय स्रोतलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान भनिन्छ । नेपालको सङ्घीय संरचनामा खर्च जिम्मेवारीको विकेन्द्रीकरण र राजस्वका स्रोतको केन्द्रीकरण भएका कारण तल्ला तहका सङ्घीय एकाइहरूमा खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको अन्तर फराकिलो रहेको छ । तसर्थ उक्त वित्तीय अन्तर न्यूनीकरण गरी समानस्तरमा ल्याउनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा र प्रदेशबाट प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
– सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदान हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्दछ। त्यसका लागि आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले संवैधानिक एवं अन्य कानुनी जिम्मेवारी निर्वाहको अवस्थालाई अनुदानको आधारका रूपमा अङ्गीकार गर्नका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशका लागि तय गरिएका एघार प्रकारका कार्यसम्पादन सूचक निम्नानुसार छन् ः
क) गत आ.व.भन्दा अघिल्लो आ.व.को अन्तिम लेखापरीक्षणबाट औँल्याएको बेरुजुको अवस्था,
ख) प्रदेशले स्थानीय तहमा प्रदेश कानुनबमोजिम ससर्त अनुदान आयोगले तोकेको आधारमा लागू गरी प्रदान गरे/नगरेको,
ग) सवारी साधन करबापतको रकम प्रदेशले मासिक रूपमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको,
घ) गत आ.व.को विनियोजित रकममा खर्चको अवस्था (कुल र पुँजीगत),
ङ) आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र राजस्व परिचालनको अवस्था (प्रक्षेपणको तुलनामा सङ्कलन र अघिल्लो आ.व.को तुलनामा सङ्कलन),
च) स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको/नगराएको,
छ) आगामी आ.व.को आय–व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्रमा सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको,
ज) बजेटको वार्षिक समीक्षा गरी सोको विवरण कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको,
झ) प्रदेश तहको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क,
ञ) प्रदेश तहमा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धि अनुपात,
ट) आयोगले सञ्चालन गरेको विद्युतीय पोर्टलमा विवरण अध्यावधिक गरे/नगरेको।
– यस प्रकारका सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरी कार्यसम्पादन स्तर मापन गर्ने र अनुदानसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्थाले वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामा आधारित बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । साथै यस प्रकारको अभ्यासले कार्यसम्पादनको स्तर उच्च हुने प्रदेशलाई प्रोत्साहन गर्नसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
४. स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
स्थानीय सरकारलाई प्राप्त स्रोत, साधन, शक्ति र जिम्मेवारीको उपयोग र नतिजाको सम्बन्धमा आफ्ना जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने अवस्था नै जवाफदेहिता हो। जनताले दिएको मत र तिरेको करको सदुपयोग गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउनु जनताप्रतिको जवाफदेहिता निर्वाह गर्नु हो । नेपालमा स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने उपाय निम्न छन् ः
– स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालन हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका प्रक्रियामा जनतालाई सहभागी गराएर,
– आवाजविहीन र क्षमताविहीन स्थानीय नागरिकको क्षमता विकास, उत्थान र सशक्तीकरण गरी स्थानीय शासन प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने हैसियत निर्माण गरेर ।
– निर्णय प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाएर,
– स्थानीय सभाअन्तर्गतका समितिहरू (जस्तैः लेखा समिति)लाई कार्यमूलक र सक्रिय बनाएर,
– गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई कार्यमूलक बनाएर,
– सूचनाको हकको प्रचलन गराएर,
– कार्यालयमा सूचना अधिकारी, प्रवक्ताको व्यवस्था गरेर,
– नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरी सोको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा अनुवाद गरेर,
– स्थानीय आयोजनाहरूको सार्वजनिक र सामाजिक परीक्षण गराएर,
– आयोजना स्थलमा अनिवार्य रूपमा आयोजनाको लागत र समयावधिसहितको विवरण राख्न लगाएर,
– नियमित रूपमा खर्च सार्वजनिकीकरण गरेर,
– बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी नतिजा सार्वजनिक गरेर,
– लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर,
– स्थानीय नीति तर्जुमाका सन्दर्भमा नीति संवाद समिति गठन गरेर,
– सञ्चार माध्यमसँग नियमित रूपमा अन्तत्र्रिmया गरेर,
– स्थानीय पदाधिकारी र कर्मचारीको आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गराएर,
– जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा अब्बल र नतिजाप्रति जवाफदेही बनाएर,
– सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरेर,
– सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको कार्यव्यवहारको सेवाग्राहीबाट मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको थालनी गरेर,
– स्थानीय सरकारले उल्लिखित उपायहरू अवलम्बन गरेमा अनियमितता र भ्रष्टाचारसमेतको न्यूनीकरण हुन गई सार्वजनिक हित प्रवद्र्धन हुन्छ। सरकार जनताप्रति जवाफदेही भएको महसुस हुन्छ र स्थानीय सरकारप्रति नागरिक विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि हुन्छ।
५. आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास भनेको के हो ? प्रस्ट गर्नुहोस्।
आर्थिक वृद्धि
