लोकप्रिय निर्णय कार्यान्वयनमा बेवास्ता

तिलाचन पाण्डे

तम्घास, साउन १८ गते  । गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात् विजयी जनप्रतिनिधिहरूले पदभार ग्रहणका क्रममा गरेका लोकप्रिय निर्णय तथा प्रतिबद्धताहरूप्रति बेवास्ता हुन थालेको छ। 

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि यस्ता निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ जनप्रतिनिधिले खासै चासो दिएका छैनन्। गुल्मी जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपलिकाले तीन हजार पाँच सय घरधुरीका १५ हजार नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि न्यूनतम प्रतिघरपरिवार दस्तुर तिर्दा एक करोड २२ लाख ५० हजार रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्दछ तर गाउँपालिकाले नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्नका लागि अहिले जम्मा ३० लाख रुपियाँ बजेटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाले स्वास्थ्य बीमा गरिदिनका लागि कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। विनियोजन गरेको बजेटले लक्षित नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्न पुग्दैन नि भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रमुख थापाले न्यून आय भएका परिवारलाई लक्षित गरिएको बताउनुभयो। 

यस्तै, इस्मा गाउँपालिकाले कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीको मासिक शुल्क पालिकाले अनुदानस्वरूप विद्यालयलाई भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो तर अहिले यो निर्णय ओझेलमा परेको छ। पालिकाले उल्टै निर्णय फेरेर विद्यालयहरूलाई मासिक शुल्क नलिन आग्रह गर्ने भनेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता पार्वती कुँवरले बताउनुभयो। 

छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले गाउँपालिकामा दुईवटा नयाँ एम्बुलेन्स नल्याएसम्म सरकारी गाडी नचढ्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो तर एम्बुलेन्स आएन न त उहाँले सरकारी गाडी चढ्न छाड्नुभयो। एम्बुलेन्स खरिदका लागि प्रक्रिया बढाएको पालिकाले जनाएको छ।  जिल्लाकै चन्द्रकोट गाउँपालिकाले विपन्न असहाय नागरिकको स्वास्थ्य बीमामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय ग-यो। स्वास्थ्य बीमाका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। गत जेठ २८ गते कार्यविधि बनाई स्वास्थ्य बीमा स्वीकृत भएको सूचना अधिकारी शिवप्रसाद ज्ञवालीले बताउनुभयो।

रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले न्यूनतम विद्युत् महसुल पालिकाले भुक्तानी गरिदिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो। रेसुङ्गा नगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेशमातहत रहेको गुल्मी अस्पताललाई डायलासिस मेसिन खरिद गरेर हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। नगरपालिकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि ४५ लाख रुपियाँ बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ। 

पलिकाका सूचना अधिकारी शङ्करप्रसाद गौतमले अब कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। धुर्कोट गाउँपालिकाले कच्ची घरको बीमा गर्ने नीतिअनुसार ५० प्रतिशत पालिकाले भुक्तानी गरिदिने निर्णय गरेको छ। विद्युतीय चुलोमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको छ।

दलित परिवारका १० जना विद्यार्थीलाई एसईईपछिको तीनवर्षे प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था, अभिभावकविहीन २० जना विद्यार्थीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क रूपमा आवाससहितको शिक्षा प्रदान गर्ने पालिकाको निर्णयमा उल्लेख छ। 

नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डे सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ। जनताको वास्तविक आवश्यकतालाई महसुस नगरी गरिएका निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आउने उहाँको भनाइ छ। 

आर्थिक अवस्था न्यून भएका परिवारलाई लक्षित गरी ल्याउनुपर्ने कार्यक्रम हुनेखाने वर्गप्रति लक्षित हुँदा पालिकालाई थप आर्थिक भार हुने उहाँको तर्क छ। यस्ता लोकप्रिय निर्णय न्यून आय भएका परिवारप्रति लक्षित हुनुपर्ने सुझाव उहाँको छ।