अमरराज नहर्की
तनहुँ, वैशाख ५ गते । तनहुँमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिना बितिसक्दा पनि विकास बजेट (पुँजीगत खर्च)को अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ ।
सङ्घीय र प्रदेश दुवै सरकारमार्फत जिल्लाका लागि विनियोजित विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त देखिएको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँका प्रमुख अशोकराज खनालका अनुसार वैशाख ४ गतेसम्म सङ्घीय सरकारको पुँजीगत खर्च केवल २०.७३ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ३३.१६ प्रतिशतमा सीमित छ ।
सङ्घीय सरकारले तनहुँका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ४५ करोड ७६ लाख १९ हजार विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ७१ करोड ६५ लाख ९७ हजार ५० रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
चालुतर्फ भने नौ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख २८ हजार ६६७ रुपियाँ विनियोजन भएकोमा सात अर्ब ३२ करोड ६ लाख ८७ हजार ८५० रुपियाँ अर्थात् ७५.५२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।
सङ्घीय सरकारको समग्र खर्च ६१.११ प्रतिशत पुग्नुमा निर्वाचन र प्रशासनिक खर्चको हिस्सा ठुलो रहेको कार्यालयले जनाएको छ । गत फागुन २३ गते भएको निर्वाचनका कारण पनि सङ्घीय सरकारको चालु खर्च बढेको देखिएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको अवस्था पनि सङ्घीय सरकारको जस्तै सुस्त देखिएको छ । प्रदेश सरकारमार्फत जिल्लाका लागि विनियोजित कुल दुई अर्ब ७२ करोड २३ लाख ७३ हजार ४१७ मध्ये हालसम्म समग्रमा ३८.३८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
यसमध्ये विकास लक्षित पुँजीगततर्फ एक अर्ब ९४ करोड ८५ लाख ६४ हजार २१७ रुपियाँ विनियोजन भएकोमा ६४ करोड ६१ लाख २६ हजार ८८ रुपियाँ मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी त्रिबिक्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशको चालु खर्च भने सोही अवधिमा ४९.३३ प्रतिशत रहेको छ ।
योजना छनोटपछि बोलपत्र प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र काम सुरु गर्न लाग्ने समयका कारण सुरुका महिनामा खर्च कम देखिने गरेको सूचना अधिकारी शर्माको भनाइ छ । अन्य महिनाको तुलनामा आर्थिक वर्षको अन्तिम असार महिनामा धेरै बजेट खर्च हुने प्रवृत्ति अझै कायम छ ।
चालु वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पनि विकास बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च हुन बाँकी रहँदा अन्तिम समयमा आएर काम सक्नुपर्ने दबाब आयोजनाहरूलाई परेको छ । यसले गर्दा विकास निर्माणको गुणस्तर र प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
