चितवन समाचारदाता
चितवन, साउन २२ गते । चितवनको रत्ननगर नगरपालिका कार्यालयमा आवश्यक ‘डकुमेन्ट’ (दस्तावेज) नराख्दा खर्च र कार्यसम्पादनमा बेथितिको चाङ देखिएको छ।
नियमावली पालना नगर्दा पालिकाको कार्यसम्पादनमा समेत प्रश्न उठेको छ । पालिकाले खर्च गर्दा नियमावलीलाई पालना नगर्दा आवश्यक अभिलेख नराखेको पाइएको छ भने खरिद गर्दा ऐन नियमको पालना नगरेको पाइएको महालेखाको कार्यालयको प्रतिवेदन २०७९ मा औँल्याइएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “रत्ननगर नगरपालिकाले एक आर्थिक वर्षमा अभिलेखबिना भ्रमण तथा अनुगमन भत्तामा २८ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेर सकेको छ।” भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ मा कार्यालयबाट भ्रमणका लागि आदेश लिएर महालेखा परीक्षकको फाराम ९०७ बमोजिम ९०८ को फारम भरेर अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ तर पालिकामा कार्यरत कर्मचारीले विभिन्न स्थानमा गरेको भ्रमणको नियमअनुसार अभिलेख राखेको पाइएको छैन। बिलअनुसार रकम खर्च भए पनि भ्रमण अभिलेख भने नराखिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसरी खर्च भएको बजेटमा पालिकाका कर्मचारीले २४ लाख ६८ हजार चार सय रुपियाँ भ्रमण र अनुगमनमा खर्च गरेका देखिएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले तीन लाख २८ हजार दुई सय रुपियाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ। पालिकाले भ्रमण र अनुगमनको प्रतिवेदन नै नबनाई एउटै गोश्वारा भौचरबाट अनुगमन, मूल्याङ्कन, सरुवा तथा भ्रमण भत्ता जस्ता खर्च लेखेर भुक्तानी गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खर्च गरिएको भ्रमण तथा अनुगमनको उद्देश्य प्राप्ति भए/नभएको आधार केही नभएको, आवश्यक सामग्री नभएको, अभिलेखमा त्रुटि पाइएको भन्दै महालेखाले पालिकालाई आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था कमजोर भएको भन्दै सच्चिनका लागि सुझाएको छ।
सडक विस्तार गर्ने क्षेत्रमा आकाशे पुल
रत्ननगर नगरपालिकाले निर्माण गरेको आकाशे पुल पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तार क्षेत्रमा पर्नेगरी बनाएको पाइएको छ। सडक कार्यालयसँग समन्वय नगरी राष्ट्रिय राजमार्गको विस्तार गर्दा चौडाइ क्षेत्रमा पर्ने गरी निर्माण भएको पाइएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
राजमार्ग क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा आधिकारिक निकायबीच समवन्य गरी दीर्घकालसम्म सञ्चालन हुन सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा महालेखाले सुझाव दिएको छ। पालिकाले आकाशे पुल निर्माण गर्दा दुई करोड ४२ लाख १४ हजार ५३३ रुपियाँ खर्च गरेको छ।
गुनासो सुन्ने अधिकारी नै छैन
पालिकाले सुशासन नियमावली २०६५ को नियम २० अनुसार गुनासो तथा सूचना अधिकारी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ तर कार्यालयले सूचना अधिकारी राखेको पाइएको छैन। कार्यालयमा आएका गुनासो कति आए, कति सुनुवाइ भयो/भएन भन्ने विवरण नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, कार्यालयमा खरिद गरेका सामग्रीको गुणस्तरका विषयमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ तर कुन सामग्री खरिद गर्दा गुणस्तरको छ/छैन भन्ने परीक्षण गरेको कुनै पनि आधार नभएको महालेखाले जनाएको छ।
त्यस्तै, पालिकाले दिएको सेवा र कार्यसम्पादनको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने नियम छ। कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको भनी उल्लेख गरेको छ तर सार्वजनिक सुनुवाइसम्बन्धी फाइल, माइन्युट, उठेका विषय, समाधानका लागि गरेको प्रतिबद्धता, समय, प्रतिबद्धता पूरा भए/नभएको कुनै पनि अभिलेख नभएको महालेखाले जनाएको छ।
जिन्सी अभिलेख छैन
जिन्सी अभिलेखीकरणमा पालिका कमजोर भएको पाइएको छ। पालिकामा समाहित भएका कार्यालयको सामग्री सम्पत्ति जिन्सी लगत खातामा देखिएको हुनुपर्दछ। हस्तान्तरण भएर आएका सम्पत्तिको खाता अद्यावधिक गरी २०७५ असार मसान्तसम्म प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने हुन्छ तर सो कार्य नभएको र अभिलेखको अभावमा हस्तान्तरण भई आएका सामग्रीको यकिन हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ। सूचना प्रविधि पद्धतिमा कमजोर र सवारीसाधन मर्मतमा अभिलेख नराख्दा आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठेको महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत टिप्पणी गरेको छ।
पालिकाले सवारीसाधन तथा मेसिनरी मर्मतमा एक वर्षमा ३८ लाख ८१ हजार ५३७ रुपियाँ खर्च गरेको छ। जसमा सवारीसाधनमा मात्रै ३१ लाख दुई हजार ९९९ रुपियाँ र मेसिनरी मर्मतमा सात लाख ७८ हजार ५३८ रुपियाँ खर्च गरेको छ । सबै किसिमका मर्मतको अवस्था देखिने गरी अभिलेख नराख्दा वित्तीय विवरणमा वास्तविक मूल्य लेखाङ्कन गर्न समस्या भएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
