मतदाता निर्बाध रूपमा मतदान स्थलसम्म पुग्ने व्यवस्था हुनु पर्छ

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै छ । निर्वाचन आर्थिक रूपले बढी खर्चिलो हुँदै गएका टिप्पणी पनि जनमानसमा भइरहेको छ । निर्वाचन आर्थिक रूपले मितव्ययी नहुँदा सुशासनमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विगत र वर्तमानका निर्वाचन अभ्यासको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवेशका आधारमा केन्द्रित रहेर पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसँग गोरखापत्रका लागि नारदमुनि गौतम र चाँदनी हमालले गर्नुभएको कुराकानीको अंश :

 २०६३ देखि २०७५ सम्म दुई कार्यावधिमा भएका महत्वपूर्ण निर्वाचनको अनुभव यहाँसँग छ । विगतका निर्वाचन र अहिले हुने निर्वाचनबिच केकस्तो फरक देख्नुहुन्छ ? 

विगतमा दुई वटा संविधान सभा र २०७४ को तिनै तहको निर्वाचन गराएको छु । तिनमा सुरक्षा, प्रविधि र व्यवस्थापनका हिसाबले हेर्दा विविधतायुक्त थिए । त्यसबेला पहिलो पटक नेपालमा संविधान सभा निर्वाचन हुँदै थियो । २०६४ सालको निर्वाचन गराउँदा राजनीतिको अस्थिर वातावरण थियो । संविधान सभा सङ्घीय नेपालको परिकल्पनासहितको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने म्यान्डेड थियो । उम्मेद्वार र नयाँ संविधानको प्रमुख एजेन्डा तय गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू बृृहत् छलफलमा थिए । उता मधेशी राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चाको फरक अवस्था थियो । चैत २८ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो बन्द सूची बुझाउनुपर्ने मिति घर्किंदै गर्दा मध्यरातसम्म पनि दलहरूबिच सम्झौता भएको थिएन । मतदाता नामावली अद्यावधिकतर्फ पनि त्यस्तै किसिमको अवस्था थियो । तैपनि आयोग समयमै निर्वाचन गराउन सफल भयो । त्यसपछि २०७० मा भने मतदाता नामावली सङ्कलनमा धेरै सुधार भयो । त्यतिबेला एक करोड ७६ लाख मतदाता दर्ता भए । त्यसअघि एक करोड २१ लाख मतदाता थिए । विधि, प्रक्रिया र प्रविधिमा सुधार आयो । राजनीतिक दल वैचारिक रूपमा फरक थिए । आयोगले पनि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनुभवसिद्ध मूल्यमान्यताको ज्ञान पायो । मतदाता र निर्वाचन शिक्षाका विषय पनि पहिलेभन्दा क्रमशः अगाडि बढाएका थियौँ । २०७० सालमा निर्वाचन शिक्षा सूचना केन्द्र स्थापित भयो । त्यसले २०७४ को तीन तहको निर्वाचन सहज भयो । 

दक्षिण एसियाका अब्जर्भर इलेक्सन कमिस्नरले प्रशंसा नै गरे, ‘यु ह्याभ डन बेल, वन नेसन वन इलेक्सन, हाउ डिड यु म्यानेज यादव ।’ सबै तवरले निष्पक्ष भयो । कतै केही भएन । विधि, प्रक्रिया, प्रविधि, सहभागिता सबै दृष्टिकोणले केही समान रहे भने केही फरक अनुभव रह्यो । 

अहिलेको निर्वाचनको सबैभन्दा ठुला चुनौती के के देख्नुहुन्छ ? 

अहिलेको निर्वाचनमा पुस्तान्तरणको चुनौती चोटिलो देखिन्छ । एकातिर लामो राजनीतिक अनुभवबाट आएका दल छन् । अर्कोतर्फ भदौ २३ र २४ को ठुलो परिवर्तनका रूपमा जेनजी आन्दोलनमार्फत नयाँ पुस्ता आए । पुराना र नयाँबिचको अन्तर, उम्मेदवार, मतदाता र जनताको सोचमा परिवर्तन आएको छ । त्यो परिवर्तनभित्र त्यसको सुरक्षा व्यवस्थामा पनि परिवर्तन भइराखेको छ । राजनीतिक पार्टी, नेता, कार्यकर्ता, मिडिया र पत्रकार सबैमा परिवर्तनको असर परेको छ । सबैभन्दा चुनौती सरकारलाई छ । हाम्रो पालामा पनि सुरक्षा चुनौती थियो तर यस्तो ‘थ्रेट’ थिएन । म्यादी प्रहरी दिनप्रतिदिन बढाइँदै गर्दा झन्डै डेढ लाख प्रहरी जम्मा भइसके । सबै सुरक्षा निकाय परिचालन हुने भनिएको छ । सुरक्षा बढाएर निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था छ । मतदाता आफ्नो घरबाट निर्बाधरुपमा मतदान स्थलसम्म पुगोस् । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हुने निर्वाचन भएकाले ‘इलेक्सन डेमोक्रेटाइज’ हुन ‘इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी’ चाहिन्छ नै । सेना या प्रहरी थुपारेर निर्वाचन सफल हुन्छ भन्ने हैन । त्यसो हुन्थ्यो भने २०६२ सालमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचन गराएका थिए तर मतदाता मतदान गर्न गएनन् । त्यसबेलामा २० प्रतिशत मात्रै मतदान भएको थियो । निर्वाचन, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन जनसहभागिता बढाउनुपर्ने अवस्था अहिले छ । 

यस पटक जेनजी निकै सक्रिय छन्, यो पुस्ता परम्परागत दलका लागि अवसर हो कि चेतावनी ?

निर्वाचनका विषयमा ऐतिहासिक र सामाजिक अर्थशास्त्र हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि यो आवधिक निर्वाचन वैधताका लागि हो । जनताको सुख, समृद्धि, कल्याण र देश विकासका लागि हो भन्ने हो । श्रीलङ्कालाई नै हेरौँ न । त्यहाँको सत्ता युवालाई हस्तान्तरण भयो । अहिले देश त स्वर्ग बन्दै छ । नेपालमा पनि २०४७ सालमा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाललाई सिँगापुर बनाउँछु, भन्नुभयो । सिँगापुर विकासका लागि एउटा नमुना देश हो । नेपालमा २०४८ सालमा पहिलो बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत निर्वाचन भयो । त्यसपछिका दिनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन धेरै भए तर त्यसले जनतालाई सहजता दिन सकेन । नदिएपछि युवा शक्ति अगाडि आएका हुन् । यो नेपालका लागि अवसर हो । 

निर्वाचन गराउनुपर्ने गरी नयाँ दलको उदय विचारको बलमा कि सामाजिक सञ्जालको प्रभावमा भएको होला, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

विचारका आधारमा त नेपालमा धेरै क्रान्ति भए । २००७ सालको क्रान्ति भयो । २०१७ सालपछि पञ्चायतविरोधी अभियान र २०४६ सालमा दलहरूले बहुदलीय व्यवस्था स्थापित हुुुुनु पर्छ भनेर सङ्घर्ष गरे । २०६२/६३ सालको आन्दोलन पनि त्यस्तै हो । विचारका आधारमा भएका आन्दोलनले मात्र आर्थिक विकास हुन सकेन । प्रजातन्त्र भनेको स्वतन्त्रता र राजनीतिक विकास मात्रै होइन, आर्थिक विकास पनि हो । 

