काठमाडौँ, पुस ३० गते । सरकारी कामकाजमा मातृभाषा कार्यान्वयनमा विभिन्न नीतिगत एवम् व्यावहारिक जटिलता रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) उपत्यका समन्वय प्रदेश समितिले बुधबार यहाँ आयोजित फोनिज संवाद कार्यक्रममा सरोकारवाला पक्षहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘बागमती प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याइरहेको नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको कार्यान्वयन, समस्या र चुनौती सन्दर्भमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘फोनिज संवाद’ कार्यक्रममा उहाँहरूले आंशिकरूपमा ऐन कार्यान्वयनमा रहे पनि विनियमावली निर्माण हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको बताउनु भएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले मातृभाषा संवैधानिक अधिकारको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै सो कार्यान्वयनका लागि आयोगले सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिँदै आएको बताउनु भयो । अहिलेको परिस्थितिमा उपलब्ध स्रोत, साधनको सदुपयोग गर्दै कार्यान्वयनमा अघि बढ्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अध्यक्ष मगरले भन्नु भयो, “मातृभाषा संवैधानिक अधिकार हो भनेर आयोगले सरकारलाई सो अनुसारको सिफारिस पठाउँदै आएको छ । सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँछु भनेर कानुन पनि बनाइएको छ । इफ, बट भनेर बस्ने होइन, कार्यान्वयन गर्ने हो ।” उहाँले सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै रहेको बताउनु भयो । उहाँले सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङले समुदाय एवम् घरदेखि मातृभाषा संरक्षण एवम् प्रवर्धनको कार्यक्रम अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भनेर घोषणा गर्नु भन्दा मातृभाषामा शिक्षा एवम् व्यवहारबाट लागु हुनु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयनका लागि नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु ठुलो समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उपलब्धिमूलक भएको भन्नु हुँदै बागमती प्रदेशका अल्सङ्ख्यक भाषाको समेत सूची बनाएर अघि बढ्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
कार्यक्रममा भाषा आयोगका कार्यबाहक सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन, सिकाइ र भाबी कार्यदिशा’ सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यपत्रमा मातृभाषाका अनुवादक सरकारी नियुक्ति पाएर पनि कार्यालय प्रवेश गर्न नपाएको, ऐन तथा नियम निर्माणमा समस्या रहेको, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय स्पष्ट नभएको, अल्पङ्ख्यक भाषाको सम्बोधन लगायतका विविध समस्या उल्लेख गरिएका थिए ।
संस्कृति मन्त्रालयका उपसचिव तथा पर्यटन विभागका प्रमुख पवन पोखरेलले बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न पहल गर्दैआएको बताउनु भयो । वैशाख २४ गते भाषा दिवस भनेर घोषणा गर्नु साथै सोही दिन प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर सबै मातृभाषाप्रति सम्मान व्यक्त गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो । बारम्बारको सरकार परिवर्तन एवम् अस्थीर राजनीतिका कारण पनि समन्वयमा समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सङ्घीय परिषद्का महासचिव दिवस राईले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सिङ्गो समाजले नै सक्रिय रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सङ्घीयता र संविधान लामो जनआन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि रहेको भन्नुहुँदै उहाँले बागमती प्रदेशमा नेपाल र तामाङ भाषा सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा कार्यान्वयन हुनु सिङ्गो आदिवासी आन्दोलनकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रहेको बताउनु भयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) का अध्यक्ष लक्की चौधरीले मातृभाषा पत्रकारिता प्रवर्धनमा राज्यको लगानी एकदमै न्युन रहेको बताउनु भयो । सबै मातृभाषालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने भन्नु हुँदै यसका लागि शिक्षामा जोड दिनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । सञ्चार माध्यम र सञ्चार सम्बद्ध पत्रकारको भूमिका सरोकारवालालाई झकझक्याउने रहेको बताउँदै उहाँले दुई वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा समेत बागमतीमा ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु दुःखद भएको उहाँले बताउनु भयो । ऐन कार्यान्वयनका लागि विनियमावली चाँडै निर्माण गरी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
प्रशान्त मालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रम फोनिजका सङ्घीय महासचिव समीर बलामीले सहजीकरण गर्नु भएको थियो । फोनिज संवाद कार्यक्रममा उपत्यका प्रदेश समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, नेवा राष्ट्रिय पत्रकार दवु तथा फोनिज आबद्ध पत्रकारहरूको सहभागिता थियो । फोनिजले हरेक महिना समसामयिक विषयमा फोनिज संवाद कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भाषा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले २०८० चैत २३ गते ऐन बनाएर प्रमाणीकरण गरे पनि दुई वर्ष २ महिना हुँदासमेत तामाङ र नेवा भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा कार्यान्वयनमा सुस्तता रहेको भन्दै सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
