हरेक अदालतमा भिडियो बहसको व्यवस्था : प्रधानन्यायाधीश राउत

रामकृष्ण बोहरा
बागलुङ, माघ १० गते । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अब हरेक अदालतमा भिडियोमार्फत बहस पैरवी गराउने व्यवस्था गरिने बताउनुभएको छ । शनिबार उच्च अदालत पोखरा इजलास बागलुङको भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधिश राउतले अदालतलाई सूचना प्रविधिमा अब्बल बनाउने र अटोमेसन प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउने जस्ता सुधारका योजना सुनाउनुभयो ।

राउतले जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि न्याय विचलित हुन नदिने बताउनुभयो । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित २३ वटा अदालतमा आगजनी गरिएको थियो । ‘‘अदालतको काम कारबाही अगाडि बढिसकेकाले आम नागरिकले न्यायको अनुभव पाउने छन्’’ प्रधानन्यायाधिस राउतले भन्नुभयो ।

राउतका अनुसार, जलेका २० हजार मिसिलमध्ये ११ हजार आठ सय १९ मिसिल कानुन व्यवसायीमार्फत् प्राप्त भएका छन् । त्यसबाहेक झण्डै दुई हजार मिसिल सरकारी वकिल र अन्य सरकारी संयन्त्रबाटसमेत फिर्ता आएका छन् । भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा समय लागेपनि अब न्याय सम्पादन नियमित चल्न थालिसकेको राउतको भनाइ थियो ।

२०७९ मङ्सिर २८ गते तत्कालीन कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शिलान्यास गरेको अदालतको भवन गत जेठमै निर्माण सम्पन्न भएको थियो । श्याम सुन्दर पशुपति शिवजी संयुक्त निर्माण कम्पनीले अदालतको ५ औं तलाको भवन बनाएको हो । उच्च अदालत पोखरा इजलास बागलुङको निर्मित भवनमा चार इजलाससहित अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिएको छ । लिफ्टसहितको भवनमा आगलागी भएमा निभाउने प्रविधिदेखि खतराको संकेत गर्ने विधि जडान भएको रजिष्ट्रार रामबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

लागत स्टिमेटभन्दा १८ प्रतिशत कम लागत ५७ करोड ४२ लाख रुपियाँमा निर्माण गरेर समयमा हस्तान्तरण गरेकोमा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि जयराम अर्याललाई सम्मान गरियो । यो अदालतले बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला अदालतको माथिल्लो निकायको रुपमा काम गर्दै आएको मुख्य न्यायाधीश नातिबाबु लामिछानेले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र विनोद शर्मा, न्याय परिषदका सदस्यहरु महेशकुमार नेपाल र दामोदर खड्का, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयकुमार मिश्र, बरिष्ठ अधिवक्ता पद्मनाथ शर्मा, उच्च बार एसोसिएसन बागलुङकी अध्यक्ष गीता श्रीष लगायतले शुभकामना व्यक्त गर्दे भवन राम्रो बन्दैमा न्याय सम्पादन राम्रो नहुने भन्दै नागरिकले न्याय पाउने वातावरण अबको चुनौती भएको बताउनुभएको थियो ।