गोरखापत्र अनलाइन
राजविराज, माघ १८ गते । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र जवाफदेही शासन व्यवस्थाका लागि जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
सप्तरी क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार समेत रहनुभएका अध्यक्ष यादवले आइतबार चुनावी अभियानका क्रममा सञ्चारकर्मी र स्थानीयसँग कुरा गर्दै यस्तो धारणा राख्नुभएको हो।
उहाँले जसपा नेपाल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक समावेशी संसदीय संरचनाको पक्षमा अडिग रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
अस्थिरताको अन्त्य आवश्यक
चुनावी घरदैलोमा व्यस्त रहनुभएका अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “बारम्बार सरकार फेरिने, मन्त्रीहरू बदलिने र नीति तथा योजना अलपत्र पर्ने अवस्था अब सह्य छैन। देशलाई स्थिर र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको खाँचो छ। त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली नै एकमात्र विकल्प हो।”
उहाँले वर्तमान संसदीय अभ्यासमा गठबन्धन सरकारहरूको अस्थिरताले विकास निर्माण, सुशासन र आर्थिक सुधारमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो। सत्ताको जोडघटाउमा अल्झिने राजनीतिका कारण जनतामा निराशा बढेको उहाँको तर्क थियो।
जनताप्रति उत्तरदायी शासन
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको फाइदाबारे चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीले शासनलाई स्थिर मात्र बनाउँदैन, जनताप्रति सिधै उत्तरदायी पनि बनाउँछ। राष्ट्रपति जनताले सिधै चुन्ने भएपछि शक्तिको स्रोत पार्टी होइन, जनता नै हुन्छन्।”
यादवले थप प्रष्ट पार्दै बताउनुभयो, “जनताले चुनेको राष्ट्रपतिको पहिलो उत्तरदायित्व जनताप्रति हुन्छ, सरकार टिकाउन गरिने सत्ता–सम्झौताप्रति होइन।”
समावेशी प्रतिनिधित्वमा जोड
जसपा नेपालले प्रस्ताव गरेको मोडलमा संसद् पूर्ण रूपमा समानुपातिक र समावेशी हुने उहाँले बताउनुभयो। यसले मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
विगतको राजनीतिक अस्थिरता स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “शासन व्यवस्थाकै त्रुटिले गर्दा दर्जनौँ सरकार परिवर्तन भए। धेरै सरकारले एक वर्ष पनि पूरा गर्न सकेनन्, जसले अर्थतन्त्र र लगानीको वातावरण बिगार्यो।”
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा जसपा नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दालाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा देशभर लैजाने तयारी गरेको छ।
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
