काठमाडौँ, साउन १९ गते । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले ऐन बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलबिना नै ऐन निर्माण हुनुका साथै प्रदेश–केन्द्रबीचको ऐन बाझिँदा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउनुभएको छ।
नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ)को एनएसजेएफ एकेडेमीद्वारा आयोजित स्पोर्टस् डाइलगको पहिलो शृङ्खलामा सदस्य सचिव घिसिङले भन्नुभयो, “सङ्घीयताले प्रदेशलाई स्वायत्त बनाएको छ। प्रदेशलाई आफ्नै ऐन बनाउन छुट छ। उहाँहरूले ऐन बनाउँदा केन्द्रको अनुशरण गर्नुभएको छैन। केन्द्र र प्रदेशका ऐन बाझिँदा खेल सङ्घलाई कठिनाइ भइरहेको छ। ऐनमा जारी भएको दुई वर्षभित्र निर्वाचन हुनुपर्दथ्यो तर समयमा नियमावली बन्न नसक्दा त्यो हुन सकेन र सबै सङ्घ अवैधानिक हुन पुगे। राष्ट्रिय सङ्घहरूको समस्या समाधान गर्न म अग्रसर छु। उनीहरूलाई वैधानिक बनाउने प्रयास भइरहेको छ।”
नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ती सङ्घलाई पुनर्जीवित गर्ने उहाँको भनाइ छ। ऐनमा भएका समस्या हटाउनका लागि नेपाल ऐन संशोधन गर्न हरेक वर्ष सम्बन्धित मन्त्रालयमार्पmत प्रस्ताव माग गर्न सकिने प्रावधान छ। त्यसैले सङ्घलाई वैधानिकता प्रदान गर्न सदस्य सचिव घिसिङले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत बाधा÷अड्काउ फुकाउका केही प्रस्ताव पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो।
नियमावाली समयमा बन्न नसक्दा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ जारी भएको लामो समय बिते पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ। आफू ऐन कार्यान्वयन गराउने निकाय भएकाले यसमा भएका त्रुटिप्रति खेलकुद परिषद् पूर्णतः जिम्मेवार नहुने उनको भनाइ थियो।
ऐन बनाउँदा सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल नगरिएको ऐनमा झल्किएको पनि उनले आरोप लगाउनुभयो। “ऐन बनाउने निकायले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल नगरी ऐन बनाएको प्रस्ट देखियो। ऐन बनाउँदा केही मान्यता नअपनाइँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको हो। खेलमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता समस्या आएका छन्। तथापि मैले समाधान गर्ने बाटोतर्पm प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छु,” उहाँले भन्नुभयो। ऐन बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि खेल सङ्घका निर्वाचन हुन सकेका छैनन्। सदस्य सचिव घिसिङले सङ्घलाई वैधानिकता बनाउने पक्षमा आफू लागिरहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
आगामी असोज २८ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदै छ। यसबीच गण्डकीमा खेल स्थान अभावका कारण केही खेल काठमाडौँमा नै आयोजना हुने सार्वजनिक भइरहेको छ।
यद्यपि सदस्य सचिव घिसिङले सकेसम्म सबै खेल गण्डकीमा नै खेलाउने प्रयत्न गरिने उल्लेख गर्दै आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा काठमाडौँमा हुने पनि सङ्केत गर्नुभयो। नवौँलाई व्यवस्थित गर्न एप्स बनाएर खेल आयोजना, मिति, समय र नतिजा त्यसमा समावेश गर्ने उहाँले योजना सुनाउनुभयो।
