आफ्ना जन्मदिने मातापितालाई बुढेसकालमा स्याहार सुसार, माया स्नेह, श्रद्धासहित उपयुक्त वातावरणमा पालनपोषण तथा रेखदेख गर्नु सन्तानको कर्तव्य हो। अपवादबाहेक मातापिताले सन्तान जन्माएर उचित पालनपोषण, शिक्षादीक्षा तथा रेखदेख गरेर सक्षम अनि सबल नागरिक बनाउन आफ्नो जीवनको मुख्य उद्देश्य लिएका हुन्छन्। यसका लागि उनीहरूले आफ्ना सुख चयन, व्यक्तिगत चाहनालाई समेत तिलाञ्जलि दिन्छन्। तिनै मातापिता वृद्धावस्थामा पुगेसँगै शारीरिक रूपमा अशक्त भएर सन्तानको हेरचाह अनि पालनपोषण आवश्यक पर्ने स्थितिमा पुग्दा कतिपय सन्तानले वास्ता गर्न छोड्छन्। कतिपय सन्तान त कृतध्न भएर उनीहरूको बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। कतिपयले अनाथाश्रममा छोडिदिने गरेका छन्। जन्मदिने बाआमालाई बिना आश्रय अलपत्र छोडिदिने जस्ता कुकृत्यसमेत गरेका हाम्रै समाजमा अनेकन घटना देखिएका, सुनिएका छन्।
स्वाभाविक रूपमा मातापिता तथा ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाहका जिम्मा उनीहरूका सन्तानले वहन गर्नु प्राकृतिक एवं सामाजिक न्यायको विषय हो तर वर्तमान अति भौतिकवादी समाजमा ज्येष्ठ नागरिकका हेरचाह अनि पालनपोषणसम्बन्धी समस्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ। आधुनिकतासँगै समाज जटिल बन्दै गएको छ। वृद्धवृद्धाको हेरविचार र स्याहार संसारभर नै चुनौतीका रूपमा रहेको छ। यो विषयको समाधानार्थ हेतु सरकारले उनीहरूको पालनपोषण तथा रेखदेखको बाध्यकारी दायित्व सन्तानको हुने विधेयक संशोधनसहित प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरी नयाँ व्यवस्थाको सूत्रपात गरिएको छ। वृद्धावस्थाको समस्यामा केन्द्रित यो विधेयक आफैँमा समयसापेक्ष, न्यायसङ्गत तथा अति आवश्यक महसुस गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा विधेयक पारित भएसँगै अब राष्ट्रिय सभामा गई केही प्रक्रिया संसदीय प्रक्रियासहित राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐन बन्ने छ। यो कानुनले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका लागि सन्तान कानुनी रूपमै बाध्य हुनुपर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नु आफैँमा सकारात्मक कदम हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उनीहरूका सन्तानले पालनपोषण गर्ने कानुनी दायित्व पूरा नगरेमा स्थानीय तहलाई हेरचाहको जिम्मेवारी दिइनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ। यस अघिका सामाजिक तथा कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत विशेषतः छोराले मातापिताको हेरचाह गर्नुपर्नेमा यो विधेयकले परिवार वा हकवालाको दायरालाई केही विस्तृत समय सान्दर्भिक पारिएको छ। यसअन्तर्गत क्रमशः छोरा, छोरी, बुहारी र छोरातर्फको नाति तथा छोरीतर्फका नातिनातिनालाई समेत राखिएको छ। यसबाट ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा थप सुनिश्चितता आउने अवस्था सिर्जना हुनेछ। कानुनतः ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्नुपर्नेले हेरचाह नगरेमा यस सम्बन्धमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा उजुरी गर्न सकिने प्रावधानको व्यवस्थाबाट सन्तानलाई आफ्ना मातापिताप्रति थप जिम्मेवार बनाउन प्रेरित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
हाल मातापिताका हेरचाह, पालनपोषण गरे पनि नगरे पनि पैतृक सम्पत्तिमा सन्तानको स्वतः हक लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा विधेयकमा पालनपोषण गर्नेले उनीहरूको सम्पत्ति पाउने व्यवस्था गरिएबाट स्वतः सन्तानले पैतृक सम्पत्ति पाउने प्रावधानमा पनि परिवर्तन भएको छ। यसबाट पनि सन्तानमा आफ्ना मातापितालाई पैतृक सम्पत्तिकै लागि हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्था पनि निर्माण हुने भएको छ तर यसमा सम्पत्ति नभएका अवस्थामा मातापितालाई केही अप्ठ्यारो पर्न पनि सक्नेतर्फ विधेयकले विचार पु-याए उपयुक्त हुने थियो। सामाजिक सुरक्षाभत्ताको व्यवस्थासमेत त राज्यले गरेकै छ।
स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहको जिम्मेवारी लिएपछि उनीहरूको पैतृक सम्पत्तिमा सन्तानको हक नलागी स्वामित्व स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो सम्पत्ति ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणमा उपयोग हुनेछ । यसबाट हाल समाजमा वृद्ध मातापितालाई हेला तथा हेयका दृष्टिबाट गरिने व्यवहारमा सुधार आउने विश्वास लिन सकिन्छ। यसैगरी हेरचाह नगरेका ज्येष्ठ नागरिकका विषयलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु छुट्टै इजलासको व्यवस्था गरेके छ। झन्डै चार वर्षअघि नै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक ढिलो गरी प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर कानुन बन्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु सबैका लागि लागि सुखद विषय हो। यस विधेयकबाट समाजमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह अनि पालनपोषणमा सामाजिक तवरमा नै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। मातापिताको पालनपोषण सन्तानका लागि बाध्यकारी कानुनी दायित्व भएको स्पष्ट सन्देश पनि यसले प्रवाह गर्नेछ। लोककल्याणकारी राज्यको भूमिकामा सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकका हेरचाहको जिम्मा सरकारले लिनु निश्चित रूपमा सबैका लागि सकारात्मक विषय हुनेछ। जे होस् नयाँ कानुनी व्यवस्थाले ज्येष्ठ नागरिकको पारिवारिक सुरक्षा वृद्धिका साथै मौजुदा सामाजिक अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
