अमेरिकालाई जापानको साढे पाँच खर्ब डलर प्रतिबद्धता

टोकियो, माघ २९ गते । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालैको चुनावी विजयपछि जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीलाई बधाई दिनुभएको छ । तर टोकियोले संयुक्त राज्य अमेरिकामा गर्ने भनिएको पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरको विशाल लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दबाब पनि सामना गरिरहेको छ ।

जुलाईमा भएको सहमति अनुसार जापानले सन् २०२९ सम्म ‘मुख्य अमेरिकी उद्योगको पुनर्निर्माण र विस्तार गर्न’ पाँच खर्ब ५० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ह्वाइट हाउसले यसबाट ‘सयौँ हजार अमेरिकी रोजगारी’ सिर्जना हुने जनाएको छ । बदलामा जापानी आयातमा लगाइने भनिएको २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । 

राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई बेसबल खेलाडीको ‘साइनिङ बोनस’ सँग तुलना गर्नुभएको थियो । अक्टोबरमा ट्रम्पको जापान भ्रमणअघि सम्भावित परियोजनाको सूची सार्वजनिक गरिएको थियो । यसमा आणविक रिएक्टर, एआई डाटा सेन्टरका उपकरण, बन्दरगाह स्तरोन्नति, ढुवानी च्यानल ड्रेजिङ र मल कारखाना जस्ता क्षेत्र समेटिएका छन् । एक अज्ञात कूटनीतिज्ञले यस प्रक्रियालाई ‘सडक–स्तरको रणनीति’ जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

समझदारी ज्ञापनपत्र अनुसार प्रस्ताव दुई समितिको छानबिनपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि ट्रम्प समक्ष पठाइने छ । स्वीकृतिपछि जापानले ४५ कार्यदिनभित्र आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । अस्वीकार गरेमा उच्च भन्सार शुल्कको जोखिम रहने छ । लगानी फिर्ता नभएसम्म नाफा अमेरिका र जापानले ५०:५० अनुपातमा बाँड्ने छन्, त्यसपछि अमेरिकाले ९० प्रतिशत हिस्सा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जापानका व्यापार मन्त्री रियोसेइ अकाजावाले पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरमध्ये एकदेखि दुई प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष पूँजी हुने बताउनुभएको छ । बाँकी रकम जापान बैँक फर इन्टरनेसनल कोअपरेसनबाट बन्ड र ऋण तथा राज्य ग्यारेन्टीयुक्त क्रेडिटमार्फत जुटाइने छ । अर्थशास्त्री मासामिची अदाचीले करदाताको पैसा प्रत्यक्ष रूपमा ट्रम्पलाई दिने नभएको स्पष्ट गर्नु भएको छ ।

विश्लेषकका अनुसार कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन सक्छ, किनकि अन्तिम लगानी निर्णय निजी कम्पनीले नै गर्ने छन् । प्रशासनिक प्रक्रिया, वित्तीय स्पष्टता, श्रम अभाव र जग्गा अनुमति जस्ता विषयले जापानी कम्पनीलाई सावधान बनाएको छ । मार्च १९ मा तय गरिएको ताकाइचीको ह्वाइट हाउस भ्रमणअघि केही प्रारम्भिक परियोजना घोषणा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । 

सम्भावित प्रारम्भिक सम्झौतामा करिब ४० अर्ब डलर बराबरका परियोजना समावेश हुन सक्छन्, जसमा डाटा सेन्टरका लागि ग्यास ऊर्जा उत्पादन, बन्दरगाह स्तरोन्नति र कृत्रिम हीरा उत्पादन उल्लेख गरिएको छ । विश्लेषक काजुमा मेडाले जापानले ठोस परियोजना प्रस्तुत गर्न सकेमा ह्वाइट हाउसलाई अमेरिकी मतदातासामु उपलब्धि देखाउन सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ । 

उहाँका अनुसार ट्रम्प प्रशासन मध्यावधि चुनावअघिको संवेदनशील समयमा हस्ताक्षर योग्य नीतिगत उपलब्धि खोजिरहेको छ । प्रस्थान अघि मन्त्री अकाजावाले लगानी पहल अन्तर्गत विशिष्ट परियोजनाको विस्तृत छलफल भइरहेको बताउँदै ‘ट्रम्प प्रशासन निकै कडा छ’ भन्नुभएको छ । रासस/एएफपी