बुटवल, साउन २ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७८ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै प्रदेशका मन्त्रालयको नाम समायोजन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको सङ्ख्या १३ नै यथावत् राख्दै मन्त्रालयको नाम हेरफेर तथा समायोजन गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को असार ३१ गते शुक्रबार बसेको बैठकको निर्णय आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले केही मन्त्रालयको नाम हेरफेर तथा समायोजन गरिएको बताउनुभयो ।
अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योेग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहनेछन् ।
त्यसैगरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
केही मन्त्रालयको नाममा सुधार तथा समायोजन मात्र गरिएको बताउँदै मन्त्रालयको सङ्ख्या १३ नै कायम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । केही मन्त्रालयको नाम लामो र मन्त्रालयको कामको प्रकृतिअनुसारको नाम सान्दर्भिकसमेत नदेखिएकोले हेरफेर तथा समायोजन गरिएको हो ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश–२०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्नसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रदेश सचिव पदमा नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रदेश सचिव रहने गरी दरबन्दी कायम गर्ने र उक्त मन्त्रालयको सचिव पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यरत प्रदेश सचिव दीपकराज नेपाललाई थप जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
