न्यायपालिकाको मर्यादा

उठान गरिएको छ– स्वतन्त्र न्यायपालिका र उत्तरदायित्वको विषय। अदालत, न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिलसँग सम्बन्धित र न्यायका उपभोक्ताले न्याय नपाएको विषयमा जब समाचार बन्छ, प्रश्न खडा हुन्छ, तब विधिशास्त्रका विद्यार्र्थीको शरीरमा काँडा बिझ्छ, त्यो काँडा यति गहिरो बिझ्छ कि, काँडाबाहिर निस्के पनि दशकौँसम्म घाउ निको हुन लाग्छ।

आज न्यायपालिकाको आस्था र स्वतन्त्रता डगमगाएको छ। न्यायपालिकाप्रति टिप्पणी सरु भएका छन्। यसका केही उदाहरणमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आधा वर्षदेखि महाअभियोग विचाराधीन छ। कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायपालिका चलेको छ। न्यायालयमा भवन निर्माणलगायतका विषयमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतवृत्तमा फरक फरक स्वर पनि सुनिन्छ। सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार महिनौँसम्म बिदा लिएर बसेको समाचार आउँछ। त्योभन्दा अझ पछाडि फर्केर हेर्दा न्यायाधीश क्रमशः तालुक निकायमा तानिएको पनि खबर बन्छ। न्यायका विषयमा मोलमोलाइका भिडियो पनि सार्वजनिक हुन्छन्। सर्वोच्चको भवनभित्र न्याय होइन, नारा लाग्छ। महिनौँ धर्ना हुन्छ। सर्वोच्च प्रशासन र इजलास ठप्प भएको पनि देखिन्छ। 

उठान भएका सवालले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आस्था र मूल्य मान्यतामा पेचिला बाँण बनेका छन्। स्तम्भकारले पढेको र बुझेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाभन्दा पmरक त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न मानसपटलमा आएको छ। स्वार्थ प्रधानताले न्यायालयको स्वतन्त्रता र आस्थामाथि त प्रहार भइरहेको छैन। न्यायालयको आस्थारूपी मन्दिरमाथि प्रहार हुनु भनेको नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारमाथि प्रहार हुनु हो। यसको मूल्य तिर्न गाह्रो हुन्छ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता देशको प्रजातान्त्रीकरणको इतिहासस“ग गाँसिएको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा न्यायपालिका अवश्य पनि स्वतन्त्र हुन्छ तर गैरप्रजातान्त्रिक मुलुकमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कागजमा मात्र सीमित हुन पनि गाह्रो हुन्छ । कुनै पनि देशको न्यायपालिका कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा त्यस देशको संविधानमा न्यायपालिकालाई कति स्वतन्त्र स्थान दिइएको छ भन्ने कुरामा मात्र भर पर्ने कुरा होइन । यसको प्रभावकारिताका लागि कार्यपालिकाको प्रमुखको कानुनी शासनप्रतिको आस्था र यसप्रतिको कटिबद्धता, न्यायपालिकाको प्रमुखको स्वच्छ आचरण, कानुनको शासनप्रतिको कटिबद्धता तथा गतिशील नेतृत्व र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासलाई पनि लिनुपर्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्न बार र कानुनका विज्ञ व्यक्तिको दबाब अनिवार्य मानिन्छ । उनीहरूको दबाब न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर बनाउन नभएर बढोत्तरीका लागि हुनुपर्छ ।

न्यायपालिका राज्यको सबैभन्दा कम खतरनाक अङ्ग हो । योस“ग कार्र्यकारिणीको जस्तो हतियार, पैसाको शक्ति र विधायिकाको जस्तो आर्थिक नियन्त्रणको शक्ति नहुने भएकाले यसलाई स्वतन्त्र राखिनुपर्छ भन्ने मान्यता अमेरिकी संविधान निर्माणको क्रमदेखि नै अगाडि आएको हो । बेलायतमा राजा, संसद् र न्यायालयबीच चलेको त्रिकोणीय द्वन्द्वले राजसंस्थालाई क्रमिक रूपमा कमजोर पार्दै संसद् र अदालतको शक्तिलाई स्थापित गराएको थियो । सन् १६८८ को गौरवमय क्रान्तिपश्चात् राजाको न्यायिक अधिकारमा सङ्कुचन आएको र विलियम तृतीयले एक्ट अफ सेटलमेन्ट १७०१ अनुमोदन गरेपछि यो क्रम समाप्त नै भयो । यस ऐनमार्फत न्यायाधीशको पदावधि र बर्खासी सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरी न्यायिक स्वतन्त्रताको लालमोहर लगाउने काम भयो । न्यायिक स्वतन्त्रताको इतिहासमा थप इँटा थप्ने काम संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानले ग-यो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना सन् १९४५ पश्चात् स्वतन्त्रता र सक्षम न्यायपालिकासम्बधी अवधारणाले विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त ग-यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि १९६६ लगायतका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयबाट न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको हकको प्रत्याभूति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको निर्णयमार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तलाई पारित गरेको छ । जसलाई मिलान घोषणापत्रका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । उक्त आधारभूत सिद्धान्तमा बीसवटा धारा रहेका छन् । ती आधारभूत सिद्धान्तमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, न्यायाधीशको योग्यता, छनोट र तालिम, सेवा र पदावधिसम्बन्धी सर्त, अनुशासन, कारबाही र अवकाशसम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवस्थित गरिएको छ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले कानुनी शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाबमोजिम विशेषगरी २०४७ को संविधान आएपश्चात् महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । राधेश्याम अधिकारीको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विवाद, टनकपुर सम्झौतासम्बन्धी विवादमा विधिको शासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । त्यस्तै वातावरणीय र लैङ्गिक न्याय कायम गर्ने सवालमा अधिवक्ता गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’को अरुण तेस्रोसम्बन्धी मुद्दामा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन नबनेसम्मका लागि निर्देशिका जारी गरेको अवस्था, राजाको आदेशमा गठन भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको विघटन, बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक गराइपाऊँ भनी माग राखी परेको निवेदन, एचआईभी÷एड्स पीडित र जबर्जस्ती करणीको सिकार भएकाको न्यायिक सुनुवाइमा गोपनीयता अपनाउनुपर्ने विषयको निवेदन, तेस्रोलिङ्गीको हकाधिकार स्थापित गरिपाऊँ भन्ने विवाद र रात्रि व्यवसायमा लागेका महिलाको सुरक्षासहितको पेसागत स्वतन्त्रता कायम गरिनुपर्ने भन्नेजस्ता विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्णय न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम भएको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । 

