गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १८ गते । सरकारले श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर कार्यस्थलका लागि ‘अधिकतम तापको स्तर (मापदण्ड), २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहको प्रस्तावमा मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार कार्यस्थलमा गरिने कामको प्रकृति वा कार्यचापका आधारमा अधिकतम तापक्रमको सीमा निर्धारण गरिएको छ । यस मापदण्डमा तापक्रम मापनका लागि ‘वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर’ विधिलाई आधार मानिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरले कार्यस्थललाई व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सुरक्षित र मर्यादित बनाउन यो कदम चालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यस्थलका लागि अधिकतम तापको स्तर (मापदण्ड) कामको चापलाई चार भागमा वर्गीकरण गरी तापक्रमको सीमा तोकिएको छ । मापण्डमा बसेर वा उभिएर गरिने मेसिन नियन्त्रण जस्ता कार्यका लागि अधिकतम तापक्रम ३२.२ डिग्री सेल्सियस तोकिएको छ ।
प्रवक्ता घिमिरेले निरन्तर हात र पाखुरा चलाउनुपर्ने वा हल्का सामान धकेल्ने कार्यका लागि ३०.६ डिग्री सेल्सियस सीमा तोकिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार खन्ने, भारी सामान बोक्ने वा धकेल्ने जस्ता कडा शारीरिक परिश्रमका लागि २८.९ डिग्री सेल्सियस तोकिएको छ । अत्यन्त तीव्र गतिमा गरिने कडा गतिविधिका लागि अधिकतम तापक्रम २६.९ डिग्री सेल्सियस कायम गरिएको छ ।
मापदण्डमा कोठाभित्र तापक्रम मापन गर्दा भुइँ तहभन्दा १.५ मिटर उचाइमा हावाको गति १.५ मिटर प्रतिसेकेन्डभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै कार्यस्थलमा मिटरलाई कम्तीमा एक घण्टा राखेर मात्र आधिकारिक मापन गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यस्थलमा तोकिएको तापक्रमको स्तरभन्दा फरक अवस्था भएमा रोजगारदाताले नियन्त्रणात्मक उपाय अपनाउनुपर्ने छ । यस अन्तर्गत व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको प्रयोग वा श्रमिकको आलोपालो प्रणाली मिलाएर काम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो मापदण्ड लागु भएको मितिले प्रत्येक तीन वर्षमा पुनरवलोकन गरिनेसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपेले उक्त मापदण्ड पालना गर्न रोजगारदाता, श्रमिक र सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरिने र स्वीकृत मापदण्ड अनुसार काम नभएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने बताउनुभयो । मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न देशभरका श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । विभागले यो मापदण्ड लागु भएको मितिले प्रत्येक तीन वर्षमा पुनरवलोकन गरिनेसमेत जनाइएको छ ।
