घोराही समाचारदाता
घोराही, वैशाख १६ गते । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको करिब दुई बिघाभन्दा बढी जग्गा लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त जग्गा खाली गराउनका लागि प्रतिष्ठानले पहल गर्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म समस्याको समाधान हुन सकेको छैन ।
जग्गा अतिक्रमणका कारण प्रतिष्ठानले फोहोर व्यवस्थापनसँगै शैक्षिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक पूर्वाधार विस्तार, पार्किङ स्थल निर्माणलगायतका काम गर्न नसकेको प्रतिष्ठान प्रशासनले जनाएको छ । प्रतिष्ठानको अतिक्रमणमा परेको जग्गा खाली गराउनका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गरिदिनका लागि २०८२ चैत १८ गते गृह मन्त्रालय अन्तर्गत आन्तरिक प्रशासन, सहरी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखाले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङलाई पत्राचार गरेको थियो ।
उक्त जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी भूमिहीनले भने आफूहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कटुवाखोलामा गिट्टी कुट्दै आएका घोराही उपमहानगरपालिका–१४, खोलीगाउँ निवासी स्थानीय भीमा कामीले स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी भए प्रतिष्ठानको जग्गा छाडेर अन्यत्र जान तयार रहेको बताउनुभयो । आफ्नो बस्ने ठाउँसमेत नभएकाले बाध्य भएर खोलाको छेउमा बस्दै आएको भन्दै उहाँले भननुभयो, “आफ्नो जग्गा भएको भए, यो खोलाको ढिकमा अर्काको जग्गामा कसलाई बस्ने रहर हुन्छ र ?” उहाँले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । भीमा कामीको जस्तै खोलीगाउँ टोलमा बस्दै आउनुभएका मानबहादुर बुढाको पनि पीडा छ । २०४० सालदेखि खोलीगाउँमा बस्दै आएका बुढाले भन्नुभयो, “अन्यत्र कहाँ जाने, यहाँबाट उठेर जाने ठाउँ छैन, कतै बस्ने व्यवस्था गरिदिए जान हुन्थ्यो ?”
घोराही उपमहानगरपालिका–१४ की वडा सदस्यसमेत रहनुभएकी स्थानीय रचना कुमालका अनुसार प्रतिष्ठानको भनिएको जग्गामा अहिले १५९ घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । जसमध्ये पुलचोक खोलीगाउँमा ५४ र ट्राफिक चोक खोलीगाउँमा १०५ घरपरिवार रहेका छन् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निमित्त निर्देशक डा. जनार्दन पन्थीले प्रतिष्ठानको जग्गा अतिक्रमणमा पर्दा फोहोर व्यवस्थापनसँगै शैक्षिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विस्तारको काममा समस्या भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठानको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयसँगै घोराही उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरी वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र व्यवस्थापनसहित जग्गाको समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो । प्रतिष्ठानले भने वास्तविक सुकुमवासीभन्दा अन्य व्यक्तिले नै प्रतिष्ठानको जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै जग्गा खाली गराउनका लागि दबाब दिँदै आएको छ ।
