कपनहेगन, माघ ३ गते । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डको विषयमा अमेरिका समर्थक नहुने देश विरुद्ध आर्थिक शुल्क लगाउन सकिने सङ्केत दिनु भएको छ । यो टिप्पणी त्यति बेला सार्वजनिक भएको हो, जब दुई पार्टीका अमेरिकी संसद सदस्य डेनमार्कको राजधानीमा सम्बन्ध सुधार र संवादलाई प्रवर्धन गर्न पुगेका थिए ।
ट्रम्पले लामो समयदेखि अमेरिका ग्रीनल्यान्डको नियन्त्रणमा रहन आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिनु भएको छ । यसै सन्दर्भमा, उहाँले यस हप्ता स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो कि आर्कटिकको उक्त टापु अमेरिकी नियन्त्रणमा नहुँदा स्वीकार्य छैन । ह्वाइट हाउसमा ग्रामीण स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा उहाँले भन्नु भयो, “ग्रीनल्यान्डको मामिलामा पनि हामी आवश्यक कदम चाल्न सक्ने अवस्था छ । यदि देशले सहयोग गरेनन् भने आर्थिक शुल्क लगाउने विकल्पमा विचार गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले ग्रीनल्यान्ड महत्त्वपूर्ण छ ।”
यसै, हप्ता डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डका विदेश मन्त्रीले अमेरिकी उपराष्ट्रपति र विदेशमन्त्रीसँग भेट गरी विचार विमर्श गर्नु भएका थिए । सो भेटले केही मतभेद समाधान गर्न भने सकेन, तर एक कार्य समूह स्थापना गर्ने सहमति जुटेको छ । युरोपेली नेताले बारम्बार भनेका छन् कि ग्रीनल्यान्ड सम्बन्धी निर्णय डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । यसैबिच, डेनमार्कले ग्रीनल्यान्डमा आफ्नो सुरक्षा उपस्थितिलाई सहयोगी मुलुकसँग मिलेर बढाउँदै आएको छ ।
सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक
कपनहेगनमा अमेरिकी संसद सदस्यले डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डका सांसदसँग भेटेर विचार विमर्श गर्नु भयो । डेलावेयरका सिनेटर क्रिस कून्सले २२५ वर्ष लामो मित्रता र साझेदारीका लागि आभार व्यक्त गर्दै भन्नु भयो, “हामीले भविष्यमा सम्बन्धलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा विस्तृत र सकारात्मक संवाद गरेका छौँ ।”
अलास्काका सिनेटर लिसा मर्कोव्स्कीले भन्नुभयो,“ग्रीनल्यान्डलाई हाम्रो मित्र र सहयोगीको रूपमा हेर्नु पर्छ, कुनै सम्पत्ति वा वस्तुको रूपमा होइन । यही दृष्टिकोणले सम्बन्धलाई दीर्घकालीन र सम्मानजनक बनाउँछ ।” ट्रम्पले चीन र रसियाले ग्रीनल्यान्डमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने सम्भावना उल्लेख गर्दै, अमेरिकाका दृष्टिले सो टापु रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ ।
ग्रीनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स-फ्रेडरिक निल्सेनले भन्नु भयो,“यदि हालको परिस्थितिमा अमेरिका र डेनमार्कबिच छनोट गर्नु परे, हामी डेनमार्क, नाटो र यूरोपेली सङ्घसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने छौँ ।” ग्रीनल्यान्डको इनुइट परिषदकी अध्यक्ष सारा ओल्सभिगले भन्नु भयो, “विश्वको ठुलो शक्तिशाली देशले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई कसरी हेर्छ भन्ने विषयमा यसले सन्देश दिन्छ । हामीले यसलाई सम्मान र संवेदनशीलतापूर्वक सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।” रासस/एपी
