.jpg)
अविनाश चौधरी
धनगढी, साउन १८ गते। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। बुधबार बसेको प्रदेश सभाबाट बहुमतले विधेयक पारित गरिएको हो। सो विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा नलगी प्रदेश सभामै दफावार छलफल गरेर पारित गरिएको हो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा. रणबहादुर रावलको प्रस्तावमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बहुमतले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। प्रतिपक्षी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने प्रदेश सभा सदस्यले भने विधेयक पारितको विपक्षमा मत जाहेर गर्नुभएको थियो।
यसअघि, विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नुहुँदै प्रदेश सभा सदस्यले मिश्रित प्रतिक्रिया दिनु भएको थियो। अम्बीकुमारी थापा, अक्कलबहादुर रावल, बलबहादुर सोडारीले विधेयक पारित हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो।
प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने हर्कबहादुर कुँवरले जनता अहिले बाढी, कटानको कारण विपद्मा परेका बेला सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक सरकारले पास गराउनु उपयुक्त नरहेको बताउनुभयो। यो विधेयकमाथि गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा त्यो नभएको उहाँको भनाइ थियो।
यसैगरी, विपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेशसभा सदस्य मालामति राना थारुले सरकारले सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन अहिले संशोधन गर्नुको कारण सदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। ‘पहिल्यै यो ऐन किन संशोधन भएन ? कार्यकालको अन्तिमतिर ऐन संशोधन गर्नु दालमा पक्कै पनि केही काला छ’, उहाँले शङ्का व्यक्त गर्नुभयो।
छलफलको क्रममा उठेको विषयमा जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री रावलले ऐनमा केही कुराको कमी कमजोरी देखिएपछि सुधार गर्नका लागि संशोधन विधेयक आएको बताउनुभयो। यो ऐन सुधार भएमापछि आउने प्रदेशसभा सदस्यले अघिल्ला प्रदेश सभा सदस्यको सम्मान गर्ने उहाँको भनाइ थियो।
‘प्रदेश सरकारले व्यापक तरिकाले छलफल गरेर यो विधेयक ल्याएको हो’, मन्त्री रावलले भन्नुभयो, ‘सदनलाई बल पुग्ने गरेर विधेयक आएको छ।’ संशोधन विधेयक पारितले प्रदेश सरकारलाई धेरै ठूलो आर्थिक भार नपर्ने उहाँको जिकिर थियो। ‘यसले खासै पैसा खर्च हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन’, उहाँले भन्नुभयो।
प्रदेश सभामा जति नै दल भए पनि ती दललाई सभाले चिन्न र सम्मान गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री रावलको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो,‘यो सम्मानले राज्यको ठूलो ढुकुटी खर्च हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। ऐन पास हुने बित्तिक्कै सबैले गाडीघोडा पाउँछन् भन्ने छैन।’ ऐनमा भएका संशोधनका बुँदा हेरि दिन सबै प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई मन्त्री रावलको आग्रह थियो।
