बजेट कार्यान्वयनका जटिलता

आर्थिक वर्ष ८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट व्यवस्थापिका संसद्को संयुक्त सदनमा पेस भइसकेको छ । अहिले बजेटबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी पनि आई नै रहेका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो किनभने बजेट कस्तो आयो, कति आयो र बजेटले कस्ता कस्ता आयोजना तथा कार्यक्रम समेटेको छ भन्ने सन्दर्भमा सर्वसाधारणमा चासो जोडिएको हुन्छ । यस कारण बजेट साधारण दस्ताबेज मात्र नभएर जनजीविकासँग सरोकार राख्ने भएकाले सबैका लागि महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।

बजेट तर्जुमाको अवस्थामा जुनसुकै अर्थमन्त्रीलाई पनि दबाब परेकै हुन्छ । अर्थमन्त्रीसँग सीमित वित्तीय साधनस्रोत हुन्छ तर बजेटले धेरै क्षेत्र समेट्नुपर्ने भएकाले बजेटको सन्तुलन मिलाउन निकै कठिन हुने गर्छ । आव ८१/८२ को बजेट तर्जुमा गर्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई सकस भएको सार्वजनिक भएको थियो । सुझबुझका साथ आएको सानो आकारको १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट आर्थिक अनुशासनभित्रै रहेको देखिन्छ । बजेट सानो ठुलोभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनु पर्छ ।

बजेटको संरचना हेर्दा यसलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन । वित्तीय साधनस्रोतको अभाव हुँदाहुँदै पनि बजेट सन्तुलित देखिन्छ । सीमित साधनले भ्याउने गरी बजेट आएको यथार्थतालाई बुझ्नु पर्छ । असीमित आवश्यकतालाई कुनै न कुनै रूपमा अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्नै पर्छ । त्यस कारणले गर्दा सरकारले उठाउने राजस्व केही महत्वाकाङ्क्षी देखिए पनि अर्थमन्त्रीको आफ्नै बाध्यता रहेका देखिन्छन् ।

अहिले देशको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएको अवस्थामा १२ खर्ब ६० अर्बको राजस्व उठ्न सक्छ भन्ने कुरामा शङ्का गर्न नसकिने होइन । बुझ्नपर्ने कुरा के छ भने बजेटको भरपर्दो आम्दानीको स्रोत भनेको राजस्व हो र यो राज्यको क्षेत्रभित्रको विषय हो । आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । कमजोर अवस्थामा रहेका उद्योगधन्दा कलकारखाना र व्यापार व्यवसायलाई सहजीकरण तथा सुविधा उपलब्ध गराएर सुधार गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकियो भने राज्यले १२ खर्ब ६० अर्बको राजस्व उठाउन त्यति कठिन हुने देखिँदैन तर राज्यको तर्फबाट केही प्रयास नहुने हो भने बजेटले अपेक्षा गरेको राजस्व पनि उठ्न नसक्ने हुन्छ । कुल अर्थतन्त्रको संरचनामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको हुनाले यस क्षेत्रको विकासबिना राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन ।

राजस्वले लक्ष्य भेट्टाउन त्यति सजिलो भने देखिँदैन । किनभने अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक खस्कँदै गएका छन् । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिँदैमा अर्थतन्त्र ठिक अवस्थामा छ भन्न सकिँदैन । विप्रेषणको कारणले गर्दा अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा राम्रो प्रभाव परेको छ । करिब १४ महिनाको आयात धान्न पुग्ने रकम सञ्चित भएको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दैमा पनि अर्थतन्त्रमा सुधार हुने होइन । मुख्य समस्या भनेको त्यसलाई कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्ने भन्ने नै हो । अहिले कुल विप्रेषणको ६८ प्रतिशत रकम उपभोगमा नै खर्च हुने गर्छ र बाँकी ३२ प्रतिशत मात्र उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विप्रेषणको रकम के कसरी लगानी भइरहेको छ भन्ने बारेमा भने अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आउँछ ।

राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्न अर्थमन्त्रीले राजस्वका दरमा केही परिवर्तन र करको दायरालाई पनि फराकिलो बनाएका छन् । अर्को कुरा राजस्व प्रशासनमा कुनै सुधार नगरी राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने देखिएको हुँदा सुधारका कुरा पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । त्यस कारण सरकारले दृढताका साथ राजस्व क्षेत्रमा सुधार गर्न अघि बढ्ने हो भने राजस्वले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।

अहिले शासकीय र प्रशासकीय संरचना फराकिलो बन्दै गएको छ । देशमा ७६१ ओटा त सरकार नै छन् । तिनीहरूको सञ्चालनमा ठुलो रकमको आवश्यकता भएकै हुन्छ । त्यसरी नै प्रशासकीय संरचना पनि बढ्दै गएको अवस्था छ । मूलतः यी दुई संरचनाले गर्दा सरकारलाई चालुगत खर्च चलाउन पनि धेरै बजेटको आवश्यकता पर्छ । यी यस्ता खर्च हुन जुन खर्च नगरी हुँदै हुँदैन । त्यस कारण चालुगत खर्चका लागि छुट्टयाइएको ११ खर्ब ४० अर्बको बजेटलाई महìवाकाङ्क्षी भन्न सकिँदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत अन्य भत्तामा ठुलो रकम खर्च हुँदै आएको छ, यो अर्थमन्त्रीको बाध्यता हो । अनिवार्य दायित्व हुँदाहुँदै पनि अर्थमन्त्रीले चालुगत खर्च कटौती गर्न प्रयास गरेको सराहनीय नै देखिन्छ । चालुगत खर्च बेहोर्ने स्रोत भनेको नै आन्तरिक राजस्वबाट हो, अन्य स्रोत होइनन् । त्यस कारण अहिलेको परिस्थितिमा चालुगत खर्चमा विनियोजित बजेट र सो बजेटको खर्च पूर्ति गर्न लक्ष्य निर्धारण गरिएको १२ खर्ब ६० अर्बको राजस्व महत्वाकाङ्क्षी भन्न सकिँदैन, यो पनि अर्थमन्त्रीको बाध्यता हो ।

