निःशुल्क शिक्षाको हक कागजमा मात्रै

बोमलाल गिरी

नवलपुर, माघ ३ गते  । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकबाट सामुदायिक विद्यालयले बालबालिकालाई वञ्चित गरिरहेका छन् । संविधानको धारा ३१ मा रहेको मौलिक हक अन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने छ’ भनेर लेखिएको छ । 

सोही अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ बनेको छ । ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनेका छन् । शिक्षा नीतिमा सबै बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७७ ले भनेको छ, “विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तकबापतको कुनै पनि शीर्षकमा रकम लिन पाइने छैन ।” तर यी नियम कानुनमा उल्लेखित हक नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने हरेक बालबालिकाका अभिभावकले माथि उल्लिखित सबै शीर्षकमा रकम तिरिरहनु परेको छ । 

“सरकारी त भन्ने मात्रै रहेछ, यहाँ हरेक शीर्षकमा विद्यालयले शुल्क लिइरहेका छन्,” नवलपुर कावासोतीको शिव नमुना माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावक सुरेन्द्र पुलामीले भन्नुभयो, “सरहरूसँग कुरा गर्दा दरबन्दी नपुगेकाले लिनु परेको भन्नुहुन्छ तर शिव मावि राम्रै आयस्रोत भएको विद्यालय हो तर पनि हरेक शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपरेको छ ।”

यहाँका सबै सरकारी विद्यालयले अभिभावक सहयोगको नाममा शुल्क असुल्ने गरेका छन् । कावासोती–४, हसौरामा रहेको सरस्वती नमुना माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुशील पौडेलले अभिभावकको राजीखुसीले न्यूनतम शुल्क लिइरहेको बताउनुभयो । “हामीले अभिभावकले स्वैच्छिक रूपमा दिएको न्यूनतम रकम लिएर, आन्तरिक शिक्षक व्यवस्थापन गरेका छौँ, हामीले अभिभावक भेला गरेर उहाँहरूले गरेको निर्णय अनुसार नै अभिभावक सहयोग लिएका हौँ ।”

तर सरस्वती माविकै विद्यार्थीका अभिभावक श्यामराज सिंजाली यसरी रकम उठाउन गरिएको भेलाका बारेमा अहिलेसम्म आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुहुन्छ । “सर मेडमसँग कुरा गर्दा शिक्षकलाई तलब खुवाउनै समस्या भएकाले स्वैच्छिक सहयोग भन्नुहुन्छ तर बिल भने हरेक कक्षा अनुसार तोकेरै आउँछ, यस्तो पनि स्वैच्छिक सहयोग हुन्छ ?” सरस्वती माविका प्रधानाध्यापक कल्पना भण्डारी कडेलले विद्यार्थी सङ्ख्या एक हजार ७० जना रहेको र सो अनुपातमा सरकारले दरबन्दी नदिँदा समस्या भएकाले अभिभावकको सहयोगबाट शिक्षकलाई तलब खुवाउन बाध्य भएको बताउनुहुन्छ । “हाम्रो विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारी गरेर ५८ जना छौँ, विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा सरकारले दरबन्दी दिएको छैन, २७ जनालाई निजी स्रोतबाट तलब खुवाउनु परेको छ, यस्तो अवस्थामा अभिभावक सहयोगबाट विद्यालय चलाइरहेका छौँ ।”

नवलपुरको रिठेपानीमा रहेको जनकल्याण माविका प्रधानाध्यापक गिरीराज गिरीले आफ्नो विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना, शिक्षण सामग्री, टाई, बेल्ट, आइडी कार्ड, डायरी, यातायात र परीक्षाका लागि अभिभावकबाट सहयोग लिने गरेको बताउनुभयो ।  नगर शिक्षा अधिकारी हेमचन्द्र पौडेल यसलाई नवलपुरको मात्र नभएर राष्ट्रिय समस्या ठान्नुहुन्छ । “संविधान, ऐन, कानुनमा निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीबाट शुल्क लिन पाइँदैन, त्यसैले अभिभावकको नामबाट शुल्क लिने गरिएको छ,” पौडेलले भन्नुभयो, “विद्यार्थी अनुसार सरकारले दरबन्दी दिन सकेको छैन, निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने भएकाले अभिभावकबाट शुल्क नलिए विद्यालय नै चल्दैन ।”

सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त लगानी तथा शिक्षक दरबन्दी नहुने र समयको मागसँगै अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि पढाउनुपर्ने बाध्यता हुँदा अभिभावकसँग चन्दा वा सहयोगका नाममा शुल्क लिइन्छ । शिक्षविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला सरकारको व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा यो समस्या आएको बताउनुहुन्छ । ऐन, कानुनले शुल्क लिन नपाउने तर सहयोग लिन पाउने भनेकाले विद्यालयले अभिभावक सहयोग भनेर शुल्क लिइरहेको उहाँको भनाइ छ । 

“समस्या पैसाको मात्र होइन, व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो,” कोइरालाले भन्नुभयो, “काठमाडौँ, चितवन, पोखरा, विराटनगर जस्ता धनी पालिकालाई सरकारले रकम कटौती गरेर कमजोर र न्यून आय भएका पालिकालाई प्राथमिकता दिएर शिक्षक दरबन्दी बढाउने हो भने यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।”

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यो करिब ११ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता, शिक्षा सरोकारवालाको वकालत र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुुसार कुल राष्ट्रिय बजेटको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।