मासिक साढे सात लाख भाडाको भवनमा पोखरा महानगर

फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, माघ २८ गते । कार्यपालिका कार्यालय भवन जेनजी आन्दोलनमा ध्वस्त भएपछि पोखरा महानगरपालिकाले वडा नम्बर ९, नयाँबजारको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भवनबाट सेवा दिन थालेको छ । कार्यालय आगजनीमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि पोखरा सभागृह र दमकलको भवनबाट अस्थायी रुपमा सेवा दिन सुरु गरेको महानगरले सेवालाई व्यवस्थित बनाउन बैंकको भवन भाडामा लिएको हो ।

छ तले बैंकको भवनमध्ये पहिलो तला, दोस्रो तला र छैटौं तला भाडामा लिइएको महानगरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवर्ग फिट ३५ रुपियाँका दरले २१ हजार पाँच सय ७० वर्गफिटका तीन तला भाडामा लिइएको हो । क्यान्टिन राखिने छतमा एक हजार वर्गफिट, पहिलो तला १० हजार छ सय ७० वर्गफिट र दोस्रो तला नौ हजार नौ सय वर्ग फिट छन् ।

महानगरले बैंकलाई मासिक भाडावापत सात लाख ५४ हजार नौ सय पचास रुपियाँ बुझाउने सम्झौता छ । “तीन वर्षमा आफ्नै भवन बनाइसक्ने योजनाले यो सम्झौता गरेका हौँ,” तिवारीले भन्नुभयो, “भवन बन्न ढिलाइ भयो भने म्याद थप्छौँ ।” मङ्सिर १ गतेबाट लागू हुने गरी बैङ्कसँग सम्झौता भएको हो । खाली फ्ल्याट भाडामा लिएर डेकोरेसन महानगरले नै गरी कार्यालय सञ्चालन गरेको हो ।

जेनजी आन्दोलनपश्चात महानगरले विभिन्न स्थानबाट सेवा प्रवाह गर्दा नगरबासीलाई गाह्रो भएकाले एकै ठाउँबाट सेवा दिने उद्देश्यले भवन भाडामा लिइएको हो । अहिले पूर्वाधार महाशाखा, आर्थिक विकास महाशाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष, प्रशासन महाशाखा, सहरी विकास महाशाखा र राजस्वले नयाँ भवनबाट सेवा सुरु गरिसकेका छन् ।

डेमसाइडमा रहेको शिक्षा महाशाखा पनि नयाँबजार नै सारेर फेवातालको मापदण्डमा परेको भवन भत्काउने योजना छ । नगर प्रमुखको कार्यालय बुधबार सार्ने योजना छ । दमकल रहेको भवनमा दमकलसहित केही कार्यालय राख्ने तयारी छ भने सामाजिक विकास महाशाखा सिर्जनाचोकको महानगरकै भवनमा छ । स्वास्थ्य महाशाखा भने साविक लेखनाथ नगरपालिकाको कार्यालय रहेको भवन पोखरा २७ मा छ ।

महानगरपालिकाको आर्थिक विकास महाशाखाअन्तर्गतका कृषि विकास शाखा तथा व्यवसाय प्रवर्धन केन्द्रका कार्यालयलाई पोखरा सभागृह सारिएको छ । यसअघि पोखरा–७, जनप्रिय मार्गमा ती कार्यालय सञ्चालित थिए ।

महानगरले न्युरोडको पुरानो कार्यालय रहेकै ठाउँ वा पोखरा–१७ को गल्फ कोर्समा कार्यालय भवन बनाउने भन्ने निक्र्याेल भइसकेको छैन । गल्फ कोर्समा भवन निर्माणका लागि करिब दुई अर्ब लागत लाग्ने भवनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भए पनि कामअघि बढेको छैन ।