गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, भदौ ९ गते। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुअघि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर त्यस विषयमा ध्यानाकर्षण पनि नगराएको बताउनु भएको छ।
राष्ट्रपतिले विधेयक वा अध्यादेशलाई जारी गर्नुपूर्व सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर केही विषयमा परामर्श गर्न र यसो किन भयो भनी जिज्ञासा राख्नुलाई अन्यथा मानिँदैन। संवैधानिक राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग ध्यानाकर्षण गराउनु भएको भए राम्रो हुने भनाइ गृहमन्त्रीको छ।
पत्रकारसँगको कुराकानीमा गृहमन्त्री खाणले सदनले पारित गरेका विधेयक राष्ट्रपतिबाट तुरुन्तै प्रमाणीकरण भएर आएका छैनन् भन्नुभयो। २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेका तीन सदस्यलाई सिफारिस नगरेको पनि उहाँले स्मरण गराउनु भयो।
यो नागरिकता विधेयक ल्याउने क्रममा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरिएको चर्चा गृहमन्त्रीले गर्नुभयो। अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई आधार मानेर ल्याउने कुरा भएपछि साेही सोही आधारमा सरकार अगाडि बढेको थियो।
त्यही आधारमा प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्दा एमालेका कोही पनि सांसदले ‘हुन्न’ भन्नु भएन। नेपाल मजदुर पार्टीका सांसद प्रेस सुवालले मात्रै ‘हुन्न’ भनेर सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमा असहमति जनाउनु भएको थियो।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभामा नागरिकता विधेयक पारित गर्ने क्रममा एमालेको भूमिका त्यही रह्यो। सांसदद्वय खिमलाल देवकोटा र विमला पौडेल राईले मात्रै ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा मत जाहेर गर्नुभएको थियो। त्यसमा पनि एमाले मौन रहेको थियो।
त्यसरी संसद्को दुवै सदनबाट पारित गरेर सभामुखबाट हस्ताक्षर भएर प्रमाणीकरण लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई १४ दिनसम्म राख्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर एक पटक ध्यानाकर्षण पनि नगराई पुनर्विचारका लागि संसदमा पठाएपछि यसले राजनीतिक विवाद सिर्जना गरेको छ।
पत्रकारको एक जिज्ञासामा गृहमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकतासम्बन्धी पुनर्विचार विचारका लागि उठाएका विषयलाई हामी सम्मान गछौँ।’’
राष्ट्रपतिले जुन जुन विषय उठान गर्नुभएको छ, त्यसमा संविधानको कुनै धाराविपरीत भएको उल्लेख नभएको र संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने विषय रहेको छ। यो संविधानमा हस्ताक्षर गर्नेमा वर्तमान राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्छ। उहाँ त्यतिबेला संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो।
नागरिकता सम्बन्धी विनियमावलीमा प्रादेशिक पहिचानको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी पनि गृह मन्त्रालयले दिएको छ। केही पत्रकारले संवैधानिक मर्यादा बाहिर गएर राष्ट्रपतिले राजनीतिक चलखेल गरेको र सरकारले छुट किन दिएको भनी जिज्ञासा पनि राखेका थिए।
लाखौं व्यक्ति नागरिकताबाट बन्चित छन् : गृहसचिव पाण्डे
गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक नल्याउँदा लाखौं व्यक्तिले नागरिकता नपाउने अवस्था रहेको चित्रण गर्नुभयो।
बाबु आमा दुवै नेपाली नागरिक भए तापनि उनीहरुका लाखौं सन्तानहरुले नेपाली नागरिकता नपाएकै कारण उच्च शिक्षा लिन, सिमकार्ड लिन, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनबाट बन्चित छन्। त्यसैगरी, बैङ्क खाता खोल्न, व्यवसायका लागि प्यान कार्ड बनाउन, राहदानी बनाउन, लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न जन्मदर्ताबाहेकको अन्य घटनादर्ता गर्न, उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न, संघसंस्था दर्ता लगायतका गतिविधि गर्न नपाएर मानवीय जीवन यापन गर्न कठिनाइ रहेको छ।
सचिव पाण्डेले भन्नुभयो, ‘‘संवैधानिक प्रावधान अनुरुप नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गराई राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्न मिल्दैन। यसो गर्नु भनेको राज्य आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुनु हो। यही अवस्थालाई हृदयङ्गम गरी राज्यले आफ्नो दायित्व बोध गर्दै नेपाली बाबु आमाका सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन यो विधेयक ल्याउन जरुरी भएको हो।’’