१२ खर्ब ६० अर्बको राजस्वले ११ खर्ब ४० अर्बको चालुगत खर्च परिचालन गर्नु पर्ने हुन आउँछ । बाँकी हुन आउने एक खर्ब २० अर्ब पुँजीगत खर्चमा योगदान गर्ने देखिए पनि साधारण खर्च बढ्न जान सक्ने हुन्छ । यो अवस्थामा पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ५२ अर्ब मात्र विनियोजन गर्नु पनि अर्थमन्त्रीको बाध्यता नै देखिन्छ । चालुगत खर्च घटाउन नसकिने अवस्थामा अर्थमन्त्रीले चालुगत खर्च बढाए भनेर आलोचना गर्नु पनि मनासिव देखिँदैन । चालु खर्चमा दबाब बढ्न गएकाले पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ५२ अर्बमा सीमित गर्नु परेको अवस्था देखिन्छ ।

निश्चय नै अर्थमन्त्रीले चालुगत खर्च कम गर्न सकेको भए पुँजीगत खर्चको योगदान बढी हुन्थ्यो र विकास निर्माण कार्यमा लगानी प्रवाह भएर उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने थियो । वित्तीय साधनस्रोतको सीमितताले गर्दा जनताका आवश्यकता पूरा हुन नसक्ने नै देखिन्छन् । पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको भए राम्रो हुने थियो । पुँजीगततर्फ छुट्टयाइएको तीन खर्ब ५२ अर्बको सानो आकारको बजेटले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउने कुरामा भने शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको छ ।

पुँजीगत खर्चमा योगदान गर्ने अर्को स्रोत भनेको ऋण हो । आव ८१/८२ सम्मको कुल ऋण २४ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । आव ८१/८२ मा विनियोजित गरिएको आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ३० अर्ब र विदेशी ऋण दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड गरी जम्मा ऋण पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड समावेश गर्दा कुल राज्यले तिर्नु पर्ने ऋण करिब ३० खर्ब पुग्ने देखिन्छ । यो ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने भएकाले तीन खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ छुट्टयाउनु पर्ने अर्थमन्त्रीको बाध्यता नै हुन आउँछ ।

तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको छ । यो ऋण पनि अनुशासनभित्रै रहेको देखिन्छ किनभने कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत ऋण लिन सकिने भएकाले सीमाभित्रै रहेको छ । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादन ६७ खर्ब पुग्ने अनुमान राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रक्षेपण गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्मको ऋणलाई स्वीकार गरिएको पाइन्छ । अहिले हाम्रो कुल ऋण ३० खर्बभन्दा माथि गएको छैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग तुलना गर्दा ४६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यस कारण देश ऋणमा गलपासो प¥यो भन्न सकिँदैन । मुख्य समस्या भनेको यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएर विकास गरेका पनि छन् । त्यस कारण ऋण लिँदैमा आत्तिनु पर्दैन ।

नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकले ल्याउने भनेको घाटाको बजेट नै हो । शङ्का के गर्न सकिन्छ भने करिब १२ खर्बको आम्दानीले कसरी १८ खर्बको खर्चलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । ५÷६ खर्बको घाटाको बजेट नल्याई सुखै थिएन अर्थमन्त्रीलाई । किनभने चालुगत खर्च घटाउनै सकिँदैन । यसका लागि भने पनि राजस्वको लक्ष्य १२ खर्ब ६० अर्ब राख्नु बाध्यता नै देखिन्छ । बजेट राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अल्पविकसित देशहरूका लागि घाटाको बजेट उपयुक्त हुने गर्छ किनभने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्दा अतिरिक्त लाभ लिन सकिने हुन्छ । प्रभावकारी किसिमले यही १८ खर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकियो भने छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिने देखिन्छ ।

मुख्य समस्या भनेको बजेट कार्यान्वयनमा हो । कार्यान्वयन प्रभावकारी किसिमले हुन सक्यो भने सानो आकारको बजेटबाट पनि धेरै फाइदा लिन सकिने हुन्छ । बजेट ठुलो आकारको बनाउने र खर्च गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो बजेटले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान पु¥याउन सक्दैन । विगत वर्षको बजेट अध्ययन गर्दा त्यस्तै भएको देखिन्छ । आव ८०/८१ को लागि पुँजीगततर्फ तीन खर्ब पाँच अर्बको बजेट विनियोजन भएकोमा आव सकिँदै लाग्दा पनि ४३.३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । एकातिर बजेट खर्च हुन सकेको छैन भने सार्वजनिक निर्माण कार्यको भुक्तानी नभएको भनी निर्माण व्यवसायीको गुनासो आएको छ । यस्ता विषय तर्फ बजेटको ध्यान जान सक्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ ।

अब आउने समस्या भनेको पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु नै हो । खर्च बढाउन आवको सुरुवातदेखि नै कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन, प्रशिक्षण आर्थिक ऐन नियममा संशोधन, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, शोधभर्ना, विभिन्न तहका सरकारबिच समन्वय जस्ता सामान्य समस्या समाधान हुन नसकेको कारणबाट पनि विकास निर्माण कार्यले गति लिन सकिरहेको छैन । यस्ता कुरामा ध्यान दिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने हुन्छ । त्यस कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न त्यति कठिन छैन तर सवाल छ प्रतिबद्धताको ।