काठमाडौँ, साउन २७ गते । अदालतको अवहेलना मुद्दामा जवाफ लिएर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको छ। अदालतको आदेशानुसार उहाँ बिहीबार लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनुभएको हो।
नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पदबाट नहटाउन जारी अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगरी पुनः पदमुक्तको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै अवहेलना मुद्दामा अदालतले आफैँ उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो।
अदालतले साउन १९ गते जवाफ लिएर आफैँ उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो। अदालतले आदेश गरेकै दिन अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्तको निर्णय गरेको थियो। अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले असार २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सो आदेश कायम रहेकै अवस्थामा पुनः हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि अधिकारीले अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले जवाफमा अधिकारीले पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभएको छ। अधिकारीलाई कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर नै हटाइएको जवाफ पनि उहाँले अदालतमा दिनुभएको छ। अधिकारीले जिकिर गरेजस्तो सुनुवाइको मौका नदिएको भन्ने तर्क गलत भएको मन्त्री श्रेष्ठको जवाफमा उल्लेख छ।
रिट दायर
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। बोर्ड अध्यक्षकै प्रत्यासीसमेत रहनुभएका नरेश पौडेलसमेतले रिट दर्ता गर्नुभएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ सोमबारका लागि तोकिएको छ। केसीको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता नै नपुग्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ। साथै केसी यौन दुव्र्यवहारको आरोपित पनि भएको निवेदकहरूको जिकिर छ।
