राणा शासनकालमा धेरै निर्दोषले अनेक कठोर र कष्टकर सजाय बेहोर्न परिरहेको थियो। त्यसप्रति केही सरोकार राख्दै आफू ‘श्री ३ महाराज’ को पदमा आसीन भएपछि धेरै राणाको विरोध हुँदाहुँदै पनि भीमशमशेरले वि.सं. १९८८ को श्रावणको पहिलो हप्तामा पाँच वर्षको परीक्षण अवधिका लागि मृत्युदण्डको सजायलाई खारेज गरे। मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने तहका अपराधी ठहर गरिएकाहरूलाई त्यसपछि आजीवन कैदको सजाय दिने गरियो। त्यसबेला जीवित रहुँञ्जेलसम्म कारागारमा रहनुपर्ने सजायलाई आजीवन कैद मानिन्थ्यो। त्यसकालमा कारागारहरू अत्यन्त दयनीय तथा असुविधाग्रस्त थिए। ती कारागारमा ठूला अपराधी भनिएका सबैलाई सधैँ नेल, गलफन्दी लगाएर राखिन्थ्यो। कसैले स्वस्थ खाना र औषधि उपचार पाउँदैनथे। त्यसैले कारागारमा राखिएकाहरू कसैले पनि पाँच–सात वर्षभन्दा बढी समयसम्म जीवित रहनु असम्भव जस्तै थियो।
नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। त्यस सँगसँगै धेरै क्षेत्रमा सुधारका महत्वपूर्ण कार्यहरू भए। नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ लागू भयो। यसले सम्पूर्ण जनताको हकहितलाई सुरक्षा प्रदान ग-यो। स्वतन्त्र न्यायालयको स्थापना भयो। कारागारमा रहने कसैलाई पनि नेल र गलफन्दी लगाउन नपाउने गरियो। बन्दीहरूले औषधि–उपचारको सुविधा पाउने व्यवस्था गरियो। ‘सीधा’ भनेर बन्दीहरूलाई दिइने खाद्य पदार्थमा एवं लगाउन दिइने कपडामा पनि परिमाण र गुणस्तर बढाइयो। आजीवन कैदको सजायलाई जीवित रहेसम्म कारागारमा रहनुपर्ने प्रावधान हटाएर त्यसलाई बीस वर्षको कैदमा परिणत गरियो।
वि.सं २०१६ को जेठमा प्रथम बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा जननिर्वाचित सरकारको गठन भयो। त्यो सरकारले हरेक क्षेत्रमा जनहितका अनेक उल्लेखनीय कार्य अघि बढायो। नेपालका कारागारहरूको अवस्थामा सुधार भएको छैन र बन्दीहरूले अति सामान्य सुविधा पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भन्ने यथार्थलाई दृष्टिगत गरेर त्यो सरकारले सेन्टर र भद्रगोल कारागारको पश्चिमपट्टिको भागमा बन्दीहरूले काम गर्ने कारखानाको निर्माण गरे। प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले २०१७ को असार ३० गते त्यो कारखानाको उद्घाटन गर्नुभयो। उद्योगमन्त्री रामनारायण मिश्रको अध्यक्षतामा भएको त्यो उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो–“कसैले पनि अरूको मुख मात्र ताकेर रहन नपरोस्, उनीहरूले आफ्ना लागि आफैँले केही गरुन् भन्ने तथा जेलमा रहेको ठूलो जनशक्ति अल्छी भएर एवं दिन मात्र गनेर नबसोस्। उनीहरूले केही काम गरेर आफ्नो समयको सदुपयोग गरुन् र जेलबाट बाहिर आएपछि उनीहरूले जेलमा सिकेको सीप र ज्ञानलाई उपयोग गरुन् भन्ने अभिप्रायले यो कारखाना खोलिएको हो।’
त्यो कारखानामा धागो कताइ र कपडा बुनाइसम्बन्धी विभिन्न प्रकारका मेसिन जडान गरिएका थिए। त्यसमा तत्काल चार सय बन्दीले काम गर्न पाउने प्रबन्ध गरिएको थियो। उनीहरूलाई केही पहिले नै दुई महिनाको तालिम दिएर कारखानामा काम गर्ने अवसर दिइएको थियो। घरेलु उद्योगअन्तर्गत रहेको कारागारको यो कारखाना धेरै समयसम्म सञ्चालन भइरह्यो। धेरै बन्दी लाभान्वित भइरहे।
त्यो सरकारले कारागारसम्बन्धी नयाँ नियामावलीको पनि तर्जुमा ग-यो। त्यसअनुसार, चार खण्डको तीन खण्ड कैद भुक्तान गरिसकेका, कारागारभित्र राम्रो आचरणमा रहेका बन्दीहरूलाई यही ‘चौखण्डी’ अन्तर्गत तथा सामान्य अपराधका वृद्ध र अस्वस्थलाई बाँकी कैद मिनाहा गरेर रिहा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसले बन्दीहरूलाई आफूले आफैँलाई सुधार गर्ने अवसर पनि दिएको थियो। कारागारभित्र निरक्षरता हटाउन पौढ शिक्षाको र पठनपाठनसम्बन्धी अरू व्यवस्था पनि गरिएको थियो। बन्दीहरूको उपचारमा थप प्रबन्धहरू गरिएका थिए।
तर राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते सैन्यशक्तिको आडमा नेपाली जनताका सबै अधिकारहरू खोसे र सम्पूर्ण मुलुकलाई एउटा ठूलो कारागारमा परिणत गराए। मुलुक नै एक ठूलो कारागारमा रूपान्तरण भएको त्यो स्थितिमा बन्दीहरूलाई राखिने कारागारको सुधारको आशा गर्नु नितान्त निरर्थक थियो। निर्दलीय निरङ्कुश कालमा बन्दीहरूलाई मध्ये रातमा कारागारबाट बाहिर ल्याएर भाग्न खोज्दा गोली हान्नु परेकाले भन्ने निर्लज्ज बहानामा मारियो। कतिलाई कारागारकै अपराधीहरूबाट कुटपिट गराएर मारियो। ठूला–ठूला अपराधमा सजाय पाएर कारागारमा रहेका पेसेवार अपराधीहरूसित सरकारमा रहेका केही तत्वले गठबन्धन गर्थे र ती अपराधीहरूले पाएको सजाय मिनाहा गरेर, उनीहरूलाई–निर्वासनमा रहेका र स्वदेशमा रहेका पार्टीका नेताहरूको हत्या गर्न प्रयोग गर्थे। यसरी निर्दलीय निरङ्कुश कालमा कारागारहरूलाई सरकारले नै जघन्य अपराधको षड्यन्त्र स्थलको रूपमा प्रयोग गरेको थियो। त्यस स्थितिमा, कारागारमा न्याय, सुधार र सुविधाको आशा राख्नु सर्वथा अनुचित थियो तर यो स्थितिबाट मुलुक अगाडि आएको पनि निकै लामो अवधि भइसकेको छ। यो अवधिमा कारागारहरूको सुधारमा सामान्य कार्य पनि भएका छैनन्।
राजधानी उपत्यकामा–पाँच वटा कारागार छन्। यी सबै कारागार राणाकालको उत्तराद्र्धतिरै बनेका हुन्। त्यसबेला नेपालको कुल जनसङ्ख्या ६० लाख मात्र थियो। अपराधिक प्रवृत्तिहरू नयाँ–नयाँ रूप लिएर आएका थिएनन्। कारागारहरू अहिलेको जस्तो अनियन्त्रित भीडमा परिणत भएका थिएनन्। त्यसबेला कारागारहरूमा अनेक अन्याय र असुविधाहरू थिए तर स्थान अभावको असुविधा थिएन। अहिले देशको जनसङ्ख्या तीन करोड पुग्न लागेको छ। अपराधका नयाँ–नयाँ शृङ्खला र नयाँ–नयाँ प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्। यस स्थितिमा सय वर्षभन्दा पनि पुराना कारागारहरू अनुपयुक्त हुनु र तिनीहरूले आजको बन्दीको बढ्दो भार बहन गर्न नसक्नु स्वाभाविकै हो।
