• १५ फागुन २०८२, शुक्रबार

पुरुष-उत्तराधिकारमै अडिग ताकाइची

blog

प्रधानमन्त्री साने ताकाइची ।

टोकियो, फागुन १५ गते । जापानमा शाही उत्तराधिकारको भविष्यबारे बहस तीव्र बन्दै गइरहेका बेला प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले पुरुष मात्रै सिंहासनमा बस्ने परम्परा परिवर्तन नगर्न स्पष्ट अडान लिनु भएको छ । 

संसदमा शुक्रबार बोल्दै उहाँले पुरुष-वंशका पुरुष सन्तानलाई मात्र योग्य ठहर गर्ने हालको व्यवस्थालाई सम्मान गर्ने बताउनुभयो । हालको कानूनअनुसार शाही परिवारको पुरुष पक्षका पुरुष सन्तान मात्र प्राचीन क्रिसान्थेमम सिंहासनमा आरोहण गर्न सक्छन् । ६६ वर्षीय सम्राट नारुहितोकी एउटी मात्र छोरी राजकुमारी आइको हुनुहुन्छ । 

त्यसैले शाही वंश निरन्तरताको आशा अधिराजकुमार अकिशिनोका किशोर छोरा राजकुमार हिसाहितोतर्फ केन्द्रित छ । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले सन् २०२१ मा विज्ञको प्यानलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन स्मरण गराउँदै ‘शाही वंशका पुरुष-वंशका पुरुष वंशजमा योग्यता सीमित गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ भन्ने निष्कर्षलाई सरकारले सम्मान गर्ने बताउनुभयो । देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले ‘सरकार र म स्वयं पनि उक्त प्रतिवेदनलाई सम्मान गर्छौ’ भन्नुभयो ।

यसअघि उहाँले शाही उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम संशोधन ‘जरुरी विषय’ भएको सङ्केत गर्नु भएको थियो, तर सम्भावित समाधानका रूपमा टाढाका पुरुष आफन्तलाई पुनः शाही परिवारमा ‘गोद लिएर’ ल्याउने विकल्पसमेत विचार गर्न सकिने बताउनु भएको थियो । परम्परा अनुसार करिब दुई हजार ६०० वर्ष पुरानो मानिने जापानको राजवंश (शाही वंशपरम्परा) पुरुष सन्तानमार्फत मात्रै अघि बढ्नुपर्ने विश्वास छ ।

यद्यपि विभिन्न जनमत सर्वेक्षणले महिलालाई पनि सिंहासनको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उच्च समर्थन देखाएका छन् । जापानमा शाही उत्तराधिकारबारे दशकौँदेखि बहस चल्दै आएको छ । सन् २००५ मा एक सरकारी प्यानलले लिङ्गको आधारमा भेद नगरी जेठो सन्तानलाई उत्तराधिकारी बनाउने सिफारिस गरेको थियो, जसले राजकुमारी आइकोका लागि मार्ग खोल्ने सम्भावना देखिएको थियो । तर सन् २००६ मा राजकुमार हिसाहितो जन्मिएपछि त्यो बहस शिथिल बनेको थियो ।

सन् २०२१ मा नियुक्त अर्को विशेषज्ञ प्यानलले शाही परिवारमा टाढाका पुरुष आफन्तलाई पुनः समावेश गर्ने विषयमा विचार गर्न सुझाव दिएको थियो । तर त्यस्ता व्यक्तिले व्यक्तिगत जीवन र करियर त्यागेर शाही दायित्व स्वीकार गर्न तयार हुने–नहुने स्पष्ट छैन । प्यानलले विवाहपछि परिवार छोड्न बाध्य हुने शाही छोरीलाई विवाहपछि पनि सार्वजनिक कर्तव्य निरन्तरता दिन अनुमति दिन सकिने सुझावसमेत दिएको थियो । 

परम्परावादीका अनुसार पुरुष सन्तानबाट टुट्न नदिई कायम राखिएको शाही वंश परम्परा नै जापानको राष्ट्रिय पहिचान र स्थायित्वको आधार हो । उनीहरूका अनुसार ठूला परिवर्तनले समाजमा विभाजन निम्त्याउन सक्छ । युद्धपछिको संविधानअनुसार शाही परिवारसँग कुनै राजनीतिक अधिकार छैन, तर साङ्केतिक भूमिकामा उनीहरूको महत्त्व कायम छ ।

ऐतिहासिक रूपमा शाही परिवारमा विवाह गर्ने महिलाले छोरा जन्माउने तीव्र सामाजिक दबाब सामना गर्नु परेको चर्चा हुँदै आएको छ । सम्राट नारुहितोकी पत्नी महारानी मासाको, जो पूर्व कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, दरबार प्रवेशपछि वर्षौंसम्म तनाव सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रनु भएको थियो । सम्राटकी आमा महारानी एमेरिटा मिचिको पनि यस्तै प्रकारका स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित हुनुभएको थियो ।

राजकुमार हिसाहितोकी दिदी माकोले आफ्नो विश्वविद्यालयकालीन साथी केई कोमुरोसँग विवाह गर्दा पनि तीव्र मिडिया निगरानी र ट्याब्लोइड रिपोर्टिङको सामना गर्नु परेको थियो । कोमुरो परिवारको आर्थिक अवस्थाबारे उठेका प्रश्नले विवाद चुलिएको थियो । त्यस क्रममा पूर्वराजकुमारी माको जटिल पोस्ट-ट्राउमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डरबाट प्रभावित हुनुभएको बताइएको थियो । विवाहपछि दम्पती संयुक्त राज्य अमेरिका सरेका थिए, जहाँ उनीहरूले सन्तान जन्माएका छन् । रासस/एएफपी