बस्ती र बारी जोगाउनेलाई मत

राजु लामिछाने

रुकुमपश्चिम, फागुन ६ गते । अघिल्लो वर्ष रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–६, ज्यामिरे गाउँमा रहेको कालिका आधारभूत विद्यालयसहित १३ घर बाढी र पहिरोले बगायो । ज्यामिरेवासीले २०५७ साल यता हरेक वर्ष बाढी पहिरोबाट घरखेत गुमाउने गरेका छन् । 

२०७६ सालमा यहि वडाको मन्कावगरका १२ घर बाढीले बगरमा मिसायो । क्षती भएका मध्य पाँच घर सरकारले दिएको राहत रकमबाट निर्माण भए, सात वटा अलपत्रै छन् । ठुलीभेरीको कटान र पहिरोको जोखिमको कारण मन्काबगर नै उच्च जोखिममा छ । सोही वडाको दामाचौरका सल्लेतरा र त्रिवेणीमा पनि हरेक वर्ष नदिले खेतीयोग्य जमिन बगाउँछ । गत वर्ष करिब ४५ मिटर चौडाईसम्मको खेतीयोग्य जमिन नदिमै मिसिएको थियो । 

हरेक वर्ष वर्षायाम सुरु हुँदा मन्कावगर, ज्यामिरे र दामाचौरका स्थानीयलाई घर र खेतबारीकै पीर हुन्छ । अन्न फल्ने खेत र बास बस्ने घर जोगाउन उनीहरुले सबै निकायमा तटबन्धनको माग गरिहेका छन्, तर सुनुवाइ नभएको गुनासो छ । कालिका आधारभूत विद्यालय मन्काबगरका प्रधानाध्यापक लालबहादुर रोकायले मन्कावगरका स्थानीय वर्षायाममा बगर छेउका घर छोडेर गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले मन्काबगरका ५५ घर ठुलीभेरी र पहिरोको जोखिममा रहेको जानकारी दिनुभयो । 

दामाचौरका नेत्रबहादुर शाहीले फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि मत माग्ने आउने उम्मेदवारलाई बस्ती र खेत जोगाउन तटबन्धनको माग अघी सार्ने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पटक पटक बलियो तटबन्धनको माग गर्दै आएका छौं, यस पटक हाम्रो समस्या समाधनका लागि प्रतिबद्ध दल र उम्मेदवारलाई नै मत दिने हो ।” लगातारको नदीको कटान र पहिरोको जोखिम रोक्न ठुलो योजना आवश्यक रहेको स्थानीयको भनाइ छ । 

वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष धनेश्वर शर्माका अनुसार रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र डोल्पाको सीमाना नजिकैका यी बस्तीहरू नदीको कटान र पहिरोको जोखिममा रहेका छन् । उहाँले ज्यामिरेगाउँका २० घर पहिरोको उच्च जोखिम र ३१ घर जोखिममै रहेको जनाउनुभयो । त्यसैगरी मन्काबगरमा रहेका ५५ घर र दामाचौरका करिब ५० घर पनि पहिरोको जोखिममा छन् । नदीले धार परिवर्तन गर्दा तल्लो क्षेत्रमा रहेका घर र ठुलो मात्रामा लगाईएका केरा र मकै खेतीमा बर्सेनि ठुलो क्षती हुने गरेको उहाँले जनाउनुभयो । 

नदीको लगातार कटानको कारण गाउँनै पहिरोसँगै नदीमा मिसिने उच्च जोखिम रहेकोले तटबन्धन अत्यावश्यक रहेको वडाध्यक्ष शर्माले उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीयले भेरी काेरिडोरको कार्यालय, आठबिसकोट नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश सरकार लगायतका विभिन्न निकायमा जोखिमपूर्ण बस्ती जोगाउन माग गर्दै निवेदन दिएको तर सुनुवाई नभएको गुनासो गरेका छन् । यो मागको सुनुवाइ र कार्यान्वय गर्नसक्नेलाई मत दिने उनीहरूको भनाइ छ ।