दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, माघ ७ गते । भूमिहीन तथा सुकुम्वासी किसानहरूले राजनीतिक दलहरूले आफूहरूलाई वर्षौंदेखि ‘भोट बैंक’ का रूपमा मात्र प्रयोग गरेको गुनासो गरेका छन्।
गढवा गाउँपालिका–४ का मानवबहादुर नेपालीले निर्वाचनका बेला लालपुर्जा दिलाइदिने आश्वासन बाँडेर मत माग्ने तर चुनावपछि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको बताउनुभयो। “मत माग्दा लालपुर्जा दिन्छौँ भन्नुहुन्छ, जितेपछि हामीलाई सम्झनुहुन्न,” उहाँले भन्नुभयो।
राजपुर गाउँपालिका–२, चफ्फाका गुरुप्रसाद विकले तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व अझै नपाएको पीडा सुनाउनुभयो। २०२४ सालदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानमा लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्न लाग्दा सरकार परिवर्तन भएसँगै काम रोकिने गरेको उहाँको भनाइ छ।
राप्ती गाउँपालिका–३ का तुलसी चौधरी, लमही–६ कुलमोहरका सामसुङ गिरी तथा राजपुर–५ का पटवारी चौधरीलगायतका भूमिहीन किसानहरूको समस्या पनि उस्तै रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले अब लिखित प्रतिबद्धताविनाको आश्वासन स्वीकार नगर्ने अडान लिएका छन्।
कार्यक्रममा सहभागी भूमिहीन किसान पटवारी चौधरीले भन्नुभयो, “पटक–पटक ठगिरहनुहुन्छ, हामी भोट मात्रै दिने, तपाईंहरूले हामीलाई लालपुर्जा कहिले दिने?” किसानहरूले लिखित प्रतिबद्धता मागेपछि उम्मेदवारहरूले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट उम्मेदवार प्रकाश शाहीले आफू पनि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाले सुकुम्बासी समस्या नजिकबाट बुझेको बताउनुभयो। विजयी भए विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने उहाँको प्रतिबद्धता थियो।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका उम्मेदवार भरतलाल चौधरीले स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका गुठीपीडित किसानको आन्दोलनमा आफू पटक–पटक सहभागी भएको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीका उम्मेदवार रञ्जित चौधरीले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका गणेश आचार्यले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमै भूमि समस्या समाधानको विषय समेटिएको उल्लेख गर्नुभयो।
स्वतन्त्र उम्मेदवार कुलप्रसाद केसीले भूमि समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधन र सरकारको स्पष्ट इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताउँदै त्यो इच्छाशक्ति आफूमा रहेको दाबी गर्नुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक उम्मेदवार सुरेन्द्र चौधरीले पुराना दलबाट समस्या समाधान हुन नसकेको दाबी गर्दै नयाँ शक्तिको उदय त्यसैको परिणाम भएको बताउनुभयो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का रेवतीरमण शर्माले आफ्नो पार्टी नेतृत्वले लालपुर्जा वितरणको काम सुरु गरेको भए पनि काम गर्न नदिएको दाबी गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका योगेन्द्र चौधरीले आफू सुकुम्वासी किसानकै आन्दोलनबाट नेतृत्वमा आएको भन्दै समस्या समाधानमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
भूमि अधिकार मञ्च दाङकी उपाध्यक्ष सिर्जना चौधरीको अध्यक्षता तथा केन्द्रीय अध्यक्ष ल्यमबहादुर दर्जीको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित उम्मेदवारसँग संवाद कार्यक्रममा देउखुरी क्षेत्रका भूमिहीन किसानहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो।
जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अनुसार देउखुरी क्षेत्रमा १ हजार २६६ परिवार भूमिहीन दलित, ३ हजार ६८० परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी र २० हजार ४४७ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। लगत संकलन, प्रविष्टिकरण तथा प्रमाणीकरणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगे पनि तथ्यांकअनुसार जमिन पहिचानको काम अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन।
भूमि समस्या जानकार जुगमानी चौधरीले बसोबास गरिरहेका करिब ८० प्रतिशत परिवार कानुनी रूपमा वन क्षेत्र तथा अन्य नकारात्मक सूचीभित्र पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। स्पष्ट नीतिको अभाव र राजनीतिक अस्थिरताका कारण भूमि समस्या दीर्घकालदेखि समाधान हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ।
