जानु पाण्डे
कपिलवस्तु, साउन १४ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरी नयाँ संरचना थपेपछि वन्यजन्तु संरक्षणमा नेपालमा नयाँ शैली प्रवेश भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश वन नियमावली २०७९ को नियम ४९ अन्तर्गत बर्ड स्याङ्चुरी (अभयारण्य/संरक्षित क्षेत्र)को व्यवस्था गरिएको छ।
वन्यजन्तु संरक्षणका लागि नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले सरकारले राजपत्र प्रकाशन गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ।
विभिन्न देशमा प्रचलनमा आएको स्याङ्चुरी (अभयारण्य/संरक्षित क्षेत्र)ले यहाँ कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश वन ऐन, २०७८ को परिच्छेद ११ दफा ४५ अनुसार ‘प्रदेश सरकारले रैथाने तथा आगन्तुक पन्छी र सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको बासस्थान संरक्षण तथा आवतजावत गर्ने प्रदेशभित्रको कुनै पनि क्षेत्रलाई बर्ड स्याङ्चुरी वा जैविक मार्ग घोषणा गर्न सकिने’ व्यवस्थाअनुसार यो घोषणा गरिएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताललाई चरा स्याङ्चुरी घोषणा गर्नुभएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच महिनाअगाडि घोडाघोडी ताललाई नेपालको पहिलो चरा स्याङ्चुरी घोषणा गरेको थियो तर जगदीशपुर ताललाई घोषणा गर्दा कानुन तथा नियमावली निर्माण गरी वैधता दिने गरी घोषणा गरिएको मुख्यमन्त्रीले जनाउनुभएको थियो।
पूर्व वन सचिव विश्वनाथ ओलीसहितको टोलीले पाँच वर्षीय कार्ययोजना निर्माण गर्नुभएको थियो। भारतलगायत विभिन्न देशमा बर्ड स्याङ्चुरी घोषणा गरी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनेको ओलीले बताउनुभयो। नेपालमा पनि सोही अवधारणा लागू गरिएको छ।
भारतको राजस्थानमा रहेको भरतपुर बर्ड स्याङ्चुरीमा चरा अवलोकनका कारण पर्यटन फस्टाएको ओलीले बताउनुभयो। नेपालमा चरा स्याङ्चुरी स्थापनाले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ अध्याय सुरु भएको उहाँको दाबी छ। जगदीशपुर स्याङ्चुरीले लुम्बिनी, तिलौराकोटलगायत नजिकका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न आउने पर्यटकलाई तान्ने विश्वास गरिएको छ।
चरा स्याङ्चुरी स्थापना भएसँगै नेपालमा चरा संरक्षणसँगै पर्यटन विस्तारमा कानुनी मान्यता प्राप्त भएको डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख विजयराज सुवेदीले बताउनुभयो। स्याङ्चुरीबाट स्वदेशी तथा आगन्तुक विदेशी चराको संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण गर्दै त्यसबाट पर्या–पर्यटनको विकास गरनेछ। ताल तथा चरा संरक्षणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी पर्यटन विस्तार गर्ने, चरामैत्री संरचना निर्माण गरिने, मानवीय गतिविधिलाई नियमन गरिनुका साथै स्थानीयवासीको जीविकोपार्जनमा समेत सहयोग गरिने सुवेदी बताउनुहुन्छ। निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र मानवीय गतिविधि निषेध गरिने भए पनि स्याङ्चुरी मानव जीवन चक्र प्रभावित नहुने खालका क्रियाकलाप मान्य हुने गरेको छ।
स्याङ्चुरी व्यवस्थापन गर्नका लागि डिभिजन वन कार्यालयले २३ करोड ६० लाख २५ हजारको लागतमा पाँच वर्षीय योजना तयार गरेको छ। जसमा ताल र वरपरका वातावरणलाई चरामैत्री बनाउन प्राथमिकता दिइएको छ। अग्ला प्रजातिका रुख लगाउने, ताललाई तारबार गर्ने, तालमा अनावश्यक प्रजातिका झारपाता हटाउने, पाँगो (बालुवा मिसिएको माटोको कण) हटाउने, चरामैत्री वृक्षरोपण गर्नेजस्ता कार्य गरिने योजना रहेको छ।
चरा अवलोकनका लागि चार स्थानमा बर्ड हाइड (चरा अवलोकन गर्दा चराले मानिसलाई नदेख्ने घर) निर्माण हुने छन्। चरा अवलोकन टावरमा बाइनाकुलर (दूरबिन) राख्ने, ताल नजिकको सगरहवा सामुदायिक वन क्षेत्रलाई चराको बासस्थानका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका अधिकृत मदनमोहन शाण्डिल्यले बताउनुभयो। यसका साथै होम स्टे प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीय तथा परम्परागत सीपको प्रयोग गरी उपहार दिने खालका हस्तकलाका सामग्री निर्माण तथा बजारीकरण, हरित उद्यानसमेत सञ्चालन गरिनेछ।
जगदीशपुर जलाशय २२५ हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको छ। जसमध्ये १६१.५४ हेक्टर क्षेत्रफल पानीले ओगटेको छ। यहाँ ४२२ प्रजातिका वन्यजन्तु पाइने गरेका छन्। जसमा घस्रने जन्तु ५२, चरा २९५, माछा ४३, स्तनधारी जन्तु ३२ प्रजातिका छन्। पन्छी संरक्षण सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१७ मा २३ हजार बढीको सङ्ख्यामा चरा देखिएका थिए। जलाशय क्षेत्रमा डुङ्गा चलाउन लागेपछिको मानवीय गतिविधिका कारण पाहुना चराको सङ्ख्या घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
स्याङ्चुरी घोषणा भएपछि बिनाइजाजत प्रवेश गर्न, भैतिक संरचना निर्माण गर्न, सवारीसाधन चलाउन, फोहोर बिसर्जन गर्न, ध्वनि प्रदूषण गराउन बन्देज लगाइने भएको छ। चराको गतिविधिलाई असर गर्ने भएकोले डुङ्गा चलाउनसमेत निषेध गरिनेछ।
