बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, भदौ २ गते । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले वार्षिक लाखौँ रकम भ्रमणमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको भ्रमण भत्तामा मात्रै ६६ लाख पाँच हजार १८७ रुपियाँ खर्च गरेको पाइएको छ। आन्तरिक आयस्रोत निकै न्यून भएको कर्णालीमा मन्त्रीले सेवा–सुविधाका नाममा ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको भन्दै नागरिकस्तरबाट आलोचना हुने गरेको छ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीसहितको टोली भ्रमणमा जाँदा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू जिल्लाबाहिर जाँदा तथा योजना अनुगमन गर्दा भ्रमण भत्ताबापतको सुविधा लिने गरेका छन्। गएको वर्ष कर्णालीका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवालयमा कार्यरत स्वकीय सचिवलगायतका कर्मचारीसहित ५० जनाभन्दा बढीले स्वदेशभित्रका विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गरेको पाइएको छ।
सुशासन अभियानकर्ता खिम रेग्मीले मन्त्रीहरूले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “एक त जनप्रतिनिधिलाई सुविधा नै बढी छ, त्यसमा पनि जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति विकृतिका रूपमा मौलाएको देखिन्छ।”
उहाँले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग गर्नेदेखि भ्रमण र अनुगमनका नाममा लस्कर लागेर अस्वाभाविक खर्च गर्दै आएको दाबी गर्नुभयो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा स्वदेश भ्रमण गर्दा मुुख्यमन्त्रीले दैनिक तीन हजार र मन्त्रीले दैनिक दुई हजार पाँच सय रुपियाँ भत्ता पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै विदेश भ्रमण गर्दा मुख्यमन्त्रीले प्रतिदिन दुई सय अमेरिकी डलर पाउँछन् भने मन्त्रीका लागि १७५ डलर पाउने सुविधा दिइएको छ। कर्णाली सरकारको पहिलो कार्यकालको यो अवधिसम्म मुख्यमन्त्री र मन्त्री कोही पनि सरकारी खर्चमा वैदेशिक भ्रमणमा भने गएका छैनन्।
स्वदेश तथा विदेशमा भ्रमण गर्दा उनीहरूलाई दैनिक भत्तासँगै १० लाखको यात्रा बीमाको पनि व्यवस्था छ। विदेश भ्रमण गर्दा आमन्त्रण गर्ने राष्ट्रको सरकार वा कुनै संस्थाबाट दैनिक भत्ताबापतको रकम उपलब्ध गराइएको अवस्थामा भने कर्णाली सरकारले दिने भ्रमण भत्ता लिन नपाइने व्यवस्था छ। मन्त्रीहरू पटक–पटक जिल्लाबाहिर गइरहने हुँदा आन्तरिक भ्रमणमै ठूलो रकम खर्च हुने गरेको हो। मन्त्रालयसँगै मन्त्रीको सङ्ख्या बढेकाले सरकारको खर्च दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
कर्णालीमा सुरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित छवटा मन्त्रालय रहेकामा डेढ वर्षयतादेखि सातवटा मन्त्रालय छन्। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सबैजसो सेवा–सुविधामा ठूलो बजेट खर्च भइरहेको छ। उनीहरूलाई मासिक पारिश्रमिक, आवास, यातायात, सवारी इन्धन, सञ्चार खर्च, बिजुली, धारा र अतिथि सत्कारलगायतमा सरकारले मासिक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
२०७८ चैत ३० गतेदेखि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सेवा–सुविधाबापतको मासिक पारिश्रमिक पनि वृद्धि गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७० हजार ७३० रुपियाँ र मन्त्रीहरूको ६० हजार ३२० रुपियाँ पुगेको छ। त्यसअघि मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९७० रुपियाँ र मन्त्रीहरूले मासिक रूपमा ५२ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक लिने गरेका थिए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सह–लेखापाल दीपेन्द्रकुमार सिंहले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पहिलाको भन्दा अन्य केही सेवा–सुविधा पनि बढेको बताउनुभयो। मन्त्रीहरूको सेवा–सुविधा ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै खर्च भइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधाबापत वार्षिक रूपमा भइरहेको खर्च सबै नियमसङ्गत नै कार्यान्वयन भइरहेको उहाँको दाबी छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार अतिथि सत्कारका लागि मुुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पाउँदै आएको सुविधा पनि बढाइएको छ। अतिथि सत्कारमा मुख्यमन्त्रीले मासिक १५ हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा चार महिनाअघिदेखि २० हजार रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै, २०७८ चैतदेखि मन्त्रीहरूले १० हजार रुपियाँका दरले पाउँदै आएको अतिथि सत्कार खर्च बढाएर १५ हजार रुपियाँ पु-याइएको छ।
