निर्वाचन पर्यवेक्षणमा चार हजार पर्यवेक्षक

काठमाडौँ, फागुन १६ गते । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अनुगमनका लागि चारवटा स्वतन्त्र निकायले चार हजार निर्वाचन पर्यवेक्षक खटाउने भएका छन् ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति र निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले संयुक्त रूपमा पर्यवेक्षक टोली खटाउने भएका हुन् । शनिबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै ती संस्थाले निर्वाचनअघि, निर्वाचन अवधि र मतगणना नसकिउन्जेल तीन चरणमा पर्यवेक्षण गरिने जानकारी दिएका छन् ।

गैसस महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भ्रमरहित होस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा पर्यवेक्षकले निकालेका निष्कर्ष निर्वाचनअघि र पछि पनि सार्वजनिक गर्नेछौँ ।” उहाँले समग्र वातावरण सकारात्मक देखिए पनि आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बढेको बताउनुभयो । विगतमा भौतिक उल्लङ्घन बढी देखिने गरेकोमा यस पटक डिजिटल माध्यमबाट हुने उल्लङ्घन उल्लेख्य रहेको पर्यवेक्षकहरूको निष्कर्ष छ । सामाजिक सञ्जालमा घृणा फैलाउने, अमर्यादित पोस्ट गर्ने र मिथ्या सूचना प्रवाह गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

नियोकका अध्यक्ष डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटीले निर्वाचन कानुन, संवैधानिक व्यवस्था, आयोगको क्षमता र मतदाता शिक्षा लगायतका विषयलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पर्यवेक्षकको उपस्थितिमा अनियमितता गर्नेहरू हच्किन्छन्, हाम्रो चाहना स्वच्छ निर्वाचन हो ।”

जिओकका महासचिव कृष्णमान प्रधानले यस पटक चारवटै संस्था मिलेर संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको र नतिजा नआएसम्म यो सहकार्य जारी रहने जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने मात्र नभई कारबाहीसमेत गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

इओकका अध्यक्ष श्रीकृष्ण सुवेदीले निर्वाचन प्रचारप्रसार र चिन्ह प्रदान गर्दा पहिले नै ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । पर्यवेक्षक संस्थाले सार्वजनिक स्थानमा पोस्टर टाँस्ने, विद्यालयको प्रयोग गर्ने र सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने जस्ता गतिविधि भेटिएको दाबी गरेका छन् ।

मतदाता नामावलीमा करिब नौ लाख १५ हजार नयाँ मतदाता थपिए पनि विदेशमा रहेका र देशभित्रै बेजिल्ला रहेका मतदाता वञ्चित हुने जोखिम देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्राध्यापक डा. कुसुम शाक्यले उम्मेदवारीमा महिलाको सहभागिता न्यून (११ प्रतिशत) मात्र हुनु दुःखद रहेको बताउनुभयो ।

निर्वाचनको विस्तृत विवरण सङ्कलन र सूचना सार्वजनिक गर्न 'निर्वाचन पर्यवेक्षण कल सेन्टर' सञ्चालन गरिने भएको छ । उक्त केन्द्रले निर्वाचनको दिन बिहानदेखि बेलुकीसम्मका गतिविधि ट्र्याक गर्नेछ । निर्वाचन आयोगबाट ३७ वटा स्वदेशी र तीनवटा विदेशी गरी ४० वटा संस्थाले पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका छन् ।