निर्वाचनमा ‘डिप फेक’ र भ्रामक सूचनाको चुनौती : ५४ प्रतिशत सामग्री एआई जेनेरेटेड

काठमाडाैं, फागुन १५ गते । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा प्रवाह हुने भ्रामक सूचनामध्ये ५४ प्रतिशत ‘डिप फेक’ र एआई जेनेरेटेड रहेको पाइएको छ । 

निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा शुक्रवार आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा प्रवाह हुने भ्रामक सूचनामध्ये ५४ प्रतिशत ‘डिप फेक’ र एआई जेनेरेटेड रहेको पाइएको बताउनुभएको हो । 

उहाँका अनुसार आयोगले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग मिलेर यस्ता सामग्री नियन्त्रण गर्न ‘इलेक्सन डेक्स’ स्थापना गरेको छ । निर्वाचन आयोगका लागि यो पटक प्रविधिजन्य भ्रामक सूचना, विशेषगरी ‘डिप फेक’ ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । 

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार हाल प्रवाह भइरहेका टक्सिक र भ्रामक सूचनाहरूमध्ये ५४ प्रतिशत सामग्री आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बाट सिर्जना गरिएको पाइएको छ । आयोगले युएनडीपीको सहयोगमा यस्ता सूचनाहरूको ‘ट्रेन्ड एनालाइसिस’ गरिरहेको छ । यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आयोगले फेसबुक, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म सञ्चालक कम्पनीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनु भयो । ती कम्पनीहरूमा छुट्टै ‘इलेक्सन डेक्स’ स्थापना गरिएको छ । जसले गर्दा भ्रामक सामग्रीहरू हटाउन र रिपोर्ट गर्न ‘क्विक रेस्पोन्स’ प्राप्त भइरहेको उहाँको दाबी छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘एआई जेनेरेटेड डिप फेक ५४ प्रतिशत छ । त्यसले गर्दाखेकि हामीले शुरुका दिनहरूमा जे आँकलन गरेका छौँ,त्यही नै देखिराखेका छौँ अहिले । डिप फेकको अलिकति चुनौती छ हामीलाई भनेर मैले अघिल्ला पत्रकार भेटघाटहरूमा यहाँहरूसँग भनेको थिएँ । हाम्रो अनुमान सही थियो र त्यही अनुसार अहिले त्यो देखिएको पनि छ र भविष्यमा आउन सक्ने चुनौतीहरूलाई पनि हामीले राइट्ली ट्रयाक आउट गरेका छौँ र हामी यही कार्यक्रममार्फत यहाँहरूमार्फत आम मतदाताहरूलाई आम नागरिकहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ । यहाँहरू सचेत मतदाताका रूपमा सचेत नागरिकका रूपमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन नहुने गरी मात्रै काम गर्नुहुनेछ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले पनि यसलाई हाम्रै लागि गरिएको कार्यक्रम भनेर सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ र हामी यो डिप फेकबाट प्रभावित हुनेछैनौँ भन्नेकुरा म यहाँहरूमार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र आयोगले यसलाई एक्टिभ्ली हेरिराखेको छ र कानुन बमोजिम थप एक्टिभ भएर काम गर्नेछ ।"

आयोगले १८ गतेपछिको मौन अवधिमा हुन सक्ने डिजिटल चलखेललाई रोक्न उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो ।