.jpg)
वासुदेव शर्मा
जाजरकोट, चैत १९ गते। स्थानीय सरकारले खाद्य अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा खाद्य अधिकारलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्।
“बाँच्न पाउने अधिकारको आधार : खाद्य अधिकार” भन्ने नारासहित स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना छनोट गर्दा बस्तीस्तरको योजना तर्जुमा बैठकबाट आएका प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
शिवालय गाउँपालिकाको समन्वय तथा फियान नेपालको आयोजनामा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि योजना तर्जुमा सम्बन्धी स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो।
फियान नेपालकी कविता रेग्मीले मानव अधिकार र खाद्य अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कार्यपद्धतिगत वकालत स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार खाद्य सम्प्रभुताका लागि पर्यावरणीय कृषि अभ्यासको थालनी हुने योजना छनोटमा जोड दिनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि पेसाबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका नागरिकमा निराशा बढेकाले स्थानीय सरकारले योजना तर्जुमा गर्दा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
शिवालय गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल शाहीले योजना तर्जुमाको पूर्वतयारी सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार योजना छनोटका सात चरणबारे जानकारी गराउँदै खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न बस्तीस्तरबाटै माग आउनुपर्ने बताउनुभयो।
भौगोलिक विकटता, उत्पादन तथा उत्पादकत्वको सम्भावनाको अध्ययन गरी बस्तीस्तरबाट योजना आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
उहाँले दीर्घकालीन, मध्यमकालीन र अल्पकालीन योजना छनोट गर्नुपर्ने तथा किसानको अधिकार प्रवर्धनमा जोड दिने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।
