कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना मात्र समेट्न निर्देशन

सन्तोष दहित

दाङ, वैशाख २३ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना तथा कार्यक्रम समावेश नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा बुधबार आयोजित प्रदेश मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले गर्न सकिने योजना तथा कार्यक्रमलाई मात्र प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । “काम गर्न सकिने मात्रै योजना समेट्न आवश्यक छ। कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना प्रस्ताव नगर्नुस्” उहाँले भन्नुभयो, “कामलाई गति दिन कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन जरुरी छ ।”

यस्तै, मुख्यमन्त्री आचार्यले कामका फाइलहरू एक हप्ताभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सुशासन प्रवर्धनका लागि बनेको कार्यविधिको अक्षरशः कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसको थालनी मन्त्रालय तहबाटै हुनुपर्ने बताउनुभयो । आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कर्मचारी किताबखाना व्यवस्थापनमा जानुपर्ने र अवकाश कोष स्थापना गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले योजना छनोट र कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा धारणा राखेका छन्।

प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले मुख्यमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट प्रदेश सरकारका निर्णय कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमा, जनशक्ति व्यवस्थापन, समन्वय तथा सहजीकरणका कार्यहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो । साथै, उहाँले आगामी बजेटमा कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना मात्र समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले बहुवर्षीय आयोजना छनोटका मापदण्ड र आयोजना बैँकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।