प्रदेश नामकरणका लागि आज सर्वदलीय छलफल हुँदै

विराटनगर, साउन ६ गते । प्रदेश १ को नामकरणका लागि आज शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका बीचमा सर्वदलीय छलफल हुँदैछ । प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको आह्वानमा सर्वदलीय छलफल आह्वान भएको हो । 

प्रदेशसभा गठन भएको चार वर्ष ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश १ को नामकरण हुन सकेको छैन । नामकरणको प्रस्ताव अगाडि बढाउने जिम्मेवारी प्रदेशसभाको भए पनि सभामुखले पहिलो पटक नामका विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको हो । यस अघि उहाँले अनौपचारिक रुपमा दलहरुसँग छलफल गर्नुभएन । 

सर्वदलीय बैठक दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुलीले जानकारी दिनुभएको छ । प्रदेश नामकरणका विषयमा यस अघि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको आह्वानमा दलहरुबीच दुई पटक छलफल भएको थियो । तर, ती छलफलबाट नामकरणका लागि साझा धारणा बन्न सकेको छैन । 

दलहरुले प्रदेशको नामको सवालमा छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव गरेको र एक अर्काको प्रस्तावमा सहमति नबनेको अवस्थामा सभामुखले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ । आजको बैठकमा दलहरुले नामको प्रस्तावमा आफ्ना धारणाहरु राख्ने र सहमतिको खोजी हुने बताइएको छ । 

प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा राख्नुपर्ने र भौगोलिक आधारमा राख्नुपर्ने दुईखालका धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले यस अघि मुख्यमन्त्री राईको पहलमा भएको छलफलमा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले एमालेले कोशी नाम प्रस्ताव गरेको तर सहमति हुने अवस्थामा लचिलो भएर प्रस्तुत हुने बताउँदै आउनुभएको छ । 

मुख्यमन्त्री राई र सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, सङ्घीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च र जनता समाजवादी पार्टी भने नाममा पहिचान झल्किनुपर्ने पक्षमा छन् । माओवादी केन्द्रले किरात प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव छलफलका क्रममा राखेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा उहाँको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले संयुक्त नाममा जान सकिने धारणा व्यक्त गरेको छ । मुख्यमन्त्री राई कोशी किरात प्रदेशमा सहमति बनाएर सबैको भावना समेट्ने पक्षमा देखिनुभएको छ । 

पछिल्लो समय नामकरणको विषय अगाडि बढ्दै जाँदा पहिचान छोड्न नहुने भन्दै दबाब बढ्न थालेको छ । लिम्बुवान–किरात सङ्घर्ष समितिले लिम्बुवान र किरात दुवैलाई समेटेर नाम ल्याउन ठूला प्रदर्शन र घेराउ गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राईले दबाबकर्ताहरुलाई आफ्नो सहानुभूति रहेको  भन्दै दबाब बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । बिहीबार लिम्बुवान–किरात सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै मुख्यमन्त्री राईले नराम्रो नाम हुनुभन्दा नाम नहुनु नै ठिक हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले यो प्रदेशसभाले नाम राख्न नसके अर्को सभाले राख्ने भन्दै पहिचान नजोडिए प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेर चुनावमा केन्द्रित हुने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो । 

मुख्यमन्त्रीले आन्दोलनकारीको पक्ष लिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने असन्तुष्ट बनेको छ । पूर्वमन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्रीकै कारण प्रदेशले नाम नपाउने सम्भावना बढेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हामी सहमतिका लागि पहल गरिरहेका छौं तर मुख्यमन्त्रीले वातावरण असहज बनाउँदा प्रदेशले नाम नपाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।’