गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ ५ गते । ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाउन ऊर्जा उद्यमीले आग्रह गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) को २६ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई नीतिगत सहजीकरणबिना ऊर्जाक्षेत्रको महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य पूरा हुन सम्भव नहुने उल्लेख गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले नेपाल जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जामा धनी राष्ट्र भएकाले यसको सदुपयोग गरी ऊर्जा आयातमा परनिर्भरता घटाउनुपर्ने बताउनुुभयो ।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता, आर्थिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले पर्याप्त ऊर्जाबिना विकास सम्भव नहुने बताउनुुभएको हो । सस्तो र पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध भएमा उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा तीव्र विकास भई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुने उहाँको भनाइ छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारले कार्बन उत्सर्जन घटाई वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न र जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न मद्दत गर्ने उपराष्ट्रपति यादवले बताउनुभयो । ऊर्जा परियोजनाबाट प्रभावित समुदायलाई लाभान्वित हुने व्यवस्था गर्न र उत्पादनदेखि वितरण, भण्डारण तथा निर्यातसम्म दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो ।
सो अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रको सक्रियताले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउँदै विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पु-याएको बताउनुुभयो । हाल नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन करिब चार हजार मेगावाट पुगेको र यसमध्ये तीन हजार तीन सय मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो गर्वको विषय भएको बताउनुुभयो ।
साना आयोजनाबाट सुरु भएको निजी क्षेत्रको यात्रा अहिले एक सय मेगावाटभन्दा ठुला आयोजनासम्म पुग्न सफल भएको उहाँको भनाइ थियो । ऊर्जाक्षेत्रको विकासले शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय विकासमा पनि ठुलो सहयोग पुगेकाले सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार पाँच मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको उहाँको धारणा थियो ।
भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र बङ्गलादेशमा पनि निर्यात प्रक्रिया अगाडि बढे पनि चुनौती अझै कायम रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ जस्ता नीतिमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रव्रिmयालाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले भौतिक पूर्वाधारसँगै अनुसन्धान, कानुनी दक्षता र जनशक्ति विकासमा पनि लगानी गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले जलविद्युत् आयोजना विकासमा सर्भे लाइसेन्सदेखि पिपिए र निर्माणसम्पन्न गर्न १०/१२ वर्ष लाग्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । एउटा आयोजनाका लागि १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको भन्दै उहाँले ‘सिङ्गल विन्डो सिस्टम’ तत्काल लागु गर्नुुपर्ने बताउनुुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले नेपालमा बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनको उचित उपयोगका लागि स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुुभयो । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रको सव्रिmय सहभागिता नभएको भए मुलुक अझै लोडसेडिङको चपेटामा पर्ने अवस्थामा हुने उहाँको भनाइ थियो । हाल देशभर नौ सयभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाले लाइसेन्स लिएर काम अघि बढाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुुभयो । ११ हजार छ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना विभिन्न चरणमा रहेको करिब १६ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । चार हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिसकेको र पाँच हजार मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
बजेटमार्फत आएको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिले लगानीकर्तामा निरासा पैदा गरेकाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनुपर्ने, प्रसारण लाइन अभावका कारण उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो बनेको उहाँको भनाइ छ ।