बन्दीलाई बस्ने, खाने, लाउने, औषधि–उपचार आदिको व्यवस्था गर्ने र उनीहरूलाई जीवन धान्न आवश्यक अरू सामान्य सहुलियत प्रदान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। तर जति बन्दी थपिए पनि उनीहरूलाई जीर्ण र साँघुरो कारागारमा राख्ने कार्यलाई मात्र सरकारले दोहो-याइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका कारागार साँगुरा, अस्वस्थकर र बन्दीको सङ्ख्यालाई धान्नै नसक्ने अवस्थामा छन्। यी सबै कारागारमा बन्दीहरूले सुत्न, बस्न र शौचालय जान पनि लामो भीडमा आफ्नो पालो पर्खनुपर्छ। कुनै व्याधि आए, त्यसको सङ्क्रमणले सम्पूर्ण कारागार आक्रान्त बन्ने स्थिति छ। २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले अधिकांश कारागार जर्जर भएका छन्। कुनै बेला भत्केर त्यसले किच्न सक्छ भन्ने सन्त्रासमा बन्दीहरूले रहनु परेको छ।
राजधानी बाहिर जिल्लाका कारागारको अवस्था अझ दयनीय छ। प्रारम्भदेखि नै ती कारागारहरू उपयुक्त र सुविधाजनक थिएनन्। सामान्यतः कारागारहरूलाई अपराधअनुसार बन्दीले सजाय व्यतीत गरेर जाने ठाउँको रूपमा लिइन्छ। त्यहाँबाट रिहा भएर जाँदा उसले फेरि त्यस्तो अपराध नदोहो-याउने, आफूले आफैँलाई सुधार गर्ने वातावरण कारागारले प्रदान गरोस् भन्ने कुरालाई पनि हेरिन्छ तर नेपालको कारगारहरूमा रहनेहरूलाई नयाँ–नयाँ अपराध गर्न प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ–नयाँ अपराध गर्न प्रशिक्षण दिने प्रवृत्तिसमेत देखिन थालेका छन्। कारागारहरूमा अहिले गम्भीर अपराधका षड्यन्त्रपूर्ण घटनाहरू पनि बढ्दै जान थालेका छन्। ठूलो अपराधमा लामो समयको सजाय पाउनेसित कारागार प्रशासनको मिलेमतोमा छोटो समयको सजाय पाउनेको नामबाट लामो समयको बन्दीलाई छुटाउने र उसको नाउँमा छोटो अवधिको बन्दीलाई लामो समयसम्म कारागारमा बस्न विवश पार्नेजस्ता जालझेलका नयाँ घटनाहरू पनि बाहिर आउन थालेका छन्।
आजसम्म पनि चौकीदार भनिने व्यक्ति वा टोलीले देशभरिको कारागारहरू भित्र आफ्नो बेग्लै र नितान्त निरङ्कुश प्रशासन सञ्चालन गरिरहेका छन्। कुनै नियम–कानुन र अरू कुनै आधार नभएको केवल कारागार प्रशासनको सरकारी संयन्त्रको आडमा टिकेको चौकीदारी प्रशासनलाई, सम्पूर्ण बन्दीहरूले–आर्थिक शोषण र शारीरिक दमनको रूपमा बेहोर्न बाध्य हुनुपरेको छ। यी सबैको अविलम्ब अन्त्य हुनुपर्छ र कारागारमा सबैले स्वच्छ, स्वस्थ र भयरहित वातावरणमा रहन पाउनु पर्छ।
बन्दीहरूलाई सहुलियतको रूपमा दिइएको ‘चौखण्डी’ कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रले मनाउने विशेष समारोहलाई पर्खने परम्परालाई छाड्नुपर्छ। चौखण्डीले दिएको अवधि जुन दिन पुग्छ, त्यसै दिन बन्दीलाई रिहा गरिनुपर्छ। गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, शहीद दिवसहरूमा उदारता अपनाएर पुराना, वृद्ध र अस्वस्थ बन्दीहरूलाई रिहा गर्नुपर्छ तर कारागारहरूको आजका समस्या यति मात्र होइनन्, ती सबैलाई उचित तवरले निराकरण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो।
