काठमाडौं, साउन ३१ गते । काठमाडौं महानगरपालिका –३५ जनबहालस्थित सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको संरक्षण तथा प्रबलीकरणको कार्य सुरु भएको करिब एक वर्ष भएको छ । २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त यो मन्दिरको भारत सरकारको ६ करोड २६ लाख रुपियाँ अनुदान सहयोगमा प्रबलीकरण भइरहेको हो ।
सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको करिब पाँच अर्ब ८० करोड रुपियाँ ९५० (मिलियन अमेरिकी डलर) आर्थिक अनुदानअन्तर्गत पुनर्निर्माण हुन लागेका २८ सम्पदामध्ये यो पहिलो परियोजना हो ।
सेतो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर १० औँ शताब्दीमा मल्लयुगमा निर्माण गरिएको विश्वास छ । यो मन्दिर सामाजिक, धार्मिक सहिष्णुताका लागि प्रख्यात छ । सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीले समान आस्थाका साथ पूजा गर्ने गर्छन् ।
सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीले समान आस्थाकासाथ पूजा गर्ने गर्छन् ।
तत्कालीन भारतीय राजदूत क्वात्राले नेपालका पुरातात्विक सम्पदा दुई देशको सम्बन्धमा आधारशीला भएको उल्लेख गर्दै यी सम्पदा संरक्षणमा गर्न पाउनु भारतका लागि खुशीको कुरा भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । भारत र नेपालको मित्रता कायम गर्नका लागि अगाडि बढाइएको सहयोग अहिले बीचमै रोकिएको सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरका सरोकारवालाको भनाइ छ ।
यस्तै, धर्म र संस्कृतिमा दुई देशका जनताबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन काठमाडौंको मुटुमा रहेको यो मन्दिर भारत सरकारबाट बनाउन लागिएको सेतो मच्छिन्द्रनाथका पुजारी नीलकाजी शाक्यले बताउनुभयो ।
सानै उमेरदेखि पुजारीको जिम्मा लिनुभएका नीलकाजी शाक्यका अनुसार भारतबाट निर्माण कार्य भइरहेको यस मन्दिरमा बिगत केही समयदेखि निर्माण काममा ढिला भएको जनताको गुनासो छ । मन्दिर निर्माणको समयमा जमिनमा विभिन्न पुराना मुद्रा, सिक्का तथा पुराना भाँडा र सुन चाँदी राख्ने चलन छ । त्यसैले अहिले पुनर्निर्माण कार्य गर्दा आफूहरु पनि त्यहाँ सहभागी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“यसबाहेक के कति काम सम्पन्न भए र निर्माण कार्य कहाँ पुग्यो भन्ने कुराको जानकारी हामी लगायत सबै भक्तजनले पाएका छैनौं । मन्दिर परिसरभित्रको निर्माण कार्यबारे हामी जानकार छैनौं, यसबारे सबैलाई जानकारी दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पुरानो मन्दिरमा बिभिन्न अमूल्य धातुसमेत निस्किन सक्छ । त्यसकारण मन्दिरप्रति आस्था राख्ने वा ज्ञान भएका व्यक्तिहरुको संलग्नता पनि रहोस् भन्ने उहाँहरुको भनाइ छ ।
सेतो मच्छिन्द्रनाथको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल सरकारले पुजारीलाई दिएको छ जसकारण मन्दिर परिसरका सबै कामकाज पुजारीकै जिम्मामा हुनेगर्छ । मन्दिरभित्र सम्पन्न भइरहेका कामहरुको जानकारी पुजारीलाई पनि हुनुपर्दछ ।
हामीलाई ढिलो भएजस्तो लागे पनि यो समयावधिमै सम्पन्न हुन्छ । पहिलेकोजस्तै उस्तै शैलीमा यसको पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।
मन्दिर निर्माण कार्यमा खासै वास्ता नगरेको र कामको बारेमा सबैलाई जानकारी दिने, मन्दिरभित्र सरोकारवालालाई जिम्मा दिने, सामानहरु व्यवस्थित ढङ्गमा प्रयोग गर्नुपर्ने पुजारी शाक्यको भनाइ छ । काम भइरहेको छ तर आत्मसन्तुष्टि नभएको कारण अहिले मन्दिरका सरोकारवालाहरुले केही दिनदेखि काम रोकेका छन् ।
पुरातत्व विभाग अन्तर्गतका (सीएलपीआइयु) सेन्ट्रल लेभल प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन युनिटका अनुसार मन्दिर पुनर्निर्माणको सम्झौता २०२१ मा भएको हो । अहिले मन्दिरको ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
सीएलपीआईयु बिल्डिङ एण्ड हाउजिङका इन्जिनियर गोपाल भट्टराईका अनुसार कलात्मक मठमन्दिर र सम्पदाहरु निर्माण गर्दा समय लाग्छ, छिटो छरितो हुँदैन । मौलिक शैलीलाई संरक्षण गर्दै धातु र काठका काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
“हामीलाई ढिलो भएजस्तो लागे पनि यो समयावधिमै सम्पन्न हुन्छ । पहिलेकोजस्तै उस्तै शैलीमा यसको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । हामी पुनर्निर्माण हैन प्रबलीकरण गर्दैछौं” उहाँले भन्नुभयो ।
“सुरुमा काम गर्न धेरै समय लाग्यो, तर अब रफ्तारमा काम सुरु भएको छ । निर्माण व्यवसायीले समयावधिभित्र नै काम सकिने जनाएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
मन्दिर पुनर्निर्माणका क्रममा भेटिएका सुनचाँदीजस्ता बहुमूल्य बस्तुहरु निकालेर अन्यत्र समितिको रोहोबरमा भण्डार गरिएको छ ।
उहाँका अनुसार पुनर्निर्माणमा सुरुमा काठको समस्या भएको थियो तर अहिले स्थानीय, पुजारी, आजुहरु र मन्दिर समिति, वडा कार्यालयका प्रतिनिधि र विभागबाट आउनुभएका व्यक्तिहरुको रोहोबरमा र कमिटिबाट निरन्तर खटिरहनुभएका दुई जनाको प्रत्यक्ष निगरानीमा मात्र काम गर्ने निर्णय भएको छ ।
रोकिएको काम अब छिट्टै पुनः सुरु हुने उहाँले जानकारी समेत दिनुभयो । यसबाहेक मन्दिर पुनर्निर्माणका क्रममा भेटिएका सुनचाँदीजस्ता बहुमूल्य वस्तुहरु निकालेर अन्यत्र समितिको रोहोबरमा भण्डार गरिएको छ । मन्दिरभित्र त्यस्ता सामानहरु भेटिए भने पनि त्यसलाई सबैको रोहबरमा मात्र संकलन गरिने भट्टराईले बताउनुभयो ।
“भारतको अनुदानभन्दा पनि नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत अनुदान हस्तान्तरण हुन्छ । सम्पूर्ण कामका नीति नियमअनुसार खर्च हुन्छ । यो सरकार सरकारबीचको अनुदान हो तर नेपाल सरकारअनुसार नै निर्णय हुने गर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
