राममणि दाहाल
हेटौँडा, माघ १८ गते । बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौ अधिवेशन सुरु भएको छ । अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबार अधिवेशनको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका नेताहरु सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दलका नेताहरुले प्रदेश सभा नागरिक समस्याका बारेमा छलफल गर्ने र समाधान गर्ने थलो भएको भन्दै प्रदेशको अधिकार र प्रदेशको विकासमा साझा धारणा बनाउँदै एकमत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामा तामाङले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न दुई ठुला दलको सरकार बनेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सस्तो लोकप्रियता र राजनीतिक खपतका लागि नभएर प्रदेशको दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर काम गरिहेको भन्दै प्रदेशको विकासमा देखिएका समस्या समाधानका प्रदेश स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसेर प्रदेशमा समाधान गर्न सकिने समस्याको पहिचान र समाधानका लागि पहल थालिएको बताउनुभयो ।
उहाँले गत असोजमा भएको बाढीपहिरोपछि विपद्पछिको उद्धार र राहतलाई प्रथामिकता दिएर काम गर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, प्रदेशभित्रका स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्न प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बसेर समन्वय र सहकार्यका लागि काम थालेका छौँ ।
प्रदेशमा कर्मचारी अभावलको समस्या समाधान गर्दै लगिएको बताउँदै उहाँले योजनाको प्राथमिकीकरणका लागि योजना बैंक स्थापनाको काम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले दुई वटा ठुला दलको गठबन्धन बनेपनि नागरिकको पक्षमा काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले अहिले अध्यादेशको चाङ लागेको छ, अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजीएको छ भन्दै अध्यादेशभित्र सरकारमा रहने निश्चित नेताहरुले सहकारीमा गरेको अपचलन रोक्ने, वन जङ्गल फाड्ने र पार्टीका नेताहरुले कम्पनीमा जम्मा गरिएको पैसालाई वैध बनाउन लागिएको आरोप लगाउनुभयो ।
"यो सरकारको कार्यक्रममा सुन्छौ स्पष्ट बहुमत छ तर यो सरकार ढल्दैन भन्नुहुन्छ", उहाँले भन्नुभयो, "अहिलेको सरकारमा भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति हड्प्ने र दमन गर्ने नियत छ ।"
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, सार्वजनिक सम्पत्ति अब कानुन बनाएर व्यक्ति बनाउन खोजिएको छ । उहाँले झण्डा फहराएर हिँड्ने मन्त्री नै सहकारीमा मुछिएको, प्रदेश सभा सदस्यनै सहकारी अपचलनमा जोडिएको बताउँदै यो सरकार र दुई ठुला दलले विकास सामाजिक न्याय, उत्पादन रोजगारीको क्षेत्रमा कामगर्न नसकेका कारण देश आन्दोलनमा जान लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, "अहिलेको सरकार र अहिलेका दुई ठुला दलको विकासको सोच ठिक छैन, गरिब विपन्नको पक्षमा छैनन् । हामी हिजोको जस्तो उदण्ड प्रतिपक्ष हुँदैनौ, सार्वजनिक चासोको बारेमा बहश गर्छौ, बहसबाट समाधान नभए आन्दोलनमा जान्छाैं", उहाँले भन्नुभयो ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले यो अधिवेशन नयाँ कानुन बनाउन, एकताको अधिवेशन बन्ने, समृद्ध प्रदेश बनाउनेतर्फ उन्मूख हुने बताउनुभयो । उहाँले यो अधिवेशनमा नमिलेका कुरा मिलाउनुपर्ने नबनेका कानुन बनाउनु पर्ने र सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै सत्तारुढ दल जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले यो अधिवेशनले प्रदेश र प्रदेशका नागरिकको पक्षमा काम गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्दै दुई ठुला दलको सरकार बनेपछि नागरिकले धेरै अपेक्षा गरेपनि सरकारले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले प्रहरी समायोजनलगायतका सवालमा प्रदेश र संघकाबिचमा ठुलो दरार रहेकोले सातै प्रदेश र संघमा आफ्नै सरकार हुँदा पनि समाधान गर्न नसकेको भन्दै यो प्रदेश खर्चिलो भएकोले आवश्यक नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश सरकारको नेतृत्व र नीतिमा कमजोरी र प्रशासनिक अक्षमता देखिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशका मन्त्रालय विभाजन अनावश्यकभएको, फजुल खर्च बढेको, स्रोतको दुरुपयोगभएको भन्दै प्रदेशको अहिलेसम्मको खर्चले प्रदेश सरकारको असक्षमतालाई देखाएको बताउनुभयो ।
संविधान संशोधनका नाममा महागठबन्धन गरिएनपनि उपलब्धि देखिएन भन्दै उहाँले भन्नुभयो, प्रदेश सरकार चितवनको गैंडा जस्तो छ, गतिनै लिन सकेन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईले प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था आउनेमा अहिलेसम्ममा सत्तामा जाने दलनै जिम्मेवार रहेको बताउँदै अहिलेको अवस्थामा गैरजिम्मेवार भनेको शासक दल, शासन सत्तामा बस्ने र शासन गर्ने दलका नेताभएको बताउनुभयो ।
उहाँले सत्तामा बसेका दल, नेता र कार्यकर्तानै अहिलेसम्म भ्रष्टाचारका लागि जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो । नेपाली पार्टी संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान वज्राचार्यले संघीयताका कारण जनजाति समुदायले अधिकार पाएको बताउँदै नागरिकको भाषासम्बन्धी अधिकार पाएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशलाई बलियो बनाउनु पर्छ तर नागकिरलाई प्रदेशको महत्व र आवश्यकताका बारेमा बुझाउन नसकेको भन्दै संघीयताप्रति हामी सबै इमानदार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश सभाको बैठक माघ २३ गते बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