एक वर्षमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा आउने वृद्धिलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ। आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकासको पूर्वसर्त हो। यो समृद्धि तर्फको यात्रा हो। राष्ट्र विकसित भएको अवस्थाको सुरुवात हो । यो विकासको साधन हो । जुन वृद्धि मोडेलमा आधारित हुन्छ । यसमा कुनै एक क्षेत्रको मात्र वृद्धि भएको हुन्छ, त्यसैले यसले अर्थतन्त्रको समग्रतालाई समेट्न सक्दैन । त्यही भएर सबै क्षेत्रको वृद्धि नभए पनि आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुन सक्दछ । कुनै क्षेत्रको उत्पादनको वृद्धिले आयको वितरण त हुन्छ तर आयको सबैमा समानुपातिक वितरण भएको हुँदैन । यसमा रोजगारी सिर्जना त हुन्छ तर सबै क्षेत्रको वृद्धि नहुँदा पूर्ण रोजगारीको भने ग्यारेन्टी हँुदैन । त्यसकारण आर्थिक वृद्धि उच्च हँुदैमा गरिबी न्यूनीकरण नहुन सक्दछ ।
आर्थिक विकास
अर्थतन्त्रको समग्र सबै पक्षको विकास भएको अवस्थालाई आर्थिक विकास भनिन्छ। आर्थिक वृद्धि उच्च, दिगो र फराकिलो हँुदै जाँदा आर्थिक विकास हुन्छ। समावेशी आर्थिक विकास अहिलेको ज्वलन्त विषय बनेको छ । यो राष्ट्रको मूलभूत लक्ष्य हो, विकासको साध्य हो, जुन विकास मोडेलमा आधारित छ । उच्च एवं दिगो वृद्धि र क्षेत्र विस्तार यसका आधार हुन् । यसले राष्ट्रको समग्र सबै पक्षलाई समेटेको हुन्छ । यो राष्ट्रको सबै क्षेत्रको विकास भएको समृद्धिको अवस्था हो । आयको समानुपातिक वितरण हुने र हरेक क्षेत्रको उत्पादन तथा वितरणको पूर्ण विकास भएको अवस्थाले गर्दा यसमा रोजगारी सिर्जनाको ग्यारेन्टी भई गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ ।
६. सामाजिक समावेशीकरण भन्नाले के बुझिन्छ ? सामाजिक समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्नका लागि राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नसक्ने भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।
नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन एवं लाभको बाँडफाँटमा सामाजिक विभेद र बञ्चितीकरणमा परेका समाजका विभिन्न जाति, लिङ्ग, क्षेत्र एवं समुदायका मानिसलाई बिनाकुनै भेदभाव समावेश गराउने कार्यलाई सामाजिक समावेशीकरण भनिन्छ । समाजमा कोही पनि पछाडि छुट्न नहुने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने माध्यमका रूपमा सामाजिक समावेशीकरण रहेको छ । सामाजिक समावेशीकरणको माध्यमबाट समाजका सबै तह, तप्काका मानिसको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिष्ठा सुनिश्चित हुन गई समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ ।
– समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध मानिसको सङ्गठित स्वरूप नै राजनीतिक दल हो । आफ्नो विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग जुटाउन त्यसको प्रचारप्रसार गर्ने, आमसभा गर्ने, तालिम तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नेजस्ता कार्य दलले गर्दछन् । सामाजिक समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्न राजनीतिक दलले निम्नानुसारका भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबै दलले आफ्ना विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा समाजको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने,
– पार्टीका सिद्धान्त र कार्यक्रममा सामाजिक न्याय र समावेशीतालाई अङ्गीकार गर्ने,
– आफ्नो घोषणापत्रमा संविधानमा व्यवस्था भएका सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने मार्गचित्रसहित जनतामा जाने र निर्वाचन जितेपश्चात् सोहीबमोजिम कार्यक्रम
लागू गर्ने,
– समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि व्यवस्था भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानको मर्म र भावना अनुकूल कार्यान्वयन गर्ने,
– निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायका मानिस सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दलबीच सहमति निर्माण गरी निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने,
– सिद्धान्त, विचार, नैतिकता र इमानदारितामा अडिग रही राजनीतिमा सहभागी हुन आमकार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने, पार्र्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सहज बनाउने ।
– नेपाली समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माणका लागि पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्ने,
– मलुकको आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक विकासको नीति, योजना र कार्यक्रम जनसमक्ष ल्याउने,
– दलको सदस्यता प्राप्त गर्न नेपाली नागरिकलाई जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिङ्गका आधारमा बन्देज लगाउने वा कुनै जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिङ्गको व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता प्रदान गर्ने
कार्य नगर्ने,
– स्थानीय स्तरदेखि नै नेतृत्वको सीपको विकास गर्न प्रशिक्षण, अन्तत्र्रिmया, तालिमजस्ता क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकतम रूपमा समावेशिता प्रवद्र्धन हुने गरी उम्मेदवारी घोषणा गर्ने ।
– बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा शासकीय सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि दलहरू आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । निर्वाचनको माध्यमबाट शक्ति आर्जन गरी सरकारको गठन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, स्रोतसाधनको विनियोजन गर्ने हैसियतमा राजनीतिक दल नै पुग्दछन् । तसर्थ शासन व्यवस्थामा सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्ने अन्तिम अभिभारा यिनीहरूमा नै रहने हुनाले आफू सत्तामा रहँदा वा सत्ता बाहिर रहँदासमेत माथि उल्लिखित भूमिका निर्वाह गर्न दलहरू जिम्मेवार रहनु आवश्यक देखिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा/अर्जुन शर्मा
