पेरिस, फागुन २७ गते । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण कच्चा तेलको मूल्य तीव्ररूपमा बढ्न थालेपछि जी-७ देशका ऊर्जा मन्त्रीहरूले बजार स्थिर बनाउन आवश्यक परे रणनीतिक तेल भण्डार प्रयोग गर्नेसम्मका ‘सबै आवश्यक कदम’ चाल्न तयार रहेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए)सँग समन्वय गर्दै ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित राख्ने र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने उपायमा उनीहरू सहमत भएको जनाइएको छ । फ्रान्सको अध्यक्षतामा रहेको जी-७ समूहका ऊर्जा मन्त्रीहरूले बुधबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिर अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सक्रिय कदम चाल्ने तयारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा रणनीतिक तेल भण्डारको प्रयोगलाई समेत सम्भावित उपायका रूपमा समर्थन गरिएको छ ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले पनि मध्यपूर्वमा युद्धका कारण देखिएका आर्थिक प्रभावबारे छलफल गर्न जी-७ देशका नेताको भिडियो सम्मेलन बोलाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । उक्त बैठकमा ऊर्जा आपूर्ति र तेल बजारको अवस्थाबारे विशेषरूपमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस अघि मङ्गलबार पेरिसस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका सदस्य राष्ट्रले आपतकालीन बैठक गर्दै आपूर्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे समीक्षा गरेका थिए ।
मध्यपूर्व युद्धका कारण विश्व ऊर्जा बजारमा परेको असर मूल्याङ्कन गर्नुका साथै आवश्यक परे आपतकालीन तेल भण्डार सार्वजनिक गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल गरिएको थियो । जी-७ ऊर्जा मन्त्रीहरूले आफ्नो विज्ञप्तिमा जी-७ सदस्य राष्ट्र, आइइएका सदस्य देश तथा अन्य साझेदारसँग घनिष्ठ समन्वय जारी रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार आइइए सदस्य राष्ट्रसँग मिलेर आवश्यक परे सबै उपाय लागु गर्न तयार रहने सहमति भएको छ ।
साथै जी-७ सदस्यले जारी छलफलबाट आउने सिफारिसलाई सावधानीपूर्वक विचार गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । तर फ्रान्सका अर्थमन्त्री रोलान्ड लेस्क्योरले हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय भने नभएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित राख्नका लागि विश्व बजारमा स्पष्ट सन्देश पठाउन आवश्यक रहेको छ ।
लेस्क्योरका अनुसार यदि होर्मुज जलडमरूमध्य खुला राख्न सम्भव नभए अन्य स्रोतबाट आउने तेलमार्फत विश्व बजारमा आपूर्ति कायम राखिने प्रयास गरिने छ । उहाँले यस्तो सन्देशले बजारमा देखिएको अनिश्चितता कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसैबिच वाल स्ट्रिट जर्नलले मङ्गलबार प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा आइइएले युद्धका कारण बढ्दै गएको तेल मूल्य नियन्त्रण गर्न इतिहासकै ठूलो परिमाणमा तेल भण्डार सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरेको छ ।
उक्त प्रस्ताव सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि आइइए सदस्य राष्ट्रले जारी गरेको १८ करोड २० लाख ब्यारेल तेलभन्दा ठूलो हुन सक्ने बताइएको छ । आइइएले भने यसबारे एएफपीको टिप्पणी अनुरोधलाई तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छैन । गत महिनाको अन्त्यमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि कच्चा तेलको बजारमा तीव्र उतारचढाव देखिएको छ । त्यसको जवाफमा इरानले तेलसम्पन्न खाडी क्षेत्रका लक्ष्यमा आक्रमण गर्नुका साथै विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलडमरूमध्यलाई प्रभावकारी रूपमा अवरुद्ध गरेको बताइएको छ ।
राष्ट्रपति म्याक्रोनले यसै साता जी-७ देशहरूले आवश्यक परे आपतकालीन तेल भण्डार प्रयोग गरेर तेल मूल्यमा हुने अत्यधिक वृद्धिको सामना गर्न सक्ने सम्भावनाबारे सङ्केत गर्नु भएको थियो । यस विषयमा जी-७ अर्थमन्त्रीले सोमबार छलफल गरेका थिए भने मङ्गलबार ऊर्जा मन्त्रीबिच पनि बैठक भएको थियो ।
वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्टपछि तेल बजार केही स्थिर हुन थालेको छ । बुधबार एसियाली सेयर बजारमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । हाल आइइए सदस्य राष्ट्रसँग करिब एक अर्ब २० करोड ब्यारेल सार्वजनिक आपतकालीन तेल भण्डार रहेको छ । यसका अतिरिक्त सरकारी निर्देशन अनुसार उद्योग क्षेत्रले राखेको करिब ६० करोड ब्यारेल तेल भण्डार पनि उपलब्ध छ ।
सन् १९७३ को विश्वव्यापी तेल सङ्कटपछि प्रमुख आपूर्ति अवरोधको अवस्थामा समन्वित प्रतिक्रिया दिन पेरिसमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी स्थापना गरिएको थियो । ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आइइएले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई कम्तीमा ९० दिनको शुद्ध तेल आयात बराबर आपतकालीन तेल भण्डार राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । रासस/एएफपी
