तेस्रो सम्मेलनबाट ‘बलेढुङ्गा घोषणा पत्र’ जारी

नवराज नेपाली

बागलुङ (गलकोट) बैशाख  १० गते ।बागलुङ जिल्लास्थित सम्पूर्ण स्थानीय तहका न्यायिक समितिको तेस्रो न्यायिक सम्मेलनबाट १४ बुँदे ‘बलेढुङ्गा घोषणा पत्र-२०८३’ जारी गरिएको छ ।

काठेखोला गाउँपालिका–३ स्थित पर्यटकीय स्थल बलेढुङ्गामा सम्पन्न सम्मेलनले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनलाई छिटो, सहज, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

घोषणा पत्रमा संविधान, प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय स्तरमा उत्पन्न विवाद समाधानलाई सरल, सर्वसुलभ र विश्वासिलो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

विवाद दर्तादेखि निर्णय कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको आयोजक काठेखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तेज बहादुर थापाले बताउनुभयो ।

यस्तै, न्यायिक प्रक्रियामा स्वच्छता, निष्पक्षता, समानता र समयबद्धतालाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिइने जनाइएको छ ।

नागरिकको गोपनीयता संरक्षण गर्दै डर, त्रास वा दबाबमुक्त वातावरणमा न्याय सम्पादन गरिने तथा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पछाडि पारिएका समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिने घोषणा गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा न्यायिक कार्यलाई एकरूपता दिन आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्ने, न्याय प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन तथा तालिम सञ्चालन गर्ने, पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पहल गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्न र दोहोरोपन हटाउन नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ भने पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासमा जोड दिने उल्लेख छ।

घोषणा पत्रमा स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य बढाउँदै अनुभव आदानप्रदान गर्ने, न्यायिक प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा शान्ति र सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्ने विषय पनि समेटिएका छन्।

सम्मेलनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै ऐतिहासिक आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको पुननिर्माण र पीडितलाई राहत दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

साथै, हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकारलाई बधाई दिँदै सुशासन, स्थायित्व र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आग्रह गरिएको छ ।

न्यायिक सम्मेलनमा १० वटा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य तथा सहजकर्ता सहभागी रहेका थिए ।