भूउपयोग नक्सा बनाउन उदासीन, जग्गाको कित्ताकाट ठप्प

शशिधर पराजुली 

विराटनगर, साउन २८ गते । स्थानीय तहहरूले भूउपयोग नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा बन्द भएको जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी काम नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन। 

जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने उद्देश्यले सरकारले भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ जारी गरेको छ। नियमावली जारी भएपछि सीमित रूपमा भइरहेको जग्गाको कित्ताकाट पनि पूर्ण रूपमा बन्द भयो। २०७६ मा ऐन जारी भएपछि जग्गा प्लटिङ गर्ने क्रममा मन्दी आएको थियो। तर पनि अंशबण्डा, संयुक्त दर्ताबाट दर्ताफारी, अदालतको फैसलाबाट झगडियाबीच कित्ताकाट गर्ने जस्ता काम हुँदै आएको थियो। भूउपयोग नियमावली जारी भएपछि जेठ २७ गतेपछि भने सबै प्रकारको कित्ताकाटको काम ठप्प भएको मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। “अदालतको फैसलाबमोजिम गर्नुपर्ने कित्ताकाट पनि अहिले गरेका छैनौँ, अंशबण्डाबाट त कित्ताकाट हुने सम्भावना छँदैछैन,” भण्डारीले भन्नुभयो। 

“ससिम कित्ताको राजीनामा पास, नामसारी र रोक्का फुकुवाबाहेक मालपोत कार्यालयबाट हुने सबै प्रकारको कित्ताकाट सम्बन्धी काम केही समयदेखि बन्द छ,” प्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो, “जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी काम नहुँदा कार्यालयमा कामको चाप धेरै घटेको छ।” मालपोत कार्यालय विराटनगरमा दैनिक सरदर १६० वटा लिखत तयार हुने गरेकोमा असारदेखि यता सरदर ५० वटा लिखत बनिरहेको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस हिसाबले विराटनगर मालपोत कार्यालयमा लिखत झण्डै दुई तिहाइ घटेको छ। जग्गाको खरिद बिक्री र कित्ताकाट दुवै घट्दा कार्यालयको राजश्व आय पनि प्रभावित भएको छ। 

मोरङका १७ वटा स्थानीय तहमध्ये विराटनगर महानगरपालिका र जहदा गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेर भूउपयोग कार्यविधि तयार पारेका थिए। तर दुवै स्थानीय तहले तयार पारेको कार्यविधि नियमावलीअनुसार नभएको र जग्गाको वर्गीकरण ठीक ढङ्गले नगरेको तथा भूउपयोग नक्सा पनि तयार नगरेको भन्दै मालपोत कार्यालयले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाएर फर्काइदिएको छ। “विराटनगर महानगरपालिका र जहदा गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेको जानकारी हामीलाई छ तर औपचारिक रूपमा जहदाले मात्र हामीलाई कार्यविधि उपलब्ध गराएको थियो,” प्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो, “उहाँहरूले गर्नुभएको वर्गीकरण नियमावलीअनुसार छैन त्यसैले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर जवाफ दिइसकेका छौँ।”

भूउपयोग नियमावलीअनुसार जग्गालाई विभिन्न नौ वर्गमा विभाजन गर्नुपर्नेमा कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण अमूर्त ढङ्गबाट गरेको थियो। जहदाले सडक पुगेको ठाउँबाट एक हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्मको जग्गालाई बसोबास क्षेत्र मानेर बाँकी जग्गा कृषि क्षेत्र हुने निर्णय गरेको थियो। त्यस व्यवस्थालाई नापी र मालपोत दुवै कार्यालयले अस्वीकार गरेका थिए। नापी कार्यालयले चार किल्ला तोकेरै कृषि क्षेत्र छुट्याएपछि मात्र कित्ताकाट सम्बन्धी कामअघि बढाउन सकिने जनाएको छ। जहदा गाउँपालिकाले गरेको नीतिगत निर्णयानुसार त्यहाँ कृषि योग्य जमिन नै नरहने अवस्था छ। तरकारी, जुट र अन्नका उत्पादनका लागि जहदा गाउँपालिकाको अधिकांश क्षेत्र अग्रणी छ। 

विराटनगर महानगरपालिकाले विज्ञहरूको समिति गठन गरेर बनाएको भूउपयोग कार्यविधिमा नियमावलीले तोकेबमोजिम जग्गाको वर्गीकरण गरेको भए पनि कृषि क्षेत्र स्पष्ट छैन। सरकारले कृषिक्षेत्र अनिवार्य छुट्याउनैपर्ने गरी नियमावली बनाए पनि महानगरले कृषि क्षेत्रका विषयमा मौन रहने गरी जग्गाको वर्गीकरण गरेको थियो। खोला तथा सार्वजनिक क्षेत्र, आवास क्षेत्र, खुला क्षेत्र, औद्योगिकक्षेत्र आदिमा वर्गीकरण गरे पनि महानगरले बनाएको कार्यविधिमा कृषिक्षेत्रको विषयमा केही उल्लेख गरिएको थिएन। “हामीले कृषि क्षेत्र छुट्टिने गरी चार किल्ला स्पष्ट गर्न र भूउपयोग नक्सा संशोधन गरी पारित गरेपछि मात्र कित्ताकाट सम्बन्धी सिफारिस गर्न भनेका छौँ,” मालपोत कार्यालयका प्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो, “तर कुनै पनि तहले यस सम्बन्धी काम सुरु गरेको जानकारी पाएका छैनौँ।” 

नियमावली जारी गरेको छ महिनाभित्र भूउपयोग परिषद्बाट जग्गा वर्गीकरण र नक्सा संशोधन गरिसक्न भनिएको थियो। तर दुई महिना बितिसक्दा पनि कुनै स्थानीय तहले त्यस सम्बन्धी काम थालेका छैनन्। 

स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण र भूउपयोग नक्सा संशोधन नगर्दा एकाघरबाट छुट्टिएका परिवारका सदस्यहरूले समेत जग्गामाथिको स्वामित्व पाउन नसक्ने अवस्था आएको छ। “यहाँ दैनिक १०–२० जना सेवाग्राही अंश पास गरिदिन आग्रह गर्दै आउनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नयाँ व्यवस्थाका कारण समस्या भएको छ,” प्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो। “सरकारले कित्ताकाट गर्दिन भनेको छैन त्यसैले स्थानीय पालिकाले छिटोभन्दा छिटो जग्गा वर्गीकरण गरेर भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन हुने वातावरण तयार पार्नुपर्छ।” त्यसका लागि नापी तथा मालपोत कार्यालयले स्थानीय पालिकालाई प्राविधिक र अन्य सहयोग दिन तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। 

जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्थामा थप कडाइ भएपछि चालु वर्षमा राजश्व आम्दानीमा गिरावट आउनसक्नेमा मालपोत कार्यालय चिन्तित छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भन्दा २०७८/७९ मा थोरैमात्र राजश्व बढाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८१ करोड ६७ लाख रुपियाँ राजश्व सङ्कलन गरेको कार्यालयले गत आवमा ८६ करोड १३ लाख रुपियाँ मात्र सङ्कलन गरेको थियो। कित्ताकाटलाई थप कडा बनाएका कारण चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको उपलब्धी भेटाउन गाह्रो पर्ने कर्मचारीहरूले बताएका छन्।