टोपलाल अर्याल
रेसुङ्गा (गुल्मी), चैत २० गते । गुल्मी जिल्लाका सङ्घीय सांसद, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूबिच भएको भर्चुअल बैठकले १६ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ।
बैठकले बाँदर, बँदेललगायतका वन्यजन्तुको बढ्दो आतंकका कारण कतिपय बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले यसको तत्काल उपयुक्त निकाससहित पहलकदमी गर्नुपर्ने पहिलो निष्कर्ष निकालेको छ।
त्यस्तै, पालिकाहरूमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा सम्पन्न हुने चरणमा रहेका १५ शय्याका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ डाक्टर तथा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारबाट विशेष पहल नभए पालिका स्तरबाट अस्पताल सञ्चालन गर्न कठिन हुने बैठकले जनाएको छ। जिल्लामा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाहरूमा लागतको अनुपातमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन भएकाले खानेपानीजस्तो नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको विषय १० वर्षसम्म पनि सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै यसतर्फ लागतअनुसार बजेट विनियोजन गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
बर्खायाम सुरु हुन लागेकाले कतिपय मुख्य सडकमा रहेका पुलहरू रकम अभावका कारण निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेकाले त्यसलाई अविलम्ब सम्बोधन हुने गरी बजेट विनियोजनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, एक पालिका–एक पकेट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेट विनियोजनमा विशेष पहल गर्ने तथा निर्माणाधीन सडकमा ठेकेदारको लापरबाहीका कारण गुणस्तरहीन काम र ढिलासुस्ती भइरहेको विषयमा बैठकले विशेष जोड दिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख द्रोण खत्रीले बताउनुभयो।
सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही असान्दर्भिक ऐन–नियमका कारण समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएकाले त्यसको संशोधनका लागि विशेष पहल हुनुपर्ने, जलाशययुक्त आयोजना, सिँचाइ आयोजना तथा जिल्लाभित्र सञ्चालित लाइफलाइन सडक आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजनका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ।
समन्वय प्रमुख खत्रीका अनुसार कृषिलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न बजार व्यवस्थापनसहित कृषि उत्पादनमा विशेष जोड दिई बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, कर्मचारी अभावका कारण नागरिक सेवा प्रभावित भएकाले दरबन्दीअनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने तथा ठेक्का सम्झौतामा लागतसँगै समयलाई पनि प्रमुखता दिन सके आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहज हुने उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक पालिकामा आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्ने विषय पनि निष्कर्षमा समेटिएको छ।
त्यसैगरी, उद्योग–कलकारखाना स्थापना गर्न सके युवाहरूलाई गाउँमै रोजगारी दिई वैदेशिक तथा आन्तरिक पलायन रोक्न सहज हुने, खानेपानी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुल (किसान र उपभोक्ता) अत्यधिक भएकाले दर घटाउन पहल गर्नुपर्ने, कृषि र पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा सांस्कृतिक सम्पदा र धरोहरको संरक्षण, पुनर्निर्माण र प्रचारप्रसारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीले जनाएको छ। बैठकको सहजीकरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति भोजप्रसाद पाण्डेले गर्नुभएको थियो।
