काठमाडौं, माघ १९ गते । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मातृभाषामा शिक्षा पाउने संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । भाषा आयोगले तयार पारेको ‘मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी सिफारिस प्रतिवेदन’ बुझ्दै सोमबार उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो सरकारको कार्यकाल छोटो भए पनि मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ठोस आधार तयार गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "वर्तमान सरकारले यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्दो प्रयास गर्नेछ, जसले गर्दा आगामी सरकारका लागि यस मार्गमा अघि बढ्न सहज हुनेछ ।"
भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले प्रधानमन्त्रीलाई दुईवटा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । जसमा मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी सिफारिसका साथै संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा घोषित 'अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२–२०३२)' सम्बन्धी नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजना समेत समावेश छ ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष डा. ठाकुरले मातृभाषामा शिक्षा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक मानव अधिकार भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विशेषगरी लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षणका लागि यो सिफारिस कार्यान्वयन हुनु अनिवार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्रालयलाई निर्देशन प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदन ग्रहण गरी तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिल सिन्हालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्यहरू मातृका पोखरेल, डा. पुष्करराज भट्ट, सुरेश मानन्धर, आयोगका निमित्त सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चन तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
