विसं २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । सङ्घीयताका मुख्य तीन आयाम हुन्छन्, राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय । सामान्यतया राजनीतिक सङ्घीयताले पालिकाहरूको भौगोलिक सीमा निर्धारण र निर्वाचित पदाधिकारीलाई बुझाउँछ भने प्रशासनिक सङ्घीयताले कर्मचारीतन्त्रीय व्यवस्थापकीय पक्षलाई जनाउँछ । राजनीतिक सङ्घीयताले नीति तथा योजना तर्जुमा गर्छ भने प्रशासनिक सङ्घीयताले ती योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छ । यसरी कार्य र कार्यसम्पादनको व्यवस्थापनपछि आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापन वित्तीय सङ्घीयताले गर्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालको वित्तीय सङ्घीयताको संरक्षकका रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई तोकिएको छ । संविधानको धारा २५० मा आयोगको गठन र धारा २५१ मा यसको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ । संविधानका अतिरिक्त राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका कानुनी आधारले आयोगलाई निर्देशित गरेका छन् । संविधानले आयोगलाई प्राकृतिक स्रोत, राजस्व, वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, सिफारिस, सुझाव र सहजीकरण जस्ता प्रमुख कार्य तोकेको छ । आयोगले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी र राजस्वको हिस्सा सिफारिस गर्नुका साथै वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण र ससर्त अनुदानका आधार सिफारिस गर्दै आएको छ ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार धारा ६० को उपधारा (३), (४) र (६) तथा धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम आयोगले सङ्घीय सरकारलाई नेपालका सङ्घीय एकाइका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्न सिफारिस गर्छ । साथै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) एवं दफा १६ को उपदफा (१) र (२) तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा (१), दफा १८ को उपदफा (२) र दफा २८ मा आधारित भई नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान आयोगकै सिफारिसमा हुने गर्छ ।
सङ्घीय एकाइका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन गरी तीन वटा आधार लिने गरिन्छ । यीमध्ये न्यूनतम (भूगोल र जनसङ्ख्या) र सूत्रमा आधारित (पूर्वाधारको अवस्था) लाई मुख्य आधार मानिन्छ । यसका लागि आवश्यक तथ्याङ्क सरकारका सम्बन्धित निकायबाट सङ्कलन गरिन्छ तर कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कनका लागि भने सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था छ । चालु आव २०८२/८३ का लागि वित्तीय समानीकरणका लागि छुट्याइएको कुल बजेटको करिब ३४.५ प्रतिशत हिस्सा न्यूनतममा, ६१.५ प्रतिशत हिस्सा सूत्रमा आधारित र चार प्रतिशत हिस्सा कार्यसम्पादन सूचक मूल्याङ्कनका लागि छुट्याइएको छ ।
आयोगले पालिकाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका सूचक तयार गर्दा दिगो विकास लक्ष्य, १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको राष्ट्रिय लक्ष्य, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालगायत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लाई आधार मानेको छ । यस अनुसार प्रदेशका लागि ११ र स्थानीय पालिकाका लागि १७ वटा सूचक तयार गरी मूल्याङ्कन कार्यविधि बनाइएको छ । स्थानीय सरकारका लागि तयार गरिएका सूचकमध्ये १४ वटा सूचकले गत आवको कार्यसम्पादनलाई मूल्याङ्कन गर्छन् भने बाँकी तीन वटा सूचक चालु आवको पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छन् ।
यसका लागि चालु आवको प्रथम त्रैमासिक (भदौ १५ गते) भित्र प्रत्येक पालिकालाई आयोगले गत आवको कार्यसम्पादन सूचकहरू सम्पन्न भए÷नभएको विवरण सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो । यसका अतिरिक्त आयोगले प्रत्येक पालिकालाई इमेलमार्फत कार्यसम्पादन सूचक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पठाउन सूचित गरेको थियो । त्यसपछि कात्तिक महिनामा पुनः अर्को सूचनाद्वारा सम्पूर्ण पालिकालाई जानकारी गराइएको थियो । यस अवधिमा केही पालिकाले आयोगको पत्राचारलाई उचित समयमा सम्बोधन गरे । विवरण प्राप्त नभएका पालिकालाई आयोगको सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीले पुस महिनाभर टेलिफोनमार्फत निरन्तर ताकिता गर्दै पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए ।
आव २०८२/८३ को माघ १५ गतेसम्म आयोगले ४४७ (५९.४ प्रतिशत) वटा पालिकाबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि सूचकको विवरण प्राप्त गरेको थियो । प्राप्त विवरणलाई प्रदेशगत रूपमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेश (७८.८ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेश (२५.७ प्रतिशत) का पालिका सहभागी भएका थिए । अन्य प्रदेशमा लुम्बिनी (७४.३ प्रतिशत), बागमती (६३.८ प्रतिशत), सुदूरपश्चिम (६२.५ प्रतिशत), कर्णाली (६२ प्रतिशत) र कोशी (६१.३ प्रतिशत) रहेका छन् । यस तथ्याङ्कले गण्डकी प्रदेशका पालिकामा संवैधानिक दायित्वप्रति बढी सचेतता र मधेश प्रदेशका पालिकामा कम चासो रहेको देखिन्छ ।
आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सूचक सङ्कलनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलगायतका निकाय र पालिकाको वेबसाइटको समेत सहयोग लिएको थियो । यसै व्रmममा चालु आव २०८२/८३ को प्रारम्भिक नतिजा माघ मसान्तभित्र आयोगको वेबसाइटमा राखिएको थियो । यो नतिजा विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रमुख समाचारका रूपमा प्रकाशित भयो भने सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक चर्चा भयो । साथै छुट भएका सूचक पुनर्मूल्याङ्कनका लागि दाबी गर्न एक हप्ताको म्याद दिई सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।
आयोगले दिएको एक हप्ताको अवधिमा १७५ (२३.२ प्रतिशत) पालिकाले पुनर्मूल्याङ्कनका लागि निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेश (४५.९ प्रतिशत) का पालिकाले दाबी पेस गरे । पुनर्मूल्याङ्कनको निवेदन दिने विषयमा पनि गण्डकी प्रदेशकै पालिकाहरू अग्रस्थानमा रहनुले त्यहाँका जनप्रतिनिधिमा राजनीतिक चेतना र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व उच्च रहेको पुष्टि गर्छ । यस प्रकारको दाबीले आयोगको मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्राप्त १७५ निवेदनको विश्लेषण गर्दा ११२ (६४ प्रतिशत) पालिकाको दाबी सही ठहरियो । दाबी पुग्ने पालिकामा बागमती प्रदेश (८४.६ प्रतिशत) अग्रस्थानमा रह्यो भने कर्णाली (८३.३ प्रतिशत), सुदूरपश्चिम (७५ प्रतिशत), गण्डकी (६४.१ प्रतिशत), कोशी (५८ प्रतिशत), लुम्बिनी (५४.५ प्रतिशत) र मधेश (२८.५ प्रतिशत) रहेका छन् । यस प्रव्रिmयाले पालिकालाई आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वप्रति सचेत गराउनुका साथै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि सहयोग पु¥याएको छ ।
माथिको तथ्याङ्कले करिब ५९.४ प्रतिशत स्थानीय सरकार मात्र आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीप्रति पूर्ण उत्तरदायी रहेको सङ्केत गर्छ । बाँकी पालिकाको न्यून सहभागिताले उनीहरूमा वित्तीय सङ्घीयताबारे कम जानकारी वा कम चासो रहेको देखिन्छ । केही पालिका अध्यक्षले त ‘चार वर्षको अवधिमा कार्यसम्पादन सूचकबारे आज मात्र थाहा पाएँ’ भन्नेसम्मको प्रतिव्रिmया दिएका थिए ।
यस अवस्थालाई ध्यान दिँदा आयोगले कार्यसम्पादन कमजोर भएका पालिका छनोट गरी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । विसं २०८२ असारमा विगत तीन वर्षदेखि कमजोर नतिजा ल्याएका मधेश प्रदेशका १६ वटा पालिकामा प्रशिक्षण तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो । साथै उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने पालिकाको स्थलगत अनुगमनसमेत गरिएको छ । विसं २०७९ को स्थानीय निर्वाचनपछि सातै प्रदेशका १८० पालिकामा वित्तीय सङ्घीयता र स्थानीय योजना तर्जुमासम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको थियो । सहभागीले यस्तो प्रशिक्षण निर्वाचनको पहिलो वर्षमै पाएको भए अझ प्रभावकारी हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
निष्कर्षमा वित्तीय सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय समयमै सचेत हुन आवश्यक छ । आयोगले कमजोर कार्यसम्पादन भएका पालिकाको सूची तयार गरी क्षमता विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । सबै पक्षको एकीकृत प्रयासबाट मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको वित्तीय सङ्घीयताको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । विसं २०८४ को स्थानीय निर्वाचनपछि सबै निर्वाचित पदाधिकारीका लागि वित्तीय सङ्घीयता र स्थानीय योजनासम्बन्धी अनिवार्य अभिमुखीकरण कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन सके यसको कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
