तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको जग्गा प्रकरण, निर्देशन नै अलपत्र

काठमाडौँ, साउन ८ गते । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सलाई हक हस्तान्तरण गरी दिएको १५० रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन दिएको निर्देशन तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बरु विभिन्न निकायले सो विषयमा छानबिन समिति बनाउँदै प्रतिवेदन तयार गर्ने काम मात्र हुँदै आएको छ। 

तारागाउँ विकास समितिअन्र्तगतको जग्गा हिनामिना, होटलमा भएको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल, सेयर होल्डिङ, लिजमा रहेको जग्गा भाडाको रकम, सेयर रूपान्तरणमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित अध्ययन गर्न गठित अनुगमन उपसमितिले सरकारलाई २०७५ मा १३ बुँदे निर्देशन दिएको थियो। ती निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुको साटो मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय नयाँ छानबिन समिति बनाएको छ। सो समितिको म्याद यही असार मसान्तमा सकिँदा सरकारले समितिको म्याद एक महिना थपेको छ।

सङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको २०७५ मङ्सिर १९ गतेको निर्णयअनुसार तत्कालीन सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन अनुगमन उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको, सम्झौता समय बढाएको, एकदमै सस्तोमा भाडामा लगाएको  लगायतका निष्कर्ष समेटिएको प्रतिवेदन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। प्रतिवेदनमा समितिको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको देखाउँदै विकास समितिबाट सञ्चालित होटल (पोखरा, ककनी र नगरकोट)को व्यवस्थापनमा सुधार गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो। 

त्यस्तै मालपोत ऐन २०४३ प्रतिकूल हुनेगरी तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई विकास समितिले हक हस्तान्तरण गरेर दिएको १५० रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्ने, हायात होटललाई २९ वर्षका लागि लिजमा दिएको निर्णय संशोधन गरी ४९ वर्षसम्म प्रतिरोपनी १० लाखको दरले दिनेगरी भएको गैरकानुनी सम्झौतालाई रद्द गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

त्यस्तै सेयर स्वामित्व घटाएको विषय, होटलमा भएको वैदेशिक लगानी, कर र अन्य प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारेको, होटल घाटामा गएको देखाएर सरकारलाई गैरकानुनी हानि नोक्सानी र आफूलाई मात्र नाफा पु-याएकाबारे पनि प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको थियो। 

होटलले सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरेको र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको तथा होटलले न्यून भाडा बुझाएको विषयमा छानबिन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि अर्को छानबिन समिति बनाएको थियो। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका निर्देशक सम्मरबहादुरसिंह ठकुरीको संयोजकत्वमा बनेको चार सदस्यीय छानबिन समितिले पनि होटलले कानुनविपरीत र अव्यावहारिक ढङ्गले जग्गा कब्जा गरेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

चिठी दुई वर्षदेखि बेपत्ता 

तारागाउँ विकास समितिले पर्यटन मन्त्रालयमार्फत सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई लेखेको चिठी दुई वर्षदेखि बेपत्ताको अवस्थामा छ। समितिको जग्गा हिनामिना, सेयर लागतलगायतका विषयमा पठाइएको उक्त चिठी २६ महिना पुग्नै लाग्दासमेत संसदीय समितिमा पुग्न सकेको छैन। समितिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई २०७७ जेठ १९ गते चिठी पठाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन समितिले २०७५ चैत २४ गते पर्यटन मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनउपर मन्त्रालयले एक वर्षपछि तारागाउँ विकास समितिलाई २०७६ चैत ४ गते अन्तर्राष्ट्रिय समितिले सोधेको जवाफ मागेको थियो। 

उक्त निर्देशनउपर जवाफ दिँदै तारागाउँ विकास समितिले २०७७ जेठ १९ गते नै पर्यटन मन्त्रालयमार्फत जवाफ फर्काएको उक्त चिठी कता पुगेको छ भन्ने पत्तो छैन।