सामाजिक सञ्जालको प्रभाव आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसले पनि भूमिका खेलेको छ । त्यसलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । जनताले संवैधानिक, नागरिक र मानव अधिकार नपाउँदा कुण्ठा महसुस गरे । गाँस र बासको समस्या उत्पन्न भयो । आफ्नै घरव्यवहार छोडेर विदेश जानुपर्ने अवस्था आयो । आफ्नै देशमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य दुई किसिमको भयो । न्याय पनि महँगो भयो । यस्तो अवस्था भएपछि आमजनता र विशेष गरी सम्भावना बोकेका युवाले के सोच्छन् होला ? त्यसको परिणाम हो, अहिलेको अवस्था । नेपालमा प्रजातन्त्र सही ढङ्गले लागु भएकै छैन । वैधताका लागि निर्वाचन गर्नु ठिक छ तर कति वटा निर्वाचन गरेर तपाईं ‘लेजिटिमेट’ हुने भन्ने प्रश्न पनि छ । जनताबाट निर्वाचित सरकार छ तर पर्याप्त छैन । एउटै समयमा जेनजी आन्दोलन एसियाका ठाउँ ठाउँमा भए, त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि प¥यो अनि परिवर्तन भयो । 

दलका घोषणापत्र सपनाका सूची मात्र बने । वाचा पूरा नगर्ने दललाई फिर्ता बोलाउने ‘राइट टु रिकल’ वा दण्ड दिने कानुनी व्यवस्था पनि हुन सकेन, किन ? 

घोषणापत्र राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारको लिखित दस्ताबेज हो । जनताका बिचमा भोट माग्न जाने प्रतिबद्धतापत्र पनि हो । पञ्चायती व्यवस्थामा उम्मेदवार मतदाताकहाँ जाँदा मौखिक रूपमा प्रतिबद्धता गर्थे । बहुदलीय व्यवस्थामा लिखित घोषणापत्र आयो । विकसित मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने एउटा पार्टीले राष्ट्रका लागि गर्ने कामको प्रतिबद्धतापत्र हो, घोषणापत्र । नेपालमा निर्वाचन क्षेत्र विशेषका लागि एउटा उम्मेदवार हुन्छ । त्यसप्रति ऊ बढी जिम्मेवार हुन्छ । अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रका आधारमा काम गरेको भए यो निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन । आशा गरौँ, अब होला ।

नेपालको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भड्किलो भयो भन्ने टिप्पणी भइरहेका छन् । हाम्रो निर्वाचन अभ्यास कतै गलत मार्गतर्फ अग्रसर भइरहेको त छैन ?

निर्वाचन खर्चिलो त भएकै हो तर खर्चकै दृष्टिकोणबाटै निर्वाचन अभ्यास गलत दिशातर्फ गइराखेको छ भन्न मिल्दैन । निर्वाचनका लागि, शान्तिसुरक्षाका लागि, राजनीतिक पार्टीका लागि, मतदाताकै लागि खर्च चाहिन्छ । पैसा र राजनीतिबिचको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउनुपर्ने छ । त्यसलाई कसरी मितव्ययी बनाउने, कसरी कम गर्ने र कसरी नियन्त्रण गर्ने त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । 

तपाईं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुँदा नै सर्वाधिक महँगो निर्वाचन हुनुको कारण के थियो ?

प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनमा प्रत्येक मतदाताको निकै कम खर्च भएको थियो । निर्वाचनका अन्य प्रक्रियामा खर्च भएकोमा दुई मत छैन । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन र २०७४ को आमनिर्वाचनमा प्रतिमतदाता ४९३ रुपियाँ खर्च थियो । २०७९ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च चार सय रुपियाँ थियो । २०७९ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन खर्च प्रतिमतदाता ५०३ रुपियाँ थियो । यसले पनि अवस्था अनुसार खर्च हुने देखाउँछ । 

सुरक्षा निकाय, सरकारबाट हुने खर्च र उम्मेदवारको खर्च पनि त निर्वाचनकै खर्च होइन र ? 

राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारका धेरै खर्च ‘अनडकुमेन्टेड’ छ । नेपाल सरकारले सुरक्षाका लागि गर्ने कतिपय खर्च पनि ‘अनडकुमेन्टेड’ छन् । त्यो अडिट रिपोर्ट हेर्दा थाहा हुन्छ । निर्वाचनकै खर्च चाहिँ हुन् । नेपालको संविधान जारी भएपछि तिनै तहको निर्वाचन कम खर्चमा भएका थिए । उम्मेदवारको कारोबार कसरी हुन्छ भन्ने खोजिकै विषय छ ।

नेपालको निर्वाचन खर्च र राजनीतिक वित्त प्रणालीबारे पुस्तक लेख्नुभएको छ । तपाईंको अनुभवमा राजनीतिक दलहरूको आम्दानीको स्रोत के रहेछ ?

पैसा उनीहरूले कहाँबाट ल्याउँछन् भनेर कुरा उठाउँदै आएको छु । २०४८ सालको निर्वाचनमा लेखा शाखामा रहँदा उम्मेदवारका साथमा काम गरेको थिएँ । त्यतिबेलाको जित सुनिश्चित भएका उम्मेदवारलाई पार्टीबाटै पैसा जान्थ्यो । जो ‘विनिङ कन्डिसन’ मा हुन्थ्यो उनीहरूलाई २५ हजार, ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जान्थ्यो । कतिपय उम्मेदवारले आफ्नै घरव्यवहारबाट, आफ्नै खेतीपाती, गाईवस्तु, खेतबारी बेचेर, छोराछोरीको आम्दानी, चन्दा सङ्कलन गरेर, साहु महाजनबाट लिएर निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्थे । आयोगको खर्च, नेपाल सरकारको सुरक्षा खर्च वैधानिक खर्च हो । अहिले राजनीतिक दलले कहाँबाट ल्याउँछन् थाहै हुँदैन । उद्योगपतिहरूले भन्थे “सर, हामीले निर्वाचनका बेला मोबाइल स्विच अफ गर्छौं ।” खर्चको स्रोत खोजी गर्दा दलका नेताहरू मन्त्री बन्नका लागि होडबाजी गर्छन् । ताकि फेरि अर्को चुनावमा उम्मेदवार बन्न कमाउन सकियोस् भन्ने पाइयो । अहिले निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा त्यो कुरा ल्याएको छ । सबै खर्च बैङ्क खाताका माध्यमबाट गर्नु पर्छ । त्यतिबेला सामाजिक सञ्जाल कमजोर थियो । अहिले राम्रोसँगै विकास भइसकेको छ । त्यसकारण यस्ता कुरा आइहाल्छन् । खर्च देखाऊ भन्दा आयोगले तोकेको एउटा सीमाभित्र सबैले देखाउँछन् । बाहिर भन्दा पाँच करोड खर्च ग¥यौँ, दुई करोड खर्च ग¥यौँ भन्न छाड्दैनन् । एउटा वडाध्यक्षका लागि दुई करोड खर्च भयो भन्छन् । यस्तो हुँदा दलका असल, सक्षम र जवाफदेही हुनेहरू उम्मेदवार बन्न डराउँछन् । दलका ठुला नेताहरूको यो रणनीतिले अर्को उम्मेदवार जानै सक्दैन । हामी खर्च गर्न सक्दैनौँ, उसैले खर्च गर्छ, जाओस् भन्ने हुँदो रहेछ ।

कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्न आयोगले किन खुट्टा कमाउँछ ?

उम्मेदवारको खर्चको अभिलेख नै हुँदैन । पहिलेका चुनावमा अनुगमन गर्न प्रथम श्रेणीका अनुगमन अधिकारी पठाएका थियौँ । अनुगमन औपचारिकतामा सीमित हुन्छ । आयोगका पदाधिकारीले धेरै ठाउँमा बोराका बोरा पैसा ढुवानी भएको फेला पारेको हो तर कुन उम्मेदवारको थियो थाहा भएन । भारतमै हेरौँ । कडा कानुन छ, आचारसंहिता छ । त्यहाँ पनि बोरामा पैसा समातिन्छन् । अप्ठ्यारो त्यहाँ पनि उस्तै हो । यथेष्ट प्रमाण आयो भने त कारबाही त हुन्छ तर आउँदैन । अहिले त कोष तथा लेखा नियन्त्रकलाई पनि खटाएको छ । त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई एउटा संयन्त्र विकास गरिदिनुस् भनेँ । कति पैसा चलन चल्तीमा छ र कति निकासा गरिसक्यो भनेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हेरोस् न । निर्वाचनको समयमा र निर्वाचनपछि पनि त्यसको हिसाबकिताब राष्ट्र बैङ्कले गरोस् भन्ने हो । त्यति गर्न सकियो भने क्लियर तथ्याङ्क आउँछ । निर्वाचनमा देखिएको त्यो पैसा बाहिरबाट आएको थियो कि घरभित्रैको ‘सिटिङ मनी’ थियो भन्ने थाहा हुन्छ । 

तपाईंको कार्यकालमा उम्मेदवारको खर्च सीमा २५ लाखबाट बढ्दै अहिले ३३ लाख पुग्यो । खर्च नियन्त्रण कसले गर्ने ?

खर्चको सीमा त अहिले २५ बाट ३३ लाख बढाउनुमा मैले अन्यथा भन्न मिल्दैन । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्चको सीमाभित्र हिसाब दिन्छन् । त्योभन्दा बढी खर्च ग¥यो भनेर भन्दैनन् । भन्यो भने फेरि दण्डसजायको कानुन लागु हुन्छ । त्यो त हामीले देखेका छौँ । राजनीतिक दल र आममतदाता बढी जिम्मेवार हुनु पर्छ । किनकि सरकार र निर्वाचन आयोग मात्रैले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । जनता जिम्मेवार भए भने नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जनताले मत किन्न बन्द गर्नुस् म स्वतन्त्र मतदान गर्छु भन्नु प¥यो । सचेत मतदाताले यस्ता उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्ने र पैसाको चलखेल हुन दिनुभएन । अर्को निर्वाचन प्रणालीमै परिवर्तन गर्ने । शासनको शास्त्रीय स्वरूप परिवर्तन गरिदिने अर्थात् अब प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार बनाइदिने । जुन अमेरिकालगायतका देशमा छ । संसद्बाट सरकार नबनाउने, जुन बढी प्रक्रियामुखी हुन्छ । 

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि स्थानीय तहको र प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने छ । धेरै निर्वाचन मुलुकले कसरी धान्न सक्छ ?

निर्वाचन प्रतिनिधि छान्नका लागि हो । प्रतिनिधि केका लागि भन्ने प्रश्न उठ्छ । सबै जनता विकासनिर्माणमा सहभागी नहुने भएकाले उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्न प्रतिनिधि छानिएको हो । सरकार बनाउन, जनसेवा गर्न र विकासनिर्माणका लागि प्रतिनिधि चाहिने हो । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राजनीतिक स्थिरता यी सबै कायम गर्न होइन र ? निर्वाचनबाट लोकतन्त्रको वैधता प्राप्त गर्छौं । उपलब्धि नभएको होइन । सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जस्ता राजनीतिक उपलब्धि थुप्रै भएका छन् । अधिकारका कुरा धेरै आएको छ तर मानव अधिकार आर्थिक अधिकारभन्दा ठुलो कुरा हो । जुन लोकतान्त्रिक सरकारले जनतालाई दिन सक्छ । एक जना मान्छेलाई तपाईंले सात दिनसम्म भोकै जेलमा राखिदिनुस् त उसले के गर्छ, सबै वाद बिर्सिहाल्छ । कम्युनिस्ट, कांग्रेस वा अरू कुनै पनि वाद उसले सम्झँदैन । किनकि उसलाई सबैभन्दा पहिले खाना चाहिएको हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन आवश्यक पर्छ ।

नेपालमा बदर मत सरदर पाँच प्रतिशत छ । प्रविधिको यति विकास हुँदा पनि बदर मत किन घट्न सकेन ? 

बदर मतका सम्बन्धमा हामीले धेरै पहिलेदेखि अध्ययन गरिरहेका छौँ । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको बदरको स्तर पाँच प्रतिशत हाराहारीमा छ । समानुपातिक मत छ । त्यो पनि बदलिरहेको छ । मतपत्र बदर हुनुमा मतदाताको सचेतनामा निर्भर हुन्छ । मतपत्रको आकार, भौगोलिक अवस्था, मतदान गर्ने साना र अध्याँरा कोठा हुन्छ आदिले पनि फरक पार्छ । चुनाव चिह्नमा स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्ने हुन्छ । अब त्यसले गर्दा हामीले कहाँ कहाँ बदर भएको छ, कुन आधारमा भएको छ र त्यसपछि मत बदर हुनुका कारणको खोजी पहिल्यै गर्नु पर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति जसको भोट हाल्ने बेलामा हात काँप्छ । चुनाव चिह्न धेरै भएर ‘कन्फ्युज’ हुन्छ । त्यहाँ गएर कसलाई दिने, कसलाई नदिने भनेर निर्णय गर्न सक्दैन । सबै मत बदरलाई शून्यमा झार्न सकिँदैन । न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।  

मतदाताको सहभागिता बढाउन निर्वाचन आयोग र सरकारले के के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला ?

यस पटक मतदाता नामावली सङ्कलन भने राम्रो भएको छ । मतदाता नामावलीमा भएका सबैलाई मतदानको अवसर बलियो हो भनेर सम्झाउनु पर्छ । नमुना मतदानको अभ्यास गराउनु प¥यो । विदेशमा रहेकालाई अनलाइन भोटिङ गराउन सकिन्छ । अस्ट्रेलियालगायत अरू देशमा मतदान नगर्ने मतदातालाई दण्डसजायको व्यवस्था छ । मतदानलाई अनिवार्य गराउने कानुन ल्याउन सकिन्छ । काठमाडौँ जस्तो शिक्षित ठाउँमा मतदानको प्रतिशत हेर्दा अप्ठ्यारो लाग्छ । सरकारले मतदाताको सहभागिता बढाउन आह्वान गरिरहनु पर्छ । स्थानीय सरकारलाई बढी भूमिका दिनु पर्छ । मतदान केन्द्रको सङ्ख्या कम छ भने बढाउनु पर्छ । हिमालमा चिसोबाट जोगिन ३०–३५ वटा जिल्लाका मतदाता बसाइँ सरेर तल झरेका छन् । त्यसमा सरकारले विचार गर्नु पर्छ । उनीहरूसँग मतदाता परिचयपत्र छ भने जहाँ छन् त्यहीँबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । 

उम्मेदवारको नीति र योजनाभन्दा अनुहार हेरेर भोट हाल्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ । व्यक्तिवादी छनोटतर्फ नेपाली सोच धकेलिँदै गएको हो र ?

जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली छ, त्यहाँ मान्छेले अनुहार हेरेर पनि भोट दिन्छन् । आफ्ना घर कुटुम्ब, परिवारवाद यी सब कुरा मतदान गर्ने बेलामा देखिन्छन् । विचार पनि ठुलो कुरा हो । विचारका आधारमा मतदान भएको पनि हामीले देखेकै छौँ । 

बाह्र वर्ष लामो समय आयोगमा रहँदा तपाईंले राजनीतिक दल र शक्ति केन्द्रबाट कस्ता अदृश्य दबाब सहनु पर्‍यो ?

मेरो जिम्मेवारीमा रहेका काम पूरा अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गरेँ, खासै दबाब आएन । निर्वाचन आयोगको आफैँमा बलियो हो । मेरिटमा काम हुन्छ । उतिबेला निर्वाचन ऐन निर्माण हुँदै गर्दा त्यहाँ बहुमत अल्‍पमतका कुरा राखिएको थियो । यहाँ बहुमत अल्‍पमत भयो भने मेरो कुनै कामै हुँदैन भनेपछि सर्वसम्मत निर्णय गरेर जाने कुरा ऐनमा आयो । निर्वाचन आयोगमा जुनसुकै प्रमुख आयुक्तले काम गर्दा पनि कसैले भनसुनका आधारमा कुनै काम गर्ने/गराउने सम्भावना हुँदैन । 

भिडियो तथा तस्बिर : मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङ