बालअधिकार संरक्षण गर्न स्थानीय तहसँग समझदारी

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, जेठ ५ गते । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूसँग बालअधिकार संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने समझदारी गरिएको छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ कर्णाली प्रदेश र बालअधिकारका लागि साझा अभियानबिच आइतबार सुर्खेतमा आपसी समझदारी गरिएको हो । नेपाल नगरपालिका सङ्घ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हस्त पुन, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष नीमबहादुर केसीसँग बालअधिकारका लागि साझा अभियानका प्रदेश महासचिव विष्णुप्रसाद शर्माले समझदारीपत्र आदनप्रदान गर्नुभएको हो । 

समझदारीपत्रमा सन् २०२८ सम्म कर्णाली प्रदेशका ५४ वटा गाउँपालिका र २५ वटा नगरपालिकासँग कार्यक्रम हुने छ । समझदारीको मुख्य उद्देश्य कर्णाली प्रदेशमा बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि समन्वय, सहयोग र साझेदारी अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ । 

बालअधिकारका लागि साझा अभियानका कार्यकारी निर्देशक टेकराज आचार्यले बालअधिकारका क्षेत्रमा गरिएका असल अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबिच समन्वय गरी दोहोरोपन न्यूनीकरण गर्ने, विशेष संरक्षण आवश्यक भएका लगायत सबै बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने र स्थानीय बालअधिकार समितिको सक्रियता अभिवृद्धि गर्दै बाल क्लब तथा बाल क्लब सञ्जालको क्षमता विकास सो अवधिमा गरिने बताउनुभयो । 

त्यस्तै स्थानीय तहमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्दै नीति कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहले वार्षिक रूपमा बालबालिकाको स्थितिपत्र तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि आवश्यकता अनुसार संयुक्त अनुगमन, अध्ययन र समन्वय अभिवृद्धि गर्ने र स्थानीय तहमा सिफारिस संयन्त्रको नक्साङ्कनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । 

यसै गरी सबै स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्ने तथा तोक्ने, बाल कोष स्थापना गर्ने तथा सामाजिक परामर्शदाता र समाजसेवीको सूची तयार गरी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहयोग र साझेदारी पनि सो समझदारीमा गरिएको छ । 

समझदारीपछि नेपाल नगरपालिका सङ्घका प्रदेश अध्यक्ष एवं सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख हस्त पुनले बाल संरक्षण र संवर्धनका लागि स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्रोत र साधनले सकेजति गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले बालकेन्द्रित नीति, पोषण योजना र आवश्यक बजेट बनाउने काम विगतदेखि नै भइरहेको हुँदा यो समझदारीले कार्यान्वयनको पाटोलाई टेवा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।