विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता, दिगो विकासको अवधारणा र अभियान एवं शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यका कारण नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धनको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूका साझा एजेन्डा बन्न पुगेका छन् । तद्नुरूप जलविद्युत्को अपार सम्भावनाका कारण नेपालमा पनि विगत केही दशकदेखि विद्युत् उत्पादन तथा उपभोग बढाउने विषयले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम एवं आवधिक योजनाले उच्च प्राथमिकता पाउँदै आएका छन् । सरकारको लक्ष्य अनुरूपको प्रगति उत्साहजनक नभए पनि सन्तोषजनक नै छ । विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य तथा त्यसको सम्भावनाको चर्चा गर्दा आवश्यक वित्तीय स्रोत तथा लगानीको सम्भावना, विद्युत् माग तथा बजारको सम्भावना एवं नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका विषयमा धेरै चर्चा हुने गरेको पाइन्छ तर विद्युत् प्रणालीको मौजुदा संरचना र यसमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार गर्ने उद्देश्यले विशिष्टीकृत कानुन अन्तर्गत नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण २०४२ सालमा स्थापना भयो । त्यसबेला देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता अत्यन्त न्यून थियो । विद्युत्को पहुँच सीमित भूगोलमा मात्र केन्द्रित थियो । तद्नुरूप संस्थागत संरचना पनि प्रारम्भिक अवस्थामै थियो तर आज स्थिति पूर्णतः फरक छ । विद्युत् उत्पादन क्षमता चार हजार मेगावाट नाघेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण सञ्जाल देशव्यापी रूपमा विस्तार भएको छ । विद्युत्प्रति जनताको निर्भरता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म विस्तार हुने चरणमा छ ।
सरकारको विद्युत् विकासको लक्ष्यबमोजिको उपलब्धि हासिल हुने हो भने अबको एक दशकपछि मुलुकको विद्युत् उत्पादनको क्षमता ३० हजार मेगावाट पुग्ने छ । विद्युत् खपत अहिलेको तुलनामा चार गुणा बढ्ने छ । १५ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी देशहरूमा निर्यात हुने छ । यो क्षेत्रको कुल लगानी ५० खर्ब नाघ्ने छ । त्यस्तो लगानीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट जुट्ने छ । हाल कुल विद्युत् उत्पादनमा करिब दुई तिहाइ योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ । निजी क्षेत्रबाट हाल सयौँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । निजी क्षेत्रको क्षमता र आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ । आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी र योगदान अझै बढ्ने छ । भविष्यमा विद्युत् उत्पादनका अतिरिक्त प्रसारण प्रणालीको विकास तथा विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको उपस्थिति हुने छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी अहिले पनि ठुलो मात्रामा विद्युत् क्षेत्रमा केन्द्रित छ । सर्वसाधारणले समेत सेयरमार्फत विद्युत् आयोजनामा लगानी गरिरहेका छन् । यस कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालगायत सर्वसाधारणको यस क्षेत्रको लगानी आगामी दिनमा गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुने निश्चित छ ।
विद्युत् क्षेत्रको भौतिक विस्तार र लगानी वृद्धि भए पनि यसको संस्थागत संरचना भने समयानुकूल रूपान्तरण हुन सकेको देखिँदैन । अझै पनि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका अधिकांश प्रमुख गतिविधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकल प्रभुत्व कायम छ । एकाधिकारले स्वाभाविक रूपमा सम्भावना र अवसरलाई खुम्च्याउँछ । यो सुधार र अग्रगमनको बाधक हुन्छ । परिणामस्वरूप विद्युत् क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक बजार विकास, विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा, वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिताका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । राज्यले परिकल्पना गरे अनुरूपको विद्युत् बजारको आकारलाई मौजुदा विद्युत् प्रणाली अन्तर्गतको परम्परागत संरचनाले धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । उल्लिखित सन्दर्भमा विद्युत् क्षेत्रको संरचनागत सुधारको एजेन्डा अबको राष्ट्रिय बहसको विषय बन्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापना हुँदाका समयको मुलुकको विद्युत् उत्पादन क्षमता, यसको बजार तथा विद्युत् खपतको अवस्था एवं लगानीको ढाँचाका आधारमा ‘एकीकृत विद्युत् उपयोगिता संस्था’ को अवधारणा अनुरूप उत्पादनदेखि वितरणसम्म एउटै संस्थामार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने ढाँचा तत्कालीन समयमा व्यावहारिक नै मानिएको थियो तर अहिले विद्युत् क्षेत्रको स्वरूप पूर्णतः परिवर्तन भइसकेको छ । तसर्थ परम्परागत एवं अत्यधिक केन्द्रीकृत र भद्दा संरचना नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार जस्ता भिन्न प्रकृतिका कार्य एउटै संस्था र व्यवस्थापन अन्तर्गत रहँदा अधिक कार्यबोझका कारण व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता कमजोर हुने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अस्पष्ट हुने, उत्तरदायित्व कमजोर हुने तथा लागत संरचना पारदर्शी नहुने समस्या देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि विद्युत् क्षेत्रको दक्षता अभिवृद्धिका लागि ‘अनबन्डलिङ’ अर्थात् कार्यगत विभाजनलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।
उक्त अवधारणा अनुसार नेपाल सरकारले करिब एक दशकअघि सरकारी लगानीमा विशिष्टीकृत कम्पनीका रूपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र नेपाल विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरेको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य विद्युत् क्षेत्रको संरचनागत सुधार गरी चरणबद्ध रूपमा विशिष्टीकृत संस्थागत ढाँचामा विद्युत् प्रणालीका संरचनाको रूपान्तरण गर्नु थियो तर एक दशकको अवधिमा ती कम्पनीले कार्यादेशबमोजिम प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । अहिले ती कम्पनीको औचित्य र अस्तित्वमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसबाट अनावश्यक रूपमा संस्थागत दोहोरोपना उत्पन्न भएको जस्तो देखिन्छ । कम्पनी स्थापना हुँदाका समयको पृष्ठभूमि, सोच र दृष्टिकोणले निरन्तरता नपाउनु, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विभक्तीकरणको योजना छायामा पारिनु तथा नीतिगत प्रतिबद्धताको अभाव नै यसको प्रमुख कारण हो ।
विद्युत् क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नियमन प्रणाली हो । प्रतिस्पर्धात्मक र खुला विद्युत् बजार सञ्चालनका लागि स्वतन्त्र, सक्षम र व्यावसायिक नियामक निकाय अपरिहार्य मानिन्छ । यही उद्देश्यका साथ विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ लागु गरी सो ऐनबमोजिम विद्युत् नियमन आयोग स्थापना गरिएको थियो । आयोगलाई विद्युत् महसुल निर्धारण, सेवा गुणस्तर अनुगमन, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार नियमनको जिम्मेवारी दिइएको थियो तर व्यवहारमा यस आयोगले अपेक्षित प्रभावकारिता हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । यसको प्रमुख कारण साँघुरो कार्यक्षेत्र, सीमित प्राविधिक क्षमता, अपर्याप्त स्रोतसाधन तथा संस्थागत स्वायत्तताको कमी नै हो । कतिपय नियामकीय कार्य अझै विद्युत् विकास विभागसँग दोहोरिएका छन् । नीति निर्माण, अनुमतिपत्र, नियमन र सञ्चालनबिच स्पष्ट सीमाङ्कन नहुँदा संस्थागत द्वन्द्व तथा निर्णय प्रव्रिmयामा अन्योल छ ।
वास्तवमा विद्युत् विकास विभागले मन्त्रालय अन्तर्गत नीति कार्यान्वयन र आयोजना अनुमतिमा केन्द्रित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । त्यस्तै विद्युत् नियमन आयोगले स्वतन्त्र नियामकका रूपमा बजार, शुल्क, प्रतिस्पर्धा तथा उपभोक्ता संरक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो तर यी दुई निकायको भूमिका पूर्ण रूपमा पृथक हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप विद्युत् क्षेत्रको नियामकीय पक्ष अपेक्षाकृत रूपमा मजबुत हुन सकेको छैन । यसले विद्युत् प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा र संस्थागत सुशासन कमजोर बनाउनुका साथै लगानी जोखिम बढाउँछ ।
विद्युत् क्षेत्रको संरचनागत सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रतिस्पर्धात्मक बजार विकास हो । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अधिकांश विद्युत् खरिद, प्रसारण पहुँच तथा वितरण व्यवस्थापन नियन्त्रण गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा निजी उत्पादकहरू पूर्ण रूपमा एउटै संस्थामा निर्भर रहन बाध्य छन् । यसले अवसर र प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्छ । खुला पहुँच, विद्युत् विनिमय बजार तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार प्रणाली विकास नभएसम्म विद्युत् क्षेत्रको दीर्घकालीन दक्षता सम्भव हुँदैन ।
भारतलगायत धेरै मुलुकले विद्युत् क्षेत्र सुधारमार्फत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई पृथक् गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणाली विकास गरेका छन् । स्वतन्त्र प्रणाली सञ्चालन, खुला प्रसारण पहुँच, विद्युत् एक्सचेन्ज तथा बहुखरिदकर्ता मोडेल लागु गरिएका छन् । यस्ता सुधारले सेवा गुणस्तर, निजी लगानी आकर्षण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । नेपालले पनि आफ्ना भौगोलिक, आर्थिक तथा संस्थागत विशेषता अनुरूप यस्ता अभ्यासबाट सिक्न आवश्यक छ ।
संरचनागत सुधारको अर्थ केवल संस्था विभाजन वा कार्यक्षेत्रको परिमार्जन मात्र होइन; यसको मूल उद्देश्य दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गर्नु हो । प्रणालीलाई सहज र स्वस्फूर्त बनाउनु हो । त्यसका लागि सर्वप्रथम प्रस्ट दृष्टिकोणसहितको दीर्घकालीन विद्युत् क्षेत्र सुधार रणनीति तयार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि विस्तृत अध्ययन, व्यापक छलफल तथा गहन गृहकार्य आवश्यक पर्छ । सो सुधार रणनीतिले विद्युत् प्रणालीमा सरकार तथा निजी क्षेत्रको अबको भूमिका र जिम्मेवारी प्रस्ट गर्नु पर्छ । साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना, विशिष्टीकृत कम्पनीहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको विकास तथा नियमन प्रणालीमा सुधारका विषयमा प्रस्ट र सर्वस्वीकार्य दृष्टिकोणको विकास गर्न आवश्यक छ ।
विद्युत् क्षेत्र सुधार रणनीतिको आधरमा मात्र संस्थागत सुदृढीकरणका विषयलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने नेपाल सरकारको छाता संस्थाका रूपमा विकास गर्ने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि स्थापना गरिएका विशिष्टीकृत कम्पनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारी बनाउने तथा सबै उत्पादकले समान पहुँच प्राप्त गर्ने गरी प्रसारण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र एवं गैरभेदभावपूर्ण बनाउने रणनीति अवलम्बन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । वितरण क्षेत्रमा पनि कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । वितरण प्रणालीमा प्राविधिक तथा व्यापारिक चुहावट, कमजोर सेवा गुणस्तर तथा वित्तीय असन्तुलन जस्ता समस्या विद्यमान छन् । वितरण कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक आधारमा सञ्चालन गर्न सके सेवा दक्षता वृद्धि हुन सक्छ । वितरण प्रणालीलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारमातहत व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमा समेत छलफल गर्न सकिन्छ ।
संरचनागत सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक उत्तरदायित्व र संस्थागत सुशासनको प्रवर्धन हो । यसका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई थप सुदृढ र सक्षम बनाउने दिशातर्फ विद्युत् क्षेत्रको संरचनागत सुधारको एजेन्डा केन्द्रित हुनु पर्छ । आयोगलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वायत्तता एवं अर्धन्यायिक भूमिकासहित कानुनी अधिकारलाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ । महसुल निर्धारण, ग्रिड पहुँच, विद्युत् व्यापार तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी निर्णय स्वतन्त्र र पारदर्शी रूपमा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनु पर्छ । त्यसै गरी विद्युत् विकास विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय तथा नियमन आयोगबिच स्पष्ट कार्यविभाजन आवश्यक छ । नीति निर्माण, नियमन र सञ्चालनबिचको सीमारेखा प्रस्ट नभएसम्म संस्थागत दुबिधा कायम रहन्छ ।
अन्त्यमा, नेपालको विद्युत् क्षेत्र अहिले ऐतिहासिक सङ्क्रमणको चरणमा छ । उत्पादन वृद्धि, क्षेत्रीय व्यापार विस्तार तथा निजी लगानी वृद्धिले नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ तर पुरानो संस्थागत संरचनाले अवसरको पूर्ण उपयोग गर्न सकिएको छैन । तसर्थ दीर्घकालीन राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप आधुनिक विद्युत् शासनप्रणाली निर्माण गर्नु पर्छ । स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धतासहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यगत पुनर्संरचना, स्वतन्त्र र सक्षम नियामक व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार तथा पारदर्शी संस्थागत सुशासन प्रणाली विकास गर्न सकियो भने नेपालको विद्युत् क्षेत्र राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख आधार तथा क्षेत्रीय विद्युत् बजारको प्रमुख खेलाडीका रूपमा उभिन सक्छ ।
