काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी १० वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई सय अर्ब अमेरिकी डलरको आकारमा पुर्याउन सकिने दाबी गर्नुभएको छ ।
मङ्गलबार काठमाडौँमा ‘अर्थको अर्थ’ कार्यक्रमको ३३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले निजी क्षेत्रले यसका लागि स्पष्ट प्रतिबद्धता र मार्गचित्र तयार पारिरहेको बताउनुभयो । पहिलो चरणका आर्थिक सुधारपछि नेपालले केही प्रगति गरे पनि समयक्रमसँगै ‘सेकेन्ड जेनेरेसन’ सुधार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले मुलुकमा उद्योग, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि कम्तीमा १० वर्षसम्म नीतिगत स्थिरता कायम गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन ‘प्रेडिक्टेबिलिटी’ र दीर्घकालीन ‘भिजिबिलिटी’ महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको तर्क छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले सुशासन प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक सेवालाई ‘फेसलेस, पेपरलेस र कन्ट्याक्टलेस’ बनाउनुपर्ने बताउँदै अनलाइन ‘सिंगल विन्डो’ प्रणाली निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्र रूपान्तरणका लागि अब दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्योग, स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनजस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षसम्म नीतिगत परिवर्तन नहुने सुनिश्चितता आवश्यक छ ।”
तयारी वस्तुभन्दा त्यसको उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा कम भन्सार दर लागु गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । परिसङ्घको सुझाव अनुसार यस्तो भन्सार दरमा कम्तीमा दुई तह वा १० प्रतिशतको अन्तर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ, जसले स्वदेशी उद्योग प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, कर प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यमान विभिन्न करहरूलाई एकीकृत गरी सीमित प्रकारका कर कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कर सङ्कलन प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै एउटै स्थानबाट कर असुली गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
अनधिकृत व्यापार (चोरी पैठारी) ले स्वदेशी उद्योगलाई ठुलो असर पारिरहेको र राज्यले राजस्वसमेत गुमाइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सुरक्षा निकाय, आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले पुराना तथा असान्दर्भिक कानुन खारेज गरी समयसापेक्ष नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । व्यवसायिक कसुरमा व्यवसायीलाई थुनेर अनुसन्धान गर्ने विद्यमान परिपाटीले त्रास सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
परिसङ्घका सुझाव अनुसार कानुनी सुधार लागु भए लगानीको वातावरण सुधार भई मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