न्यायालयमा विकृति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, बिचौलियाको प्रभाव एवं ऐन, नियम कार्यविधिमा सुधारको आवश्यकता भयो भने न्यायपालिकामा नै समिति बनी प्रतिवेदन पेस हुन्थ्यो, कार्यान्वयनमा जान्थ्यो तर आज त्यो भइरहेको छैन, आमचासो र बहस न्याय वृत्तमा पेचिलो बनेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायिक काममा मात्र हो या प्रशासनमा पनि भन्ने बहस खडा भएको छ तर यो विषय न्यायिक वा प्रशासनिकभन्दा पनि न्यायालयभित्रको कामकारबाहीबाट उठान भएको विषय हो। 

न्यायालयको शुद्धताको विषय हो। न्यायपालिकासँग हुने भनेको जनआस्था मात्र हो। त्यो पनि धर्मरायो भने राज्य प्रणालीमा नै प्रश्न खडा हुन्छ। अराजकताको राज हुन्छ। नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारमा तारबार लाग्छ, तब चाहिन्छ स्वतन्त्र न्यायपालिका। यसै सवालमा अधिकारको व्याख्याता रोनाल्ड डर्किनले अधिकारलाई न्यायको नजिक राखेर हेरेका छन्। विधिशास्त्री जोन रावलले न्यायपूर्ण समाजमा जोड दिएका छन्। अधिकारवादी दार्शनिक रोवर्ट नोजिकले नागरिक अधिकारमा राज्यले कमभन्दा कम हस्तक्षेप गरेमा अधिकारको उपभोग सुनिश्चित हुने विचार व्यक्त गरेका छन्। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अधिकारको व्याख्याता र संरक्षण नै स्वतन्त्र न्यायपालिका हो।

न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायिक उत्तरदायित्व सँगसँगै अघि बढ्ने मान्यता छन् । एकको अभावमा अर्को अपूरो र अधुरो रहन्छ । पदीय जिम्मेवारी, पारदर्शी कार्यसम्पादन र जनविश्वासबाट नै न्यायिक स्वतन्त्रता कायम हुनसक्छ । न्यायाधीश निर्वाचित सदस्यजस्तो नहुने भएकाले जहिले पनि जनताप्रति अप्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी रहन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताको अधीनमा रहेर न्यायाधीशले काम गर्नुपर्छ । संविधान र कानुनको पालना उसले पनि गर्नैपर्छ । उसका कामकारबाही खुला इजलासमा सम्पन्न हुन्छन् । तसर्थ उसको कार्य पारदर्शी हुन्छ नै। उसले गरेका फैसला प्रकाशित गरी जनसमक्ष पुग्छन्। तहतह पुनरावेदनको माध्यमबाट उसका फैसला परीक्षण हुन्छन् । न्यायाधीशउपर उजुरी र कारबाहीको संवैधानिक प्रक्रिया छलफल र समालोचना हुन सक्छ । यी नै माध्यमबाट न्यायाधीश जनताप्रति उत्तरदायी रहन्छ र यस कार्यले न्यायिक स्वतन्त्रता कायम गर्न सहयोग गरिरहेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उत्तरदायित्वलाई 

अनुशासनात्मक कारबाहीका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । तोकिएको दायित्व बहन गर्नु र नगर्नुसँग उत्तरदायित्व जोडिएकाले जहाँ दायित्व बहन गरि“दैन, दायित्व बहन नगर्ने कारबाहीको भागीदार हुन्छ भन्ने मान्यतामा यसलाई अनुशासनात्मक कारबाही भनिएको हो । तसर्थ न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायिक उत्तरदायित्व एकअर्काका परिपूरक हुन् ।