लुम्बिनीको बजेट खर्च निराशाजनक

बुटवल समाचारदाता

बुटवल, चैत १० गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च कछुवा गतिमा भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको फागुनसम्मको आठ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले २७.६३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई अब चार महिनामा करिब ७२ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आवको आठ महिनामा चालु र पुँजीगत गरी १० अर्ब ७५ करोड एक लाख ७३ हजार १४० रुपियाँ अर्थात् कुल बजेटको २७.६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका अनुसार आव २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म २५.४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ३१.०१ प्रतिशत चालु खर्च गरी कुल २७.६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । 

आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका लेखक युवराज कँडेलले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन, सरकार परिवर्तन तथा आयोजनाको ठेक्का आह्वानमा हुने ढिलाइलगायतका कारण बजेट खर्चमा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताउनुभयो । 

उहाँले यसको असर एकै पटक असारको अन्तिम महिनामा हतारमा काम गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएको बताउँदै हतारमा काम गर्दा गुणस्तरीय काम नहुने उल्लेख गर्नुभयो । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आव २०८२/८३ का लागि कुल ३८ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा पुँजीगत खर्च २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र चालु खर्च १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार विनियोजन गरिएको थियो ।

आठ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटमध्ये ४८.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालु खर्च १३.५४ र पुँजीगत ०.५९ प्रतिशत गरी कुल बजेटको ७.६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले चालु र विकास खर्च गरी २०.९७ प्रतिशत खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २१.५७ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २३.०३ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले १८.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यसै गरी कृषि, तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २५.५२ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २७.५१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८.१८ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७.९५ प्रतिशत, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले २४.१७ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले १४.०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।