शैक्षिक क्षेत्र सुधारका सूत्र

नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि अस्थिर देखिँदै आएको छ । पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन संशोधन गर्दै शिक्षा नियमन र व्यवस्थापन गरिँदै आएका सन्दर्भमा राजनीतिक दलको महत्वमा नपरेकै कारण तयार भएको शिक्षा ऐन पनि लागु हुन सकेन । निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई स्पष्ट जनादेश दिइसकेपछि अब भने शिक्षा ऐन र समग्र शिक्षा नीतिमा सामयिक सुधारको प्रयासले मूर्त रूप लिने अपेक्षा गरिएको छ । चुनावी वाचापत्र २०८२ मा रास्वपाले गरेका सय वटा वाचामध्ये सात वटा वाचा शिक्षा सुधारसित सम्बन्धित रहेका छन् । यिनै वाचा नै अबको सरकारका मार्गदर्शक आधार बन्ने छन् । पूर्वप्राथमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षामा देखा परेका तमाम समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने यिनै सात सूत्रलाई कार्यान्वयन गरे शिक्षा क्षेत्र सुध्रिने आशा गर्न सकिन्छ । 

विद्यालय तहमा शिक्षकहरू राजनीतिमा संलग्न हुने प्रवृत्तिले झोले विद्यालय तथा कक्षाकोठामा उपस्थित नहुने शिक्षक नेताको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । यसले समग्र विद्यालय शिक्षालाई अव्यवस्थित बनाउने मात्र होइन, पार्टीगत सिद्धान्त र धारणाका कारण शिक्षा ऐन जारी गर्नसमेत अवरोध गर्दै आएको छ । राजनीतिक आस्थाकै कारण काम गर्न खोज्ने प्रधानाध्यापकलाई सहयोग नगर्ने तथा प्रधानाध्यापक चयन नै राजनीतिक आस्थाका कारणले हुने गरेकाले विद्यालयको सर्वाङ्गिण विकासमा समस्या हुने गरेको छ । वाचापत्रमा स्पष्ट रूपमा विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई गैर राजनीतिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ । यही वाचालाई मात्र कार्यान्वयन गर्न सके पनि हाम्रा शिक्षण संस्थाहरू धेरै हदसम्म व्यवस्थित बन्ने छन् । 

वाचापत्रमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच सुधार गर्नका लागि लगानी वृद्धि गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ । विगतमा शिक्षामा गरिएको लगानी वास्तविक शैक्षिक सुधारका लागि भन्दा प्रशासनिक कार्यमा मात्र खर्च हुँदै आएको सन्दर्भमा वास्तविक क्षेत्रमै पुग्ने गरी लगानी वृद्धि गरिएमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुने छ । संविधानमै आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था भए पनि गुणस्तरको कुरो ओझेलमा पर्दै आएको छ । यति मात्र नभएर संविधानमा भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्याख्यासमेत सटिक रूपमा हुन सकेको छैन । प्रस्तुत वाचापत्रले निजी लगानीलाई बन्द गर्ने नभई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । शिक्षालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी बनाउँदै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार एवं पहुँच विस्तार गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गरिएको छ । वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका यी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने लामो समयदेखि संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनका बारेमा रहँदै आएको अन्योल अन्त्य हुने छ । त्यसो त संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधानको विपरीत हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अवस्था रहँदैन तथापि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि र संस्थागत विद्यालयमा सक्नेले तिर्ने र नसक्नेले छात्रवृत्ति सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था सुनिश्चित गरे सबै वर्गका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच वृद्धि हुने कुरामा शङ्का गर्न सकिँदैन । 

राज्यले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सक्ने हो भने संस्थागत विद्यालय प्रतिस्पर्धामा आउनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना हुन्छ । सुधारिएका नमुना सामुदायिक विद्यालयले संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गरेका छन् । देशभर नै यस्तै अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने हो भने सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय तथा निजी लगानी सुरक्षा गर्ने विषयले स्वाभाविक रूपमा निकास पाउने छ । हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक नमुना विद्यालयको अवधारणा विगतमा लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय हो । विगतमा विकास क्षेत्रगत रूपमा बुढानीलकण्ठ स्कुलकै मोडालिटीमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी अध्ययनसमेत भएको थियो । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि प्रादेशिक विद्यालयको अवधारणा अन्तर्गत हरेक प्रदेशमा एउटा बुढानीलकण्ठ जस्तै स्कुल स्थापना गर्ने उद्देश्य राखी आंशिक रूपमा अध्ययनसमेत भएको हो । स्थिर सरकारको अभावमा यस विषयले कार्यान्वयनको अवसर भने पाउन सकेको थिएन । वाचापत्रको ६४ औँ वाचामा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालयको अवधारणा आएबाट आगामी बजेटमा आवश्यक रकम विनियोजन भई नमुना विद्यालयले मूर्त रूप लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । 

समावेशी विद्यालय अन्तर्गत शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई समेत समावेश गर्ने प्रतिज्ञाले सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउने छ । शिक्षा सुधारका लागि भनेर विगतमा विदेशी दाता, कर्मचारी र उनीहरूका सम्पर्कमा रहेका गैरसरकारी संस्थाले ठुलो रकम खर्च गर्ने र प्रोफाइल मात्र निर्माण गरिँदै आएको सन्दर्भमा शिक्षक नै शिक्षाका मेरुदण्ड हुन् भन्ने कुरालाई आगामी सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने वास्तविक क्षेत्रमै सुधार आउने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ । हाम्रो शिक्षण पद्धति गुरुचेला परम्परामा विकसित भएको हो । त्यसो त पाश्चात्य दर्शन र शिक्षासमेत गुरुचेला परम्पराबाट बाहिर जान सकेको छैन । पछिल्लो समय ‘होम स्कुलिङ’ का रूपमा शिक्षालाई जीवन, व्यवहार र सिपसँग जोड्ने प्रयास पश्चिमाले गरेका छन् । नेपालमा आधुनिकताका नाममा शिक्षालाई सिप, संस्कार र परम्पराबाट च्यूत गरिँदै आएको छ । प्रतिज्ञापत्रले गुरुचेला परम्परामा आधारित सांस्कृतिक पुनर्जागरणको अभियानलाई महत्व दिएबाट शिक्षा सुधारको अभियान, अभियानका रूपमा मात्र नरहेर व्यवहारमै प्रभावकारी रूपमा लागु हुने आधार तयार गरेको छ । 

नेपालको उच्च शिक्षा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण तहसनहस भएको छ । प्राध्यापकहरू पठनपाठन र अध्ययन अनुसन्धानका क्रियाकलापभन्दा राजनीतिक दलका ‘झोला’ बोक्नमै व्यस्त भएका कारण र त्यस्तै व्यक्तिले नै पदोन्नति र अन्य अवसर प्राप्त गर्ने गरेकाले शिक्षण सिकाइ केन्द्रमा पर्न सकेको छैन । अर्कातिर राजनीतिक दल निर्देशित विद्यार्थी सङ्गठनका तालाबन्दी र हड्तालका कार्यक्रमले प्राज्ञिक स्थलमा प्राज्ञिक क्रियाकलापको अभ्यास बिरलै हुने गरेको छ । पार्टीपिच्छेका विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजीले घट्दो विद्यार्थी सङ्ख्यासँगै विश्वविद्यालयको सङ्ख्या द्रुत गतिमा बढ्दै गएको छ । उस्तै वा एउटै कार्यक्रमलाई फरक फरक विश्वविद्यालयले समानान्तर रूपमा सञ्चालन गर्दै आएकाले विश्वविद्यालयको मौलिकता कायम हुन सकेको छैन । वाचापत्रमा विश्वविद्यालयको पुनर्संरचनाको विषयलाई स्थान दिइएबाट आगामी दिनमा उस्तै किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयलाई मर्ज गर्ने र आङ्गिक क्याम्पसलाई व्यवस्थित गर्ने कामसमेत हुने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वविद्यालय र विद्यालयको नक्साङ्कन, सीमाङ्कन, मर्ज र आवश्यकतामा आधारित स्थापना, पुनस्र्थापना र पुनर्संरचना हुन सके नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेका सबैखाले समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । 

उच्च शिक्षाका नाममा बिदेसिने विद्यार्थीलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा तथा रोजगारी सुनिश्चित गर्न सके जेनजी विद्रोहले अगाडि सारेका मुद्दाको समेत सम्बोधन हुने छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउनेसम्मको उद्देश्य राखेको छ । वाचापत्र कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत कार्य गरी तत्काल कार्यक्रम लागु गर्न सके लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा थेगिँरदै आएका समस्याको समग्र समाधान खोज्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यका प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने विषय हुन् । यी सबै विषयलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा शिक्षाले नै प्रभाव पार्ने भएकाले योगी नरहरिनाथले भने झैँ शिक्षाको सुधारबाटै सम्पूर्ण कुराको सुधार सम्भव छ तर शिक्षा नै सुधार नगरी अन्य क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुन थाल्ने हो भने कुनै पनि क्षेत्र व्यवस्थित बन्न सक्ने छैन । दीर्घकालीन रूपमा नेपाली शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सन्तुलित गर्न आवश्यक नीति र कानुनको तर्जुमा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसबाटै सुशासन, संस्कार, अनुशासन र राष्ट्रप्रेमको भावना जागृत गर्न सकिन्छ । 

वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका अन्य विषयवस्तुमा कुनै विवाद नभए पनि विदेशी विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस नेपालमै सञ्चालन गर्ने तथा अन्य डिग्री अध्ययन अध्यापनका क्रियाकलाप नेपालमै गर्ने भन्ने विषय भने त्यति व्यावहारिक देखिँदैन । नेपालमै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कस्ता विश्वविद्यालयले अनुमति दिन्छन् भन्ने कुरा विचारणीय छ । अहिले नेपालमा सञ्चालन गरिएका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कार्यक्रम स्वयम्मा विवादित देखिनु, स्तरीय विश्वविद्यालयले अन्य देशमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने गरेको नपाइनु र लोकप्रियता झल्कने किसिमका तर दूरगामी रूपमा विद्यार्थीलाई फाइदा नपुग्ने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहनुले वर्तमान सन्दर्भमा विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालनभन्दा स्वदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय र 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बनाउने दिशालाई नै ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । नेपालमै सञ्चालन भएका विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई स्तरीय बनाउनका लागि विदेशी विशिष्ट प्राध्यापकलाई नेपालमा ल्याउने वातावरण बनाउने र विदेशमा कार्यरत नेपाली प्राध्यापकलाई नेपालमै ल्याई उत्कृष्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा भने वाचापत्रको अर्को आकर्षण हो । विदेशी सम्बन्धन र नेपालका विश्वविद्यालयका कार्यक्रमलाई स्तरीय बनाउने भन्ने कुरा आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिएकाले तत्काल यहीँका कार्यक्रम सुधार गर्ने दिशामै राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । 

विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापन तथा सामुदायिक एवं संस्थागत दुवै विद्यालयमा गुणस्तर वृद्धि र आम विद्यार्थीको पहुँच विस्तारका लागि विगतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम नमुनाका रूपमा रहेका छन् । विद्यालयका नाममा स्वदेशीपन झल्किने कुरादेखि हरेक विद्यालयले अनिवार्य रूपमा गरिब, असहाय र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्ने कुराले पनि शिक्षा सुधारका लागि राम्रो सन्देश दिएको छ । शिक्षा र सिपलाई सँगै लैजाने उद्देश्यले मौलिक र सिर्जनशील क्रियाकलाप जस्तै ‘बुकफ्री फ्राइडे’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा यसलाई गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम पनि नमुना हुन सक्छन् । नेपालमै सञ्चालनमा रहेका केही सामुदायिक र बुढानीलकण्ठ, गण्डकी बोर्डिङलगायतका नमुना विद्यालयका अभ्यासलाई समेत समेटेर विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने देखिन्छ । यस्तै केही विश्वविद्यालयका असल अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै मौलिक र गुणस्तरीय अनुसन्धानत्मक कार्यक्रमलाई प्रवर्धन र उच्च शिक्षालाई पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ ।