रमेश पौडेल
पोखरा, चैत २७ गते । राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ अन्तर्गत कास्कीमा गणकका लागि तालिम सुरु भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय कास्कीले आयोजना गरेको तीन दिन उक्त तालिममा गणक र सुपरभाइजर गरी एक सय २४ जनाले भाग लिएका छन् ।
जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले तालिमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय योजनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न गणकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला आर्थिक गणना अधिकारी नन्दलाल सापकोटाका अनुसार देशभरका आर्थिक गतिविधिको यथार्थ अवस्था प्रतिबिम्बित गर्न आर्थिक गणना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । उहाँले गणक तथा सुपरिवेक्षकहरूको प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसाय स्थलमा पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न प्रमुख भूमिका रहने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आर्थिक गणना अन्तर्गत उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्ने सबै प्रकारका प्रतिष्ठान तथा व्यवसायको विवरण सङ्कलन, प्रशोधन र विश्लेषण गरिने छ । यसबाट सरकारलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा कुल ग्राहस्थ उत्पादनलगायतका आर्थिक सूचक अद्यावधिक गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
गणनामा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका व्यवसाय समेटिने छन् । उद्योग, व्यापार, होटल, यातायात, बैँक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सेवा, कृषि फार्मदेखि सेवा क्षेत्रमा आबद्ध सम्पूर्ण प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिने छ । गणनामा इ–सेन्सस (स्वयं भर्ने प्रणाली) र कागजी फाराम दुवै विधि प्रयोग हुने छन् ।
पहिलोपल्ट २०७५ सालको तथ्याङ्क अनुसार कास्कीका पाँच पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पोखरा महानगरपालिकामा २८ हजार २ सय १५ रहेका थिए । सबैभन्दा कम रूपा गाउँपालिकामा २ हजार ९ सय २० रहेका थिए । मादीमा ३ सय ६२, माछापुच्छ्रेमा ६ सय २५ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १ हजार २ सय ५१ प्रतिष्ठान थिए ।
हाल कास्कीमा करिब १४ हजार ४ सय कम्पनी दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ । सङ्कलित विवरण तथ्याङ्क ऐन, २०७९ अनुसार पूर्ण रूपमा गोप्य राखिने र कर प्रयोजन वा कानुनी प्रक्रियामा प्रयोग नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।
एक जना सुपरिवेक्षक अन्तर्गत आठ जना गणक परिचालन गरिने छ भने प्रत्येक प्रतिष्ठानमा १५ देखि ३० मिनेटसम्म समय लाग्ने प्रश्नावली तयार गरिएको अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले गणकहरू घर–घर तथा व्यवसाय स्थलमा पुग्दा सही र यथार्थ विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्न सम्पूर्ण नागरिक तथा व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
यसैबिच, खटिएका गणक वा सरकारी कर्मचारीलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराए कानुनी कारबाही हुने प्रावधान छ । सो सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत आगामी २०८३ वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म देशभर एकसाथ गणना सञ्चालन हुँदैछ ।
