जग्गा वर्गीकरण नहुँदा राजस्व उठ्न छाड्यो

वसन्त पराजुली 

भरतपुर, भदौ ५ गते । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा मासिक करोडौँ रुपियाँ राजस्व उठ्न छाडेको छ। सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण गर्न पत्राचार गर्दासमेत नभएकाले अहिले जग्गाको कित्ताकाट गरी हुने किनबेच रोकिएको र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व गुमेको जनाइएको छ। चितवनमा रहेका चारवटा मालपोत कार्यालयले गत वर्षको साउनको तुलनामा यस वर्षको साउनमा एक तिहाइभन्दा कम मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेका छन्। 

यहाँका कार्यालयका अनुसार गत साउनमा ११ करोड ९५ लाख ६४ हजार ११८ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा गत वर्षको साउनमा ३७ करोड नौ लाख ७० हजार ८४७ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। यस्तै गत वर्ष असारमा ११ दिन मात्रै कार्यालय खुल्दा १४ करोड ४६ लाख ९३ हजार ५३६ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा यो वर्ष गत असार महिनामा २४ करोड १७ लाख ९९ हजार २१ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। गत वर्षको असारमा एक हजार ५०५, साउनमा तीन हजार १४३ लिखत पास गरेको ती कार्यालयले यो वर्षको असारमा एक हजार ९४५ र साउनमा ९९३ लिखत पास तथ्याङ्क छ। 

मालपोत कार्यालय चितवनका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले जग्गाको किनबेच रोकिएकाले राजस्व घटेको बताउनुभयो। “अहिले त बैङ्क रोक्का र केही पूरै क्षेत्रफल जग्गा मात्रै लिखित पारित हुँदा राजस्व घटेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “जहिले स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट खुला गर्छ त्यसपछि मात्रै जग्गाको किनबेच बढेर राजस्व पनि बढी सङ्कलन हुन आउँछ।” 

मालपोत कार्यालय चनौलीका प्रमुख नरहरि सापकोटा जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा अहिले कार्यालयमा कारोबार नै शून्य बराबर रहेको बताउनुहुन्छ। “अहिले फाट्ट फुट्ट मात्रै काम छ,” उहाँले भन्नुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते जग्गा वर्गीकरण गर्न परिपत्र गरेको थियो। 

भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने काम भइरहेको बताउनुहुन्छ। “हामी अब छिट्टै नापी विभागका विज्ञ बोलाएर वर्गीकरणको विषयमा एउटा आधार सिफारिस माग्नेछौँ। परामर्शको आधारमा मात्र वर्गीकरणको प्रारम्भिक काम सुरु गर्नेछौँ,” उहाँले भन्नुभयो। 

वर्गीकरणका लागि कुन खेतीयोग्य र कुन आवास क्षेत्र भन्ने काम गारो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भू–उपयोग ऐन–२०७६ र भू–उपयोग नियमावली–२०७९ मा तोकेको मापदण्डका आधारमा महानगरले आफ्नो नीति बनाउने जानकारी दिनुभयो